धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी तोकेको असोज १२ गते १ वर्ष पुग्दैछ ।

गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ स्थित वनमा प्रदेश राजधानी तोक्न प्रदेश सभाले दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्‍यो तर कार्यान्वयन प्रक्रियामा भने अझै अन्योल छाएको छ ।

संसदबाट राजधानीबारे निर्णय भएपछि तोकिएको स्थान चौतर्फी विवादको घेरामा तानियो । सडक र सदन दुवैबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद विरोधमा उत्रिए । विपक्षीको विरोध हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले हालसम्म कानूनी अड्चन समेत झेल्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकारलाई नै विपक्षी बनाई २ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । अधिवक्ता देवीकुमारी जोशी र मनिशकुमार श्रेष्ठ सहितको ९ जनाको समूहले रिट दायर गरेको छ तर कुनै पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला भइसकेको छैन । प्रदेश सरकारले निर्णय कार्यान्वयनको लागि अदालतको फैसला पर्खिरहेको छ ।

निवेदक जोशीको रिट माथिको पहिलो पेशीको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत असोज २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापा र राजधानी तथा नामाकरण सम्बन्धमा गठित विशेष समितिका संयोजक तारालामा तामाङको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । आदेशपछि विपक्षी पक्षबाट लिखित जवाफ पेश भइसकेको छ ।

प्रदेश सभाले आफ्नो लागि प्रदेश राजधानी चयन गर्न पाउने भएपनि प्रदेश राजधानी स्थापना गर्ने नाममा वन विनाश गर्न नपाउने भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए । अधिवक्ता जोशीको रिटमाथिको अर्को पेशीको मिति अझै तोकिन बाँकी छ ।

मनिशकुमार श्रेष्ठ सहितको समूहले दायर गरेको रिटमाथिको पेशी असोज १ गते तोकिएको सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए । कानूनी अड्चनका बाबजुद प्रदेश सरकारले राजधानी बनाउन केही प्रक्रिया शुरू गरेको जनाइएको छ ।

करीब ५ सय विघामा फैलिएको सो क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भइसकेको मुख्य न्यायाधीवक्ता उपाध्यायले बताए तर प्रतिवेदन संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन बाँकी रहेको बताउँदै उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वदेश फिर्ता भएलगत्तै प्रतिवेदनलाई क्याबिनेटमा छलफलको लागि लगिन्छ । सो पास हुने बित्तिकै जग्गा प्राप्ति पनि हुनेछ तर वनको सवाल हो । छलफल कस्तो हुन्छ भन्ने हो, अझै समय लाग्छ ।’

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश राजधानीको लागि केही बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । सरकारले आफ्नो बजेट वक्तव्यमार्फत् राजधानीको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न, तटबन्ध र घेरबार तथा पर्खाल निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ ।

कार्यान्वयनमा ढिलाइ किन ?

सरकारकै निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि सत्ता पक्षकै सांसदले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । राजधानी तथा नामाकरण सम्बन्धमा गठित विशेष समितिका संयोजक तथा नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले निर्णय कार्यान्वयनमा निकै ढिलाइ भएको बताए । हालसम्म सरकारले राजधानी निर्माणको लागि वन क्षेत्रमा सर्वे गर्दैछ भन्ने कुरा मात्रै सुनेको बताउँदै उनले सरकारमा गाम्भीर्यता नपाएको असन्तुष्टि पोखे ।

सभामुख अर्जुन थापालाई पनि प्रदेशको राजधानी कार्यान्यनमा भएको ढिलाइप्रति चित्त बुझेको छैन । उनी भन्छन्, ‘अहिले त्यसको घेरबारको लागि बजेट छुट्याएको छ तर त्यतिले त पूरा हुने सम्भावना नै छैन ।

हाम्रो गत वर्षको त्यत्रो ठूलो रकम फ्रिज भयो । अहिले हामीले केन्द्र्रीय सरकारसँग हाम्रो नमूना राजधानी बनाउँछौ भन्ने पक्षमा अलिकति पहल गर्‍यौं भने मलाई लाग्छ राजधानी बनाउन २–४ अर्ब केन्द्र सरकारले सहयोग गर्छ होला तर त्यो पहलकदमी भएन । त्यसको विषयमा बैठक पनि बसेन । छलफल पनि चलाएन ।’

सभामुख थापाले राजधानीबारे आफ्नो अवधारणापत्र पनि सार्वजनिक गरेका थिए तर कसैले चासो नलिएपछि उनी निराश भएका छन् । ‘अवधारणाबारे कहीँकतै कसैले चासो दिएन । यो १ वर्षसम्म एउटा बैठक बस्नुपर्ने थियो । छलफल हुनुपर्ने थियो । छलफल नभएकोमा मलाई पनि मन परेको छैन । १ वर्षभित्र पनि त्यसको केही शुरूवात नहुनु राम्रो होइन,’ उनले भने ।

वनजंगल फडानी गरेर राजधानी बनाउन लागेको आरोप छ, सरकारले मुद्दा पनि खेपिरहेको छ नि भन्ने जिज्ञासामा सभामुख थापा भन्छन्, ‘जंगल फाँड्ने होइन, नयाँ सिर्जना गर्न हो । अझै राम्रो गर्ने हो । जो बुट्यान छन्, त्यसको ठाउँमा ठूलठूला रुखहरू लगाउने हो । अक्सिजनयुक्त बोटहरू उमार्ने हाम्रो लक्ष्य छ । त्यो उजाड गर्ने होइन थप हराभरा गराउने हो ।’