×

NMB BANK
NIC ASIA

ऊर्जा उद्यमीको गुनासो–डुब्न लाग्यौं, बैंकले घर खेत लिलाम गर्न लाग्यो

भदौ २१, २०७६

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

काठमाडौं– सरकारले दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । स्वदेशमा निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर जाने सरकारको खुला र स्पष्ट लक्ष्य छ । सोहीअनुसार काम पनि भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले राखेका अधिकांश माग पनि सरकारले पूरा गर्दै आएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै करीब हाराहारीमा ऊर्जा उद्यमीले पनि विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ ।  

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

सरकारी तहमा १०८ वर्षमा कूल ३० वटा आयोजनाबाट ५६३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा मात्रै ८३ वटा आयोजनाबाट ५६१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । सरकारले हाल निर्माण गरिरहेका नौ आयोजनाबाट ९५७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यस्तै प्रस्तावित १० वटा आयोजनाबाट दुई हजार २८५ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको क्रममा रहेको छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

निजी क्षेत्रबाट विद्युत् खरीद सम्झौता भएर निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनाको क्षमता दुई हजार ६१४ मेगावाट रहेको छ । यस्तै ‘कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ भएका ४५ आयोजनाबाट दुई हजार १४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यी र यस्तै तथ्याङ्क बोकेर ऊर्जा उद्यमीको एक समूह शुक्रबार दिउँसो २ बजे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटन पुगे । उनीहरुले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको भूमिकाको बारेमा सविस्तार बयान गरे । सरकारी जत्तिकै हैसियतमा आफू पनि रहेको तथ्याङ्क पेश गर्दै उनीहरुले गुनासोको पोको फुकाए । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

 “मन्त्री ज्यू, हामी मर्कामा पर्‍यौँ, आयोजना डुब्न लाग्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणसमेत तिर्न नस्क्ने अवस्थामा पुग्यो । स्वपूँजीसमेत डुब्ने अवस्थामा पुग्यो, केही उपाय सुझाइदिनुपर्‍यो ।” निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाका समस्या र समाधानका उपाय भन्दै इञ्जिनीयर सूर्यप्रसाद अधिकारीले लामै कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। अधिकारी रुग्ण जलविद्युत् आयोजना समन्वय समितिका संयोजकसमेत हुनुहुन्छ । सरकारले आफूहरुलाई नहेरेको र आफूहरुको घरवास उठ्न लागेको भन्दै आक्रोशित मुद्रामा ऊर्जा उद्यमी मन्त्रालय पुगेका थिए । 

Vianet communication
Laxmi Bank

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका निमित्त सचिव प्रविणराज अर्याल, सहसचिव नवीनराज सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक जगदिश्वरमान सिंहलगायतका पदाधिकारीलाई साथमा राखेर मन्त्री पुनले ऊर्जा उद्यमीको गुनासो सुन्ने र समस्याको समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बताएपछि ऊर्जा उद्यमीले सविस्तार आफ्ना कुरा सुनाए । इञ्जिनीयर अधिकारीका अनुसार रुग्ण अवस्थामा पुगेका २५ वटा आयोजनाको ऋण मात्रै रु ३६ अर्ब रहेको छ भने उनीहरुले स्वपूँजीका रुपमा रु १६ अर्ब लगानी गरेका छन् । निजी क्षेत्रका हाल सञ्चालनमा रहेका कूल ८३ आयोजनामध्ये ६६ आयोजनामा मात्रै रु ५२ अर्ब लगानी छ । कूल आयोजनामध्ये १७ वटा आयोजनाले मात्रै साँवा र ब्याज रकम समयमै भुक्तानी गरेका छन् । 

ठूला र साना आयोजनाको असमान विद्युत् खरीद दरका कारण आफूरु मर्कामा परेको र बैंकको ऋण तिर्नसमेत समस्या भए पनि लिलामीको सूचनासमेत आएको थप गुनासो थियो इञ्जिनीयर अधिकारीको । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च र समय सयममा ब्याजदर परिवर्तन गर्दा त्यसले आफूहरुलाई मर्कामा पारेको तथा प्रसारण लाइनमा १७ देखि २१ प्रतिशतसम्म चुहावट भएका कारण पनि थप समस्या आइलागेको उद्यमीको भनाइ थियो । 

प्राधिकरण र ऊर्जा प्रवद्र्धकबीच विद्युत् खरीद सम्झौता गर्दा ११ केभी क्षमतामा प्रसारण लाइनमा छ प्रतिशत, ३३ केभी प्रसारण लाइनमा चार प्रतिशत र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा चार प्रतिशत चुहावट हुने उल्लेख भए पनि २१ प्रतिशतसम्म चुहावट हुने गरेका कारण उद्यमी मर्कामा परेको उनीहरुको दाबी छ । 

सुक्खायाममा नदीको बहावमा हुने कमीको कारणले गर्दा आम्दानीमा २८ प्रतिशतले ह्रास आएको, सुक्खायाममा अनुमान गरिएको विद्युत् पुर्‍याउन नसक्दा १४ प्रतिशत हर्जना तिर्नुपरेको गुनासो पनि उनीहरुको थियो । 

दश मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजना सञ्चालन गर्ने ऊर्जा उद्यमी र सोभन्दा माथिका उद्यमीबीचको विभेद रहेको र तोकिएको ऊर्जा पुर्‍याउन नसक्दा हर्जनामा परेको भन्दै सिप्रिङ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक पुस्कर ढुङ्गेलले समस्या समाधान गरिदिन मन्त्री पुनलाई आग्रह गरे। उद्यमीले सरकारले आव २०७१÷७२ को बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएबमोजिमको निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनालाई दिने भनिएको अनुदानबापतको रकम तत्काल भुक्तानी दिन माग गरे।

यस्तै २०७१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनालाई दिने भनिएको पोस्टेड रेटअनुसारको विद्युत् खरीद दर कायम गरी विगतको बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिन र राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२ को दफा ६५ अनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजालाई थप सुविधा दिन मन्त्री पुनसमक्ष आग्रह गरे । 

जलविद्युत् क्षेत्र मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएकाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिने ब्याजदर सरकारले तोकी एकोहोरो अङ्कमा कायम गर्नुपर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको बैंकको ब्याजको दर घटाई पाँच प्रतिशत कायम गर्नसमेत उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको उनीहरुको गुनासो छ । 

ऊर्जा उद्यमीले विद्युत् बिक्रीबाट वार्षिक खर्चसमेत धान्न नसकेपछि आफूहरु मन्त्रालयमा आइपुगेको बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) को सहयोगमा १३ बुँदे माग राखेर मन्त्रालयलाई यसअघि नै ज्ञापनपत्र बुझाइएको समेत स्मरण गरेऊर्जा उद्यमी गणेश कार्कीले । उचित क्षतिपूर्ति वा राहत दिएर उद्धार गरिनुपर्ने वा सरकारले लिलाम गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको ऊर्जा उद्यमी गोरे शेर्पाको भनाइ थियो । यस्तै अर्का उद्यमी प्रकाश दुलालले रुग्ण बनेका आयोजनालाई समयमा नै उद्धार नगर्ने हो भने सरकारले घोषणा गरेको दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत पूरा नहुने गुनासो गरे। 

उद्यमीको कुरा सुनेपछि ऊर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव अर्यालले भने, “समस्या समाधान गर्ने उपाय के के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गरेर कुनै न कुनै निकास दिने पक्षमा हामी लाग्छौं, तर अहिले नै यसै गर्न सकिन्छ भन्न भने सकिँदैन ।” उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा उद्यमीलाई पोस्टेड रेटअनुसारको सहयोगका लागि रु ७० करोड बजेट विनियोजन भएको र त्यसलाई समानुपातिक तवरले वितरण गरिने जानकारी दिए। “विगतमा नपाएकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ । बाँकीलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने हाम्रो तयारी छ”, उनले भने। 

ऊर्जामन्त्री पुनले भने उद्यमीलाई धेरै निराश नहुन र समस्याभित्रै समाधान पनि भएकाले सोहीअनुसार अगाडि बढ्न सुझाव दिए। उनले भने, “केही आयोजनामा समस्या  छन् । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा केही नीतिगत निर्णय गर्नु आवश्यक छ तर कानूनी दृष्टिमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्नु नै पर्छ तर व्यावहारिक विषयलाई पनि हेरेर मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्छ ।”

निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही न केही उपाय खोज्ने र अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य सरोकार भएका निकायसँग पनि मिलेर काम गर्ने मन्त्री पुनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोगमा नै सरकारले लिएको ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुने भन्दै मन्त्री पुनले समस्या नै समाधानको जननी भएकाले अहिले नै चौपट भयो भनेर नसोच्नसमेत आग्रह गरे। रमेश लम्साल, रासस

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
फागुन २९, २०८०

एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...

पुस ५, २०८०

काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...

फागुन ३०, २०८०

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...

माघ ८, २०८०

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...

कात्तिक २४, २०८०

मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...

कात्तिक १७, २०८०

विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x