माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले तालिबानसँग चलिरहेको शान्तिवार्ता अचानक अन्त्य गरेका छन् ।
कतारको राजधानी दोहामा अमेरिकी प्रतिनिधि र तालिबान प्रतिनिधिहरूबीच चलिरहेको शान्तिवार्ता अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको बताइएको थियो । अमेरिकी सम्झौताकार जाल्मे खलिलजादले सिद्धान्ततः शान्ति सम्झौता भइसकेको घोषणा सोमवार गरेका थिए । तर अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ गानी र तालिबानका वरिष्ठ नेताहरूसँग आइतवार हुने भनिएको भेटघाट रद्द गरेको जानकारी दिँदै ट्रम्पले शान्तिवार्ता समेत भंग भएको बताएका हुन् ।
बीबीसीमा छापिएको समाचारअनुसार, हालै अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा बिहीवार अमेरिकी दूतावास नजिकै गरिएको कार बम विस्फोटमा अमेरिकी सैनिक पनि मारिएको स्वीकार तालिबानले गरेपछि ट्रम्पले तालिबानसँग क्याम्प डेभिडमा गर्ने भनिएको भेटघाट रद्द गरेका हुन् । उक्त आक्रमणमा कुल १२ जना मारिएका थिए ।
दोहामा नौ चरणको शान्तिवार्ता चलेकोमा प्रस्तावित सम्झौताअनुसार अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट २० हप्तामा ५४ सय सैनिकहरू फिर्ता गर्ने योजना थियो । अफगानिस्तानमा अहिले लगभग १४ हजार अमेरिकी सैनिक छन् ।
अमेरिकासँग शान्तिवार्ता चल्दै गर्दा तालिबानले लगभग दिनहुँ जसो हिंसा मच्चाउने गरेको छ । बीबीसीका अनुसार, तालिबानले हिंसालाई निरन्तरता दिइरहँदा अमेरिकाले शान्ति सम्झौता गरिएपछि पनि हिंसा नरोक्ने आशंका अमेरिका र अन्य पक्षले गरेको हुनुपर्छ ।
त्यसो त तालिबानले शान्तिवार्ता र हिंसात्मक आक्रमण सँगसँगै लगेर आफू बलियो छु भनी देखाउन खोजेको नै हो । उसले विदेशी सैनिकहरूलाई मात्र तारो बनाउने गरेको भने पनि अफगानी सर्वसाधारणलाई समेत मारिरहेको छ र यसले गर्दा अफगानिस्तानमा चरम आक्रोशको स्थिति छ । अफगान सर्वसाधारणले अहिले विदेशी सैनिकहरूप्रति आफ्नो आक्रोश व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।
ट्रम्पले शान्तिवार्ता र अमेरिकी सैनिक फिर्तीमा अनावश्यक हतारो गरेकाले यस्तो स्थिति आएको हो । अमेरिकी सैनिक फिर्ता बोलाउन पाए आफूले सन् २०१६ मा भएको राष्ट्रपति चुनावमा गरेको वाचा पूरा हुने थियो र फेरि चुनाव जित्न सहज हुने थियो भनी आकलन ट्रम्पले गरेका थिए । तर साम्राज्यहरूको चिहान भनिने अफगानिस्तानको युद्ध रोक्न ट्रम्पले सोचे जस्तो सहज छैन ।
सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकी भूमिमा गरिएको आतंकवादी आक्रमणपछि अमेरिका र उसका साझेदारहरूले अफगानिस्तानमा लुकेर बसेर ओसामा बिन लादेन र उनका तालिबान संरक्षकहरूलाई समात्नका लागि अफगानिस्तानमा हवाई तथा जमीनी आक्रमण चलाए । ग्लोबल इस्युजमा छापिएको एक विश्लेषणअनुसार, आतंकवादीहरूलाई पाकिस्तानतर्फ भाग्न दिएर अमेरिका र साझेदारहरूले ठूलै भूल गरे अनि युद्ध तन्किरह्यो ।
पछि तालिबान र अलकायदालाई जरैबाट उखेल्ने भनी अमेरिकाले देशका प्रमुख शहरहरूमा अनेकौं सैन्य अड्डा बनाए र सैनिक खटाए । विदेशी सैनिकहरू आएपछि देशमा शान्ति आउला भनेर अफगानहरूले अमेरिकी कदमको स्वागत गरे किनकि तालिबान शासनमा सर्वसाधारण अफगानहरूमाथि चरम अत्याचार गरिएको थियो ।
तर अमेरिकाले अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणका लागि कुनै गम्भीर प्रयास गरेन । अफगानिस्तानको भौगोलिक बनावटका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको पहुँच सहज छैन । त्यसैले गर्दा अफगानहरूमा हामी एकै देशका नागरिक हौं भन्ने किसिमको भावना नै उत्पन्न हुन सकेको छैन । त्यसमाथि विभिन्न जातीय समूहमाथि वर्षौंसम्म गरिएको विभेद अनि सोभियत संघको पतनपछि अफगानिस्तानमा सन् १९९२ देखि १९९६ सम्म चलेको रक्तरञ्जित गृहयुद्ध तथा तालिबानको कठोर शासनका कारण पनि जनतामा राष्ट्रियताको भावना फक्रन पाएन ।
अमेरिकी सैन्य उपस्थितिले देशका जनतालाई एकजुट बनाउने अवसर जुटाएको थियो । तर तत्कालीन बुश प्रशासनमा रहेका नवअनुदारवादी (नियोकन्जर्भेटिभ) हरूमा राष्ट्रनिर्माणको कुनै ध्येय नै थिएन । विनाश गर्ने अनि अव्यवस्था फैलाएर युद्धलाई चर्काइरहने र त्यसैको बहानामा हतियार व्यापार गर्ने बुशकालीन नीतिले गर्दा अफगानिस्तानमा कहिल्यै पनि शान्ति आउन पाएन । अमेरिकाका नियोकन्जर्भेटिभहरूले ठ्याक्कै त्यही काम इराकमा पनि दोहोर्याए अनि उदारवादी भनिने ओबामा प्रशासनले लिबिया र सिरियामा पनि त्यही मोडल अपनायो ।
त्यसो त अमेरिकाले राजनीतिक तथा रणनीतिक भूलका साथसाथै सांस्कृतिक भूल पनि गर्न पुग्यो । महाशक्ति राष्ट्रका मैमत्त सैनिकहरू सर्वसाधारणको घरमा आतंकवादी खोज्ने भन्दै जबर्जस्ती पसे । अफगानी संस्कृतिमा घरमूलीको आज्ञा लिएर मात्र घर पस्न पाइन्छ । माथि उल्लेख गरिएअनुसार, तालिबानको शासनबाट वाक्कदिक्क भएका अफगानीहरूले अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई स्वागत नै गरेका थिए र उनीहरूसँग घरमा पस्ने अनुमति मागिएको भए उनीहरूले खुशीका साथ उक्त अनुमति दिन्थे होलान् ।
घरभित्र पसेर महिलाहरूलाई पुरुष सैनिकले पक्राउ गर्ने, लछारपछार गर्ने अनि डोरीले बाँधेर घरबाहिर घिसार्ने काम गरियो । यसले अफगानी आत्मसम्मानमा ठूलो चोट पुग्यो र अमेरिकी सैनिकहरूमाथि आक्रमण गर्नका लागि राम्रो बहाना बन्न पुग्यो ।
त्यसबाहेक अमेरिकी आशीर्वादप्राप्त अफगान सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्यो अनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पनि सत्तारूढ मानिसका आसेपासेले नै हडपे । सर्वसाधारण अफगानहरू अपमान र अभावको आँसु पिउँदै बस्न बाध्य भए ।
अफगानी सत्ताले मच्चाएको ब्रह्मलुट रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले केही पनि प्रयास गरेन । यसले गर्दा पनि अमेरिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रतिसर्वसाधारण अफगानमा घृणाको भावना उत्पन्न भयो र तालिबानलाई पुनः शक्ति आर्जन गर्न सहयोग पुग्यो ।
मानिसहरूमा बढ्दो आक्रोशबाट फाइदा उठाउन सकिन्छ भन्ने सही आकलन गर्दै तालिबान पुनः संगठित भयो । छिमेकी मुलुक पाकिस्तानले तालिबानहरूलाई सैन्य तालिम दियो अनि हतियार समेत उपलब्ध गरायो । त्यसपछि उनीहरूले निरन्तर विदेशी सुरक्षाफौज तथा अफगान सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गरिरहे ।
अफगानिस्तानमा बनेका सरकार अनि अफगानिस्तानमा लगानी गरेका विश्वशक्ति कसैले पनि तालिबान समस्यालाई सही रूपमा हल गर्ने ठोस योजना ल्याएनन् । परराष्ट्रनीतिको केही पनि ज्ञान नभएका अनि हाट्टहुट्ट गरेर काम बन्छ भन्ने केटाकेटीपना देखाउने ट्रम्पसँग त यस्तो जटिल विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता नै छैन । कहिल्यै पनि जित्न नसकिने युद्ध शुरू गरेको अमेरिका अहिले अफगानिस्तानमा पूरै फसिसकेको छ र ट्रम्पले चाहे जस्तो गरी सहजै त्यहाँबाट उम्कन सक्दैन ।
युद्ध जितिँदैन भन्ने लागेर नै पनि अमेरिकाले तालिबानसँग शान्ति सम्झौता गर्न खोजेको हुनुपर्छ । तर संसारको सबभन्दा हिंस्रक आतंकवादी संगठन मानिने तालिबानसँग वार्ता गर्नु भनेको नै अमेरिका तल पर्नु हो । अमेरिकाको सैन्यफिर्ती त तालिबानको विजय नै हो ।
त्यसैले ट्रम्पले कुनै तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने वार्ता रद्द गर्नु आश्चर्यको विषय हैन । तालिबानसँगको शान्ति सम्झौताले अफगानिस्तानमा शान्ति र सुरक्षाको वातावरण बन्छ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो । निकट भविष्यमा तालिबानी आतंक झनै चर्किने अनि अमेरिकाले त्यसविरुद्ध लडिरहने नै अहिलेको यथार्थ हो । यसले गर्दा सामान्य अफगानहरूको जीवन चाहिँ थप नारकीय बन्नेछ ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...