चाडबाडमा गरीबको भान्सा महंगो, मूल्यवृद्धिलाई सरकारी संरक्षण !

प्रेम चन्द
प्रेम चन्द

पत्रकार चन्द लोकान्तरका लागि आर्थिक तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

काठमाडौं– सरकारले गत साउन २४ गते बजारबाट संकलन गरिएको दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य सार्वजनिक गर्‍यो । गत ३१ जेठअघि र त्यसपछि २१ साउनसम्मको दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य संकलन गरी सार्वजनिक गरिएअनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य २२ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको पाइयो ।

उक्त अवधिमा स्टिम जिरा मसिनो चामलको मूल्य ६ दशमलव ६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । जेठ ३१ मा प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँका दरले रहेको स्टिम जिरा मसिना चामल २१ साउनमा ८० रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले बिक्री भइरहेको पाइएको थियो । स्टिम जिरा मसिना चामलको मूल्य अहिलेपनि ८० रुपैयाँ प्रतिकेजीका दरले नै रहेको खुद्रा व्यापारीहरू बताउँछन् ।


Advertisement

जेठ ३१ मा प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँका दरले रहेको आटाको मूल्य २१ साउनमा ५५ रुपैयाँ पुगेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख थियो ।

सूजीको मूल्य ६० रुपैयाँ प्रतिकेजीबाट बढेर ६५ रुपैयाँ पुगेको थियो, यी त केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सो अवधिमा अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको पाइएको थियो ।

पछिल्लो समय पनि उस्तै मंहगी रहेको र यो अवधिमा बढेको मूल्य सरकारी विश्लेषणपछि नघटेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । 

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, ‘सरकारले नै मूल्यवृद्धि सार्वजनिक गरेको थियो, उक्त वृद्धि भएको मूल्य कायम नै छ, अब कसरी घट्छ?’ सरकारले मूल्यवृद्धिको विश्लेषण मात्रै गरेको तर मूल्य घटाउनतर्फ बजार हस्तक्षेप नगरेकाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको महर्जनको आरोप छ ।

मूल्यवृद्धिका कारण नेपालीहरूको महान चाडपर्व दशैं, तिहार, छठ लगायतमा उपभोक्ताले महंगीको मार खेप्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी महर्जन बताउँछन् ।

बढिसकेको मूल्य नघटेको सरकारले पनि जानकारी दिएको छ । जेठ अन्तिमदेखि साउन तेस्रो सातासम्मको अवधिमा वृद्धि भएको मूल्य नघटेको मूल्यवृद्धि विश्लेषण गर्दै सार्वजनिक गर्ने निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बताए । 

‘हामीले अहिले पनि मूल्य विश्लेषण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तरकारीबाहेक अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटेको छैन ।’ 

चामल लगायतका वस्तुको मूल्य त्यति धेरै वृद्धि पनि नभएको र तरकारीको मात्रै मूल्य घटेको पछिल्लो विश्लेषणले देखाएको गौचनले बताए । तर पछिल्लो समय अनुगमन नरोकिएको र चाडपर्वमा उपभोक्तालाई कसरी राहत दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको गौचनको भनाइ छ ।

‘संसद्को उपभोक्ता (उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण) समितिमा पनि चाडपर्व लक्षित छलफल थियो,’ उनले भने, ‘चाडपर्वमा कसरी उपभोक्तालाई सहज पार्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । दुग्ध विकास संस्थानले दूधको मूल्य बढाएपनि दूधका उत्पादनको मूल्य नबढाउन हामीले प्रस्ताव गरेका छौं ।’

उपभोक्ताकै हितका लागि भन्दै सरकारले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल समेत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएपछि उपभोक्तालाई राहत हुने र चर्को मूल्य तिर्न नपर्ने महानिर्देशक गौचनले बताए । 

सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी तथा दुग्ध विकास संस्थानमार्फत चाडपर्व लक्षित सुपथ मुल्य पसल सोमवारदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।

मूल्यवृद्धिलाई सरकारी संरक्षण

दशैं, तिहार, छठजस्ता ठूला चाडबाड नजिकिँदै गर्दा सरकारले दूधको मूल्य समेत बढाएको छ । प्रतिलिटर ६ रुपैयाँका दरले बढाइएको दूधको मूल्य शनिवारदेखि लागू भएको छ ।

दूधको मूल्यवृद्धि भएसँगै बजारमा दूधबाट बन्ने अन्य उत्पादनहरूको मूल्य समेत वृद्धि हुने निश्चित भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी महर्जनले बताए । दूधका उत्पादनहरू दही, मोही, घिउ लगायतका दुग्ध वस्तुको मूल्यवृद्धि भसकेको र चाडपर्वका बेलामा बढी माग हुने पनिर, रसमलाई, आइसक्रिम, मिठाइ लगायतका दुग्धजन्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुने पनि निश्चित भएको महर्जनको दाबी थियो ।

‘सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि कुनै पनि पहल गरेन । त्यसमाथि दूधको मूल्य पनि वृद्धि गर्‍यो, यसबाट सरकारले नै मूल्यवृद्धिलाई प्रश्रय दिएको पुष्टि हुन्छ,’ महर्जनले भने, ‘दूधको मूल्य बढेपछि दही, मोहीको मूल्य बढिसकेको छ, अन्य उत्पादनको मूल्यवृद्धि पनि हुने नै भयो ।’

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक गौचनले दूधको मूल्य बढाउने निर्णय माथिल्लो तहबाटै भएको भन्दै त्यसमा आफूले केही भन्न नमिल्ने बताए । ‘दूधको मूल्य बढाइदिएको छ,’ उनले भने, ‘चाडपर्वपछि बढाएको भएपनि हुन्थ्यो । त्यो माथिल्लो तहबाट भएको निर्णय भएकाले हामीलाई थाहा हुँदैन ।’

सुपथ मूल्य पसलमार्फत घिउ, पनिर लगायतका वस्तु गत वर्षकै मूल्यमा बिक्री गर्न डीडीसीलाई विभागले प्रस्ताव गरेको भन्दै मूल्यवृद्धिलाई सरकारी संरक्षण भन्न नमिल्ने महानिर्देशक गौचनको भनाइ थियो । 

उनका अनुसार विभागले डीडीसीसँग घिउमा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ छूट मागको प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग खसीबोकामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ, चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ गरी चाडपर्वमा छूटको व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरिएको गौचनले जानकारी दिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्