ठेकेदारबाट खरिद ऐनको उल्लंघन, १ वर्षमा ५० कम्पनी कालोसूचीमा

प्रेम चन्द
प्रेम चन्द

पत्रकार चन्द लोकान्तरका लागि आर्थिक तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

फाइल फोटो

काठमाडौं – सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गर्ने ५० वटा ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गर्ने बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता एवं निर्माण व्यवसायी गरी १ वर्षको अवधिमा ५० कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको हो ।


Advertisement

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयको कालोसूचीमा पर्ने ठेकेदार कम्पनी काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाका छन् ।

रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–८ स्थित खेमतारा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई गत जुलाईदेखि सन् २०२१ जुलाईसम्म अन्य ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको खरिद अनुमगन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


Advertisement

अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार भक्तपुरको सोमु कन्स्ट्रक्सन, हुम्लाको हिलारा कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौं बौद्धको ‘द कञ्चनजंघा/लामा विल्डर्स जेभी’ र गोंगबुको जीएम कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई सन् २०२१ जुलाईसम्मका लागि सार्वजनिक खरिद कार्यमा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको छ ।

अनामनगरको थोदुङ्ग/अजम्बर/शिवराम जेभी, अनामनगरकै लोहोनी एण्ड ब्रदर/थोदुङ्ग/सुरुची जेभी, बुद्धनगरको लोकवीर एण्ड बेताली/नेपाल/प्रगति जेभी, २०२० जुलाईसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

अन्य कम्पनीलाई समेत विभिन्न अवधिको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक काममा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको छ ।

कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको विवरण :-


 
कालोसूचीमा परेर फुकुवा भएका कम्पनी :-

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६२ उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । ऐनको दफा ६२ मा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा अन्तर्गत बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अुनुचित प्रलोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । तथ्यांक बंग्याइ वा झुक्याइ पेश गर्न नहुने लगायतका व्यवस्था दफामा छन् ।

तर कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६२ अनुसारको आचरण नदेखाएकाले दफा ६३ अनुसार कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ मा कालोसूचीमा राख्न सकिने र फुकुवा गर्न सकिने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उपदफा (१) मा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई निजको कार्यको गाम्भीर्यताको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने उल्लेख छ ।

उपदफा (१)(क) मा दफा ६२ बमोजिमको आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा कालोसूचीमा राख्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । उपदफामा कालोसूचीमा राख्न सकिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गरिएका छन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्