बैशाख ३, २०८१
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
काठमाडौं– भारत सरकारले कूल ६४० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ । अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो । भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । कूल नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत भइसकेको छ ।
सतजल विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ‘एसजेभिएन नेपाल’ नामक कम्पनी दर्ता गरेर काम गरिरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग बिहीबार भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहले अरुण तेस्रोकै ढाँचामा निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सोही भेटवार्तामा ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहले भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेकाले तल्लो अरुणसमेत दिन आग्रह गरेका हुन् । लागत, निर्माण सामग्रीको आयात तथा अन्य प्राविधिक तयारीका लागिसमेत सहज हुने भएकाले उक्त योजना आफूहरुलाई दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
भेटवार्तामा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिरकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार तल्लो अरुणमा भारतीय पक्षले पुनः चासो देखाएको हो । गत माघमा भारत भ्रमणमा जानुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनसँग पनि राज्यमन्त्री सिंहले सोही विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए ।
तल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले अहिले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोकै मोडलमा निर्माण गर्न भारतीय पक्षबाट प्रस्ताव गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । भारत भ्रमणका रहँदा गत माघमा मन्त्री पुनले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर सोही आधारमा थप छलफल गरौँला भनेका छौँ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । “सरकारले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर मात्रै तल्लो अरुण भारतीय पक्षलाई दिने/नदिने उपयुक्त निर्णय गर्नेछ”, मन्त्री पुनले भनेका थिए ।
ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो ।
ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करीब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । आयोजनाको लागत करीब रु एक खर्बभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ । भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गरिएमा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ ।
विद्युत् विकास विभागले अहिले सो आयोजनाको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । भारतले अरुण तेस्रो आयोजनाका राखिएका सम्पूर्ण सर्त राखी तल्लो अरुण बनाउने प्रस्ताव गरेको हो । गत चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केश’मा राखेको थियो ।
त्यसो त, मन्त्रालयले हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) लाई तल्लो अरुणमा लगानी जुटाएर बनाउने जिम्मेवारी यसअघि नै दिएको छ । मन्त्रालयबाट अनुमति पाएपछि एचआइडिसिएलले पावर चाइना कर्पोरेशनसँगको साझेदारीमा तल्लो अरुण आयोजना बनाउन गत पुसको अन्तिम साता समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । पावर चाइनको ८० र २० प्रतिशत एचआइडिसिएलको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।
सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ ।
आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माणअवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।
तल्लो अरुण पनि यही ढाँचामा बनाउने भारत सरकारको प्रस्ताव छ । ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महीनाभित्र विस्तृत इञ्जिनीयरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरीदबिक्री सम्झौता (पिपिए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी भौतिकरूपमा निर्माण शुरु गर्ने सर्त राखी ब्रास पावरलाई २०६९ मङ्सिर १ मा ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन लाइसेन्स दिएको थियो । अख्तियारले सो कम्पनीले लाइसेन्स राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’को पानी सिधै प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना आकर्षक मानिएको छ । तल्लो अरुण, अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत्गृहभन्दा तल पर्छ । अरुण तेस्रोको टेलरेसको तह तल्लो अरुणको बाँध स्थलभन्दा माथि तल पर्छ । अरुण तेस्रो आयोजना अत्यधिक विद्युत्को माग हुने सुख्खा मौसममा पनि दैनिक पाँच÷छ घण्टा पानी जम्मा गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो ।
सरकारले अरुण तेस्रो आयोजनाको क्षमतालाई ४०२ मेगावाटबाट बढाएर ९०० मेगावाट बनाउन स्वीकृति दिएपछि तल्लो अरुण समस्यामा परेको थियो । अरुण तेस्रोको क्षमता बढेकाले तल्लो अरुणको क्षमता पनि ६५० मेगावाट बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले क्षमता बढाउन अस्वीकार गरेको थियो । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करीब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । सप्तकोशी उच्च बाँध बनेमा आयोजनाको विद्युत्गृह डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको बताइन्छ । रमेश लम्साल,रासस
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...