काठमाडौं– राजधानीका अधिकांश बालगृह व्यवसायउन्मुख ढंगले सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा यस्तो अवस्था पाइएको हो । 

‘केहीले डलर कुरेका छन्, केहीले डलर भित्र्याइसकेका छन्,’ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रमुख प्रशासक कृष्णप्रसाद भुसालले भने, ‘डलर भित्र्याएका केहीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेपनि केही भने व्यवस्थापनमा उदासीन रहेको देखिन्छ ।’

अनुदान भित्र्याएर आफू रोजगार हुने उद्देश्यले बालगृह सञ्चालन भइरहेको देखिएको अनुगमनमा सहभागी कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

‘हामीले कुन व्यवसायमुखी र कुन सेवामुखी बालगृह हो भन्ने त छुट्याएका छैनौं, तर थोरै बालबालिका राखेर दाताबाट अनुदान भित्र्याएर आफू रोजगार हुने हिसाबले सञ्चालित बालगृहको संख्या धेरै देखिन्छ,’ बालकल्याण समितिका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र अहिले ३ सय ३५ वटा बालगृह सञ्चालनमा रहेका छन् । 

गैरकानूनी तबरले बालगृह सञ्चालन

अनुगमन गरिएका काठमाडौंका ८३ वटा बालगृहमध्ये १३ वटामा १० जनाभन्दा कम बालबालिका राखेर सञ्चालन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जबकि कानूनीरूपमा त्यो गलत हो ।

आवासीय बालगृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ ले ‘कम्तिमा १० जना बालबालिकालाई आश्रय दिनसक्ने क्षमता र सुविधा नभई कुनै बालगृह सञ्चालन गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अनुगमनका लागि सरकारी संयन्त्र राजधानीकै एक तिहाइ बालगृहमा पनि पुग्न सकेको छैन । पुगेकाहरूमा पनि आधारभूत सुविधाको पूर्णता नभएको बालकल्याण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ललितपुर जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्वाइनिया समाज सेवा नेपाल, उत्थान नेपाल, बाबा नेपाल, शान्ति पुनस्र्थापना गृह, युवा नेपाल र मदिता सेवा गृहले १० जनाभन्दा कम बालबालिका छन् ।

काठमाडौं जिल्लामा सञ्चालित शिक्षाका लागि समाज, सहारा इन्टरनेसनल, नमूना प्रगतिशील युवा समाज र राधाकृष्ण सेवा संस्थाले १० जनाभन्दा कम बालबालिका राखेर बालगृह सञ्चालन गरेको पाइएको छ । यो सरासर गैरकानूनी हो ।

बालबालिकामाथि खेलबाड

धेरै संख्याका बालगृहले बालबालिकाको यथार्थ तथ्यांक राखेका छैनन् । सरसफाई र व्यवस्थापन राम्रो छैन । यत्तिमात्र नभएर बालगृहमा रहेका बालबालिकाले पेटभरि खाना र खाजा समयमा पाउँदैनन् । 

‘अनुगमनका क्रममा बालगृहमा बस्ने बालकले भोकमा खान नपाएर दोकानमा पाउरोटी माग्दै गरेको हामीले भेट्यौं,’ केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यक्रम सहायक देवीप्रसाद डोटेलले बताए । 

आमाबुवा भएका कतिपय बालबालिकालाई समेत कानूनविपरीत बालगृहमा राखिएको छ ।

सरकारले यसै वर्षको वैशाख २३ र जेठ १ गते कर्णाली होस्टेल र ऐश्वर्य बालगृहबाट १४४ जना बालबालिकालाई उद्धार गरेको थियो ।

बालकल्याण समितिले संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि अधिकांश बालगृह कानूनसम्मत ढंगले सञ्चालन नभएको विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले गत साउन महिनादेखि हालसम्म उपत्यकाभित्र रहेका बालगृहको अनुगमन गर्दा ५ वटा बालगृह अति नै जोखिपूर्ण रहेकाले बालबालिकाको उद्धार र सञ्चालकलाई कारवाही गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।

हुँदैन नियमित अनुगमन र कारवाही

काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ३३५ बालगृहमध्ये सरकार ८३ वटामा मात्र पुग्न सक्नुले पनि अनुगमन कति हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यसमा सरकारी पक्ष भने जनशक्ति अभावको कारण देखाउँछ ।

‘उपत्यकामा रहेका बालगृहको संख्याको अनुपातमा हाम्रो जनशक्ति कम भएकाले निरन्तर र नियमित अनुगमन गर्न सम्भव भएको छैन’, केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यक्रम सहायक देविप्रसाद डोटेलले बताए ।
अनुगमनका क्रममा कमजोरी भेटिएका बालगृह सञ्चालकहरूलाई पनि कारवाही भएको देखिँदैन ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रमुख प्रशासक कृष्णप्रसाद भुसाल बालबालिकाको उद्धार मात्र आफूहरूले गर्न सक्ने बताए ।

‘अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई तत्काल उद्धार गर्न हामीले नै सक्छौं, तर बालगृहलाई खारेज नै गर्नपर्‍यो भने मन्त्रालयले गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नियमविपरीत सञ्चालन भएकाहरूलाई सुध्रिन चेतावनी भने आफूहरूले दिने गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानमा बालबालिकाको हकअन्तर्गत उपधारा ८ मा बालबालिकालाई बालअनुकूलको न्यायको हक हुनेछ,’ भनिएकोे छ ।

उपधारा ९ मा ‘असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्दपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ,’ भनिएको छ ।

उपधारा ९ अनुसारको हक राज्यबाट बालबालिकालाई उपलब्ध भइरहेको अवस्था समेत छैन ।