प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले नागरिकता ऐन २०६३ मा भएको वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी व्यवस्थालाई पार्टीको ‘बटमलाइन’ बनाएको छ ।

बालुवाटारमा आइतबार सत्तारूढ दलसँगको शीर्ष छलफलमा कांग्रेस नेताहरूले राज्य प्रणालीविरुद्ध सडकमा असन्तुष्टि बढिरहेका बेला नागरिकतालगायत दर्जनभन्दा बढी विवादास्पद विधेयक बहुमतको आडमा पारित नगर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सचेत गराएका छन् ।

पछिल्ला घटनाक्रमबारे छलफल गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैं समय लिएर आइतबार साँझ बालुवाटार पुगेका थिए । देउवासहितका ११ शीर्ष नेता छलफलमा सहभागी थिए । सत्तारूढ दलका तर्फबाट नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति जुटाउनकै लागि आफूले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा मतदान हुन नदिएको जानकारी कांग्रेस नेताहरूलाई गराएका थिए ।

राज्य व्यवस्था समितिको शनिबारको बैठकले विवादित विषयको टुंगो लगाउने जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई दिने निर्णय लिएको थियो ।‘नागरिकता ऐन ०६३ मा भएको व्यवस्था हाम्रो बटमलाइन रहेको जानकारी गराएका छौं,’ कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने, ‘त्यतिबेला सर्वदलीय सहमतिकै आधारमा यस्तो व्यवस्था राखिएकाले यसलाई चलाउन हुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।