कानून मिचेर बढी जग्गा राख्नेलाई छूट, हदबन्दीको मर्ममै प्रहार !

रामचन्द्र भण्डारी
रामचन्द्र भण्डारी

लोकान्तरका समाचार संयोजक भण्डारी प्रशासन, न्याय र राजनीतिमा कलम चलाउँछन् ।

काठमाडौं– विषेश प्रयोजनका लागि हदबन्दी छूटको स्वीकृति लिएर जग्गा खरिद गर्नसक्ने कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै कानूनलाई बेवास्ता गरी जग्गा राख्नेहरूले उन्मुक्ति पाउने भएका छन् । जबकि विद्यमान कानूनअनुसार सरकारले पहिला त्यस्ता जग्गा ‘प्राप्ति’ गर्नुपर्ने हो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वीकृतिविना राखेमा हदभन्दा बढी हुन आउने जग्गा स्वतः सरकारको हुने उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गा सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।


Advertisement

कानूनअनुसार तराई/मधेशमा अधिकतम १० (थप १) बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ (थप ५) रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० (थप ५) रोपनी जग्गा मात्र राख्न पाइन्छ । 

विशेष परिस्थितिमा यसभन्दा बढी जग्गा राख्नुपरेमा सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । 


Advertisement

शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, उद्योग/कलकारखाना, फार्म आदिले स्वीकृति लिएर कानूनबमोजिम नै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न सक्छन् ।

कानूनले दिएको सुविधालाई समेत बेवास्ता गरी मनलाग्दी गर्नेहरूलाई छूट दिने गरी आएको भूमिसम्बन्धी ऐनको (आठौं संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट मंगलवार पारित भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरेमा उक्त विधेयक प्रमाणीकरणमा जानेछ भने, स्वीकार नगरेमा संयुक्त सदनमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेर विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो । विधेयक प्रतिनिधि सभामा उत्पति भएको हो ।

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट एकपटक पारित भइसकेको उक्त विधेयकको दफा ५ तथा मूल ऐन (भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१) को दफा १२क मा भनिएको छ– 

‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भई यस ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई खरिद गरी उपयोग गरिरहेको रहेछ भने यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र एक पटकका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’

विधेयकमा उल्लेख भएको यस व्यवस्थाले कानून उल्लंघनलाई वैधानिकता दिने बाटो खोलेको छ ।

विधेयकमा यसका लागि सीमित जरिवाना तोकिएको छ । 

दफा १२ (क) उपदफा २ मा भनिएको छ– 

‘उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदनउपर आवश्यक छानबिन गरी व्यहोरा मनासिब देखिएमा तराई र भित्री मधेशको हकमा प्रति बिगाहा १ लाख ५० हजार, काठमाडौं उपत्यकामा प्रति रोपनी ५० हजार र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रति रोपनी १० हजार रुपैयाँका दरले दस्तुर लिई यस ऐनबमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिमको हदभित्रको जग्गा राख्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । यसरी स्वीकृति दिँदा नेपाल सरकारले आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्नेछ ।’

यसले ऐनको रूप लिएपछि कानूनलाई बेवास्ता गरी गैरकानूनीरूपमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाजमिन राख्ने भूमाफियाहरू लाभान्वित हुनेछन् ।

जबकि सरकारले पहिला यस्ता जग्गा प्राप्त गरी थप जग्गा खरिद गर्नुपर्दा पूर्व स्वीकृति लिनु भन्नुपर्ने हो ।

यस व्यवस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

‘कानून नमानेर मनलाग्दी गर्नेहरूलाई यसरी छूट दिएपछि हदबन्दीका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने कुराको के औचित्य रह्यो र ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘कानून बनाउने संसद् हो, हामीले यस विषयमा बोल्ने कुरा त भएन, तर यसले नेपालमा जे गरेपनि हुने रहेछ भन्ने पुष्टि भयो ।’

यसरी छूट पाइने रहेछ भनेर भविष्यमा पनि पहुँचवालाहरूले पूर्वस्वीकृति नलिने उनको चिन्ता छ ।

विशेष प्रयोजनका लागि लिएको जग्गा मासिने चिन्ता !

स्वीकृति लिएर हदबन्दीभन्दा बढी राखिएको जग्गा फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्री वितरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । साथै सट्टापट्टा गर्न पनि बाटो खुलेको छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा, वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनको अधिनमा रही बिक्री–वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।’

अर्को खण्डमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टा–पट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टा–पट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’

हदबन्दीभन्दा बढी राख्न स्वीकृति लिइएको जग्गा बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्थाले यस्ता जग्गा खण्डीकरण गरी घडेरीमा रूपान्तरण हुने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ ।

साथै उद्योग कलकारखानका लागि भनेर जग्गा हदबन्दीको स्वीकृति लिने र पछि कम्पनी घाटामा गयो, फरफारक गर्नुपर्ने भयो भनी टुक्रा–टुक्रा पारी बिक्री वितरण गर्न खोज्नेहरूका लागि पनि बाटो खुलेको छ ।

भूमि ऐनमा हुँदै गरेको यस्तो संशोधनले विशेष प्रयोजनका लागि लिइएका हदबन्दीका जग्गाहरू सकिने चिन्ता व्यक्त गर्छन्, केन्द्रीय चिया सहकारी संघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद दाहाल ।

यसै साता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रीले सम्बोधन गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा उनी उक्त दफा हेरेर चिन्ता व्यक्त गर्दै थिए । ‘यो दफाले गर्दा त सबै (हदबन्दीको स्वीकृति लिएको जग्गा) सकिने भयो,’ उनले भने ।

खुला छाडिएको होइन, आशंका नगरौं– मन्त्री अर्याल

भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफलपछि मंगलवार सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अर्यालले यसमाथि आशंका नगर्न आग्रह गरिन् ।

‘नेपाल सरकारको शर्तको अधिनमा रहेर, नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा मात्र त्यो काम गर्न सकिने भनेर सरकारको नियन्त्रणमा राखेको अवस्था छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘अविश्वास गर्ने हो भने कसैले कसैलाई विश्वास गर्ने वातावरण नै बन्दैन ।’

त्यस्ता जग्गा जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने गरी बेचबिखन गर्न भू–उपयोग ऐनले रोक्ने उनको जिकिर छ ।

‘भू–उपयोग ऐनले जग्गा वर्गीकरण र सदुयोगको कुरा छ । त्यो व्यवस्थाले भन्छ, जुन चिजका लागि वर्णीकरण गरेका छौं, त्यसैअनुसार सदुपयोग/उपयोग गर्नुपर्छ । उद्योगका लागि वर्णीकरण गरेकोमा कृषि र कृषिका लागि वर्गीकरण गरेकोमा उद्योग गर्न पाइन्न ।’

उद्योगी/व्यवसायीहरूलाई खुला छाडेको नभई केही खुकुलो मात्र पारिदिएको उनको जिकिर छ । मन्त्रीले यसो भनिरहँदा सरकारले विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिँदैन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्