पुस २०, २०८०
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
असोज २, २०७६
काठमाडौं – रक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नेपाली सेनालाई सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनीको खर्चमा विदेश घुम्ने गरेको पाइएको छ । यसरी घुम्नेमध्ये अधिकांश उक्त खरिदसँग सम्बन्ध नराख्ने अप्राविधिक कर्मचारीहरू हुने गर्छन् ।
नेपाली सेनाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा विभिन्न १२ वटा देशबाट सामग्री आपूर्ति गरेको थियो, जसमा रक्षा मन्त्रालयका सचिवदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारीले सामान बिक्रेता कम्पनीको खर्चमा विदेश घुमेका छन् ।
प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुपर्ने सेनाका २ प्रतिनिधि जाँदा मन्त्रालयका एक कर्मचारी पनि विदेश जाने प्रचलन नै बसाइएको छ । सेनाका दुई प्रतिनिधि सहभागी भइरहेको अवस्थामा मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत सहभागी हुनुको औचित्य पुष्टि नहुने मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
प्राविधिक सामग्री खरिदमा अर्कै शाखाका कर्मचारी !
नेपाली सेनाका लागि चाहिने प्राविधिक सामग्री अनुगमन, मूल्यांकन तथा चेकजाँचसम्बन्धी काम सम्बन्धित विषयमा अनुभवी वा प्राविधिक क्षमता भएको व्याक्तिले मात्रै गर्न सक्छ । तर रक्षा मन्त्रालयले प्रशासन, लेखा र कानूनी सेवासँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई समेत अनुगमन र पूर्व तयारीको नाममा विदेश पठाउने गरेको छ ।
पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा नेपाली सेनाले विदेशबाट ३६ पटक सामग्री खरिद गर्दा मन्त्रालयका २९ कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् ।
०७४ साल कात्तिकमा नेपाली सेनाले जापानबाट सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो, जसको ‘प्रि–शिपमेन्ट इन्स्पेक्सन’ (ढुवानीपूर्वको निरीक्षण) कार्यमा मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटा सहभागी भए ।
जनवरी २०१९ मा नेपाली सेनाले बेलायत र इटालीबाट सामग्री आपूर्ति गर्ने प्रक्रियाअन्र्तग ‘प्रि–शिपमेन्ट इन्स्पेक्सन’ र ‘प्रि–डेलिभरी भिजिट’ मा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतम १४ दिन युरोप घुमे ।
यसका अलावा रक्षा मन्त्रालयका १६ जना उपसचिव, १२ जना शाखा अधिकृत, २ जना लेखा अधिकृत, १ जना कानून अधिकृत र १ जना कम्प्युटर अधिकृतले यस्तै प्रयोजनका लागि विदेश भ्रमण गरेको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा देखिन्छ ।
यस किसिमको भ्रमणमा असम्बन्धित कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाने गरेको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम पाण्डे नै स्वीकार्छन् ।
चालू आर्थिक वर्षबाट भने सम्बन्धित विषयका प्राविधिक कर्मचारीलाई मात्र यस्तो प्रयोजनमा विदेश पठाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
सेनाको खरिदमा रक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारी सहभागी हुने प्रचलन पहिलेदेखि नै रहेको बताएपनि उनले त्यसको औचित्य भने पुष्टि गर्न सकेनन् ।
सेनाका पाइलटले तालिम लिँदा मन्त्रालयका अधिकृतको विदेश भ्रमण
नेपाली सेनाका अधिकृतहरूले ०७४ सालमा पोल्याण्डमा पाइलट तालिम लिएका थिए । सेना अधिकृतहरूले लिएको उक्त तालिम अनुगमनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट शाखा अधिकृत सुनिल शर्मा पौडेलले अनुगमन गरेको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ ।
पोल्याण्डमा भएको उक्त पाइलट तालिमको अनुगमनका लागि मन्त्रालयका ती अधिकृतले ४ दिन युरोप घुम्दा नेपाली सेनाको ३ हजार ६ सय ५१ डलर खर्च भएको देखिन्छ ।
सुरक्षासम्बन्धी अधिकांश भ्रमण अमेरिकामा
रक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी सहभागी हुने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम अमेरिकामा हुने गरेको तथ्यांक फेला परेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट सहभागिता भएको १६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सेमिनारमध्ये ११ वटा कार्यक्रम अमेरिकामा भएको देखिन्छ ।
अमेरिकाले ट्रान्जिसनल सेक्यिुरीटी कोअपरेसन वर्कसप, नेसा एक्जुकेटिभ सेमिनार, कम्प्रिहेन्सिभ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कोर्स, एक्जुकेटिभ कोर्स र एडभान्स सेक्युरिटी कोअपरेसन कोर्ष लगायतका कार्यक्रममा नेपाली प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराइएको छ ।
अमेरिकाकै आयोजना र खर्चमा सन् २०१८ र २०१९ मा भएको ६ दिने ट्रान्जिसनल सेक्यिुरिटी को–अपरेसन वर्कसपमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विष्णुप्रसाद लम्साल र वर्तमान सचिव रेश्मिराज पाण्डेले सहभागिता जनाए ।
अमेरिकाले आयोजना गरेको सन् २०१८ को एक्जुकेटिभ कोर्समा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम पाण्डे र सन् २०१९ को कोर्समा उपसचिव दुर्गा गुरुङले सहभागिता जनाए । अमेरिका भ्रमणमा सचिवदेखि अधिकृत स्तरसम्मका कर्मचारीहरू जाने गरेको देखिन्छ ।
यी हुन् सैनिक सामग्री खरीद प्रक्रियामा विदेश भ्रमण गर्ने रक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी :
हेर्नुहोस्, यसअघिका भागहरू :
भाग– ४५ : चढिरहेको प्राडो र पजेरो ‘कबाड’मा थन्क्याएर नयाँ गाडी किन्दै प्रदेश सरकार !
भाग– ४४ : सरकारी गाडीमा कर्मचारीका छोराछोरी सरर ...
भाग– ४३ : संसद्मा गाडी किन्दा अनियमितता : नक्कली स्पीकरले यसरी खोल्यो पोल !
भाग– ४२ : शिक्षा मन्त्रालयको एउटै गाडी दिनमा दुई पटकसम्म मर्मत, बिल पनि डेढ लाख र साढे २ लाखका !
भाग– ४१ : विदेश भ्रमणमा बेथिति : प्राविधिक जानुपर्ने तालिममा हाकिमहरूको 'घुमघाम' !
भाग– ४० : एकै मन्त्रालयबाट १० महिनामा ३६ लाखभन्दा बढीको सवारी मर्मत, ऐन-नियम उपेक्षा गरी जथाभावी खर्च !
भाग– ३९ : कृषकका नाममा आफैं विदेश उड्छन् कर्मचारी, एकै मन्त्रालयबाट २ वर्षमा ७३८ जना भ्रमणमा
भाग– ३८ : ल्यापटप, मोबाइलदेखि ब्रिफकेससम्म सरकारी, सरुवा भएर जानेले समेत गर्दैनन् फिर्ता !
भाग– ३७ : ‘सौखिन’ सचिव दिनैपिच्छे फेर्छन् गाडी, ४ पांग्रे सवारीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ
भाग– ३६ : मन्त्रीका पत्नी र छोराछोरीलाई सरकारी गाडी ! इन्धनमा चरम दुरुपयोग
भाग– ३५ : सरकारी गाडी मर्मतमा चालकदेखि वर्कशपसम्म ‘सेटिङ’, एकै गाडी महिनामा ३ पटकसम्म मर्मत !
भाग– ३४ : सरकारलाई कर्मचारीभन्दा गाडी पाल्न महंगो ! [लोकान्तर खोज]
लोकान्तर समाचार प्रभाव : ऊर्जा मन्त्रालयबाट फिर्ता भए विद्युत् प्राधिकरणका गाडी
भाग- ३३ : १ रुपैयाँमा गिलास र मार्कर, १२ रुपैयाँमा पेनड्राइभ किन्छ मन्त्रालय !
भाग- ३२ : पूर्व पदाधिकारीका नाममा शरणार्थी नेतालाई गृहको गाडी, सल्लाहकारलाई २ सय ४० लिटर इन्धन
भाग- ३१ : राजधानीमा पानी बाँड्न नसक्ने केयूकेएलमा गाडी नै गाडी, कर्मचारीलाई मासिक १६० लिटर इन्धन !
भाग- ३० : निरन्तर घाटामा गएको निगमका १३ हाकिमलाई असीमित इन्धन सुविधा, एउटै नम्बरका २ गाडी !
भाग- २९ : सुदूर प्रदेशका मन्त्रीको ध्यान मोजमस्तीमा : धमाधम गाडी खरिद, विकासलाई बेवास्ता !
भाग- २८ : मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ब्रह्मलुट : एक हातमा करार नियुक्ति, अर्को हातमा सवारी साधनको 'चाबी' !
भाग- २७ : विद्युत् प्राधिकरणका गाडीमा गडबडी, पुलका गाडी पनि रातो प्लेटमा !
भाग- २६ : सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !
भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !
भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !
भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !
भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा
भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग
भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा
भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !
भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन
भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !
भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !
भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग
भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !
भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !
भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !
भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ
भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा
भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !
भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !
भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी
भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?
भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !
भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !
भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !
भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !
भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...