सेनालाई सामान किन्दा विदेश घुम्छन् रक्षा मन्त्रालयका असम्बन्धित कर्मचारी

नारायण अर्याल
नारायण अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि समसामयिक घटनाक्रम र प्रशासनिक मामिलामा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

काठमाडौं – रक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नेपाली सेनालाई सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनीको खर्चमा विदेश घुम्ने गरेको पाइएको छ । यसरी घुम्नेमध्ये अधिकांश उक्त खरिदसँग सम्बन्ध नराख्ने अप्राविधिक कर्मचारीहरू हुने गर्छन् ।

नेपाली सेनाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा विभिन्न १२ वटा देशबाट सामग्री आपूर्ति गरेको थियो, जसमा रक्षा मन्त्रालयका सचिवदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारीले सामान बिक्रेता कम्पनीको खर्चमा विदेश घुमेका छन् ।


Advertisement

प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुपर्ने सेनाका २ प्रतिनिधि जाँदा मन्त्रालयका एक कर्मचारी पनि विदेश जाने प्रचलन नै बसाइएको छ । सेनाका दुई प्रतिनिधि सहभागी भइरहेको अवस्थामा मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत सहभागी हुनुको औचित्य पुष्टि नहुने मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।


Advertisement

प्राविधिक सामग्री खरिदमा अर्कै शाखाका कर्मचारी !

नेपाली सेनाका लागि चाहिने प्राविधिक सामग्री अनुगमन, मूल्यांकन तथा चेकजाँचसम्बन्धी काम सम्बन्धित विषयमा अनुभवी वा प्राविधिक क्षमता भएको व्याक्तिले मात्रै गर्न सक्छ । तर रक्षा मन्त्रालयले प्रशासन, लेखा र कानूनी सेवासँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई समेत अनुगमन र पूर्व तयारीको नाममा विदेश पठाउने गरेको छ ।

पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा नेपाली सेनाले विदेशबाट ३६ पटक सामग्री खरिद गर्दा मन्त्रालयका २९ कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् ।

०७४ साल कात्तिकमा नेपाली सेनाले जापानबाट सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो, जसको ‘प्रि–शिपमेन्ट इन्स्पेक्सन’ (ढुवानीपूर्वको निरीक्षण) कार्यमा मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटा सहभागी भए ।

जनवरी २०१९ मा नेपाली सेनाले बेलायत र इटालीबाट सामग्री आपूर्ति गर्ने प्रक्रियाअन्र्तग ‘प्रि–शिपमेन्ट इन्स्पेक्सन’ र ‘प्रि–डेलिभरी भिजिट’ मा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतम १४ दिन युरोप घुमे ।

यसका अलावा रक्षा मन्त्रालयका १६ जना उपसचिव, १२ जना शाखा अधिकृत, २ जना लेखा अधिकृत, १ जना कानून अधिकृत र १ जना कम्प्युटर अधिकृतले यस्तै प्रयोजनका लागि विदेश भ्रमण गरेको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा देखिन्छ ।

यस किसिमको भ्रमणमा असम्बन्धित कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाने गरेको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम पाण्डे नै स्वीकार्छन् ।

चालू आर्थिक वर्षबाट भने सम्बन्धित विषयका प्राविधिक कर्मचारीलाई मात्र यस्तो प्रयोजनमा विदेश पठाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

सेनाको खरिदमा रक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारी सहभागी हुने प्रचलन पहिलेदेखि नै रहेको बताएपनि उनले त्यसको औचित्य भने पुष्टि गर्न सकेनन् ।

सेनाका पाइलटले तालिम लिँदा मन्त्रालयका अधिकृतको विदेश भ्रमण

नेपाली सेनाका अधिकृतहरूले ०७४ सालमा पोल्याण्डमा पाइलट तालिम लिएका थिए । सेना अधिकृतहरूले लिएको उक्त तालिम अनुगमनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट शाखा अधिकृत सुनिल शर्मा पौडेलले अनुगमन गरेको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ ।

पोल्याण्डमा भएको उक्त पाइलट तालिमको अनुगमनका लागि मन्त्रालयका ती अधिकृतले ४ दिन युरोप घुम्दा नेपाली सेनाको ३ हजार ६ सय ५१ डलर खर्च भएको देखिन्छ ।

सुरक्षासम्बन्धी अधिकांश भ्रमण अमेरिकामा

रक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी सहभागी हुने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम अमेरिकामा हुने गरेको तथ्यांक फेला परेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट सहभागिता भएको १६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सेमिनारमध्ये ११ वटा कार्यक्रम अमेरिकामा भएको देखिन्छ ।

अमेरिकाले ट्रान्जिसनल सेक्यिुरीटी कोअपरेसन वर्कसप, नेसा एक्जुकेटिभ सेमिनार, कम्प्रिहेन्सिभ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कोर्स, एक्जुकेटिभ कोर्स र एडभान्स सेक्युरिटी कोअपरेसन कोर्ष लगायतका कार्यक्रममा नेपाली प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराइएको छ ।

अमेरिकाकै आयोजना र खर्चमा सन् २०१८ र २०१९ मा भएको ६ दिने ट्रान्जिसनल सेक्यिुरिटी को–अपरेसन वर्कसपमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विष्णुप्रसाद लम्साल र वर्तमान सचिव रेश्मिराज पाण्डेले सहभागिता जनाए ।

अमेरिकाले आयोजना गरेको सन् २०१८ को एक्जुकेटिभ कोर्समा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम पाण्डे र सन् २०१९ को कोर्समा उपसचिव दुर्गा गुरुङले सहभागिता जनाए । अमेरिका भ्रमणमा सचिवदेखि अधिकृत स्तरसम्मका कर्मचारीहरू जाने गरेको देखिन्छ ।

यी हुन् सैनिक सामग्री खरीद प्रक्रियामा विदेश भ्रमण गर्ने रक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी :

हेर्नुहोस्, यसअघिका भागहरू :

भाग– ४५ : चढिरहेको प्राडो र पजेरो ‘कबाड’मा थन्क्याएर नयाँ गाडी किन्दै प्रदेश सरकार !

भाग– ४४ : सरकारी गाडीमा कर्मचारीका छोराछोरी सरर ...

भाग– ४३ : संसद्‍मा गाडी किन्दा अनियमितता : नक्कली स्पीकरले यसरी खोल्यो पोल !

भाग– ४२ : शिक्षा मन्त्रालयको एउटै गाडी दिनमा दुई पटकसम्म मर्मत, बिल पनि डेढ लाख र साढे २ लाखका !

भाग– ४१ : विदेश भ्रमणमा बेथिति : प्राविधिक जानुपर्ने तालिममा हाकिमहरूको 'घुमघाम' !

भाग– ४० : एकै मन्त्रालयबाट १० महिनामा ३६ लाखभन्दा बढीको सवारी मर्मत, ऐन-नियम उपेक्षा गरी जथाभावी खर्च !

भाग– ३९ : कृषकका नाममा आफैं विदेश उड्छन् कर्मचारी, एकै मन्त्रालयबाट २ वर्षमा ७३८ जना भ्रमणमा

भाग– ३८ : ल्यापटप, मोबाइलदेखि ब्रिफकेससम्म सरकारी, सरुवा भएर जानेले समेत गर्दैनन् फिर्ता !

भाग– ३७ : ‘सौखिन’ सचिव दिनैपिच्छे फेर्छन् गाडी, ४ पांग्रे सवारीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ

भाग– ३६ : मन्त्रीका पत्नी र छोराछोरीलाई सरकारी गाडी ! इन्धनमा चरम दुरुपयोग

भाग– ३५ : सरकारी गाडी मर्मतमा चालकदेखि वर्कशपसम्म ‘सेटिङ’, एकै गाडी महिनामा ३ पटकसम्म मर्मत !

भाग– ३४ : सरकारलाई कर्मचारीभन्दा गाडी पाल्न महंगो ! [लोकान्तर खोज]

लोकान्तर समाचार प्रभाव : ऊर्जा मन्त्रालयबाट फिर्ता भए विद्युत् प्राधिकरणका गाडी

भाग- ३३ : १ रुपैयाँमा गिलास र मार्कर, १२ रुपैयाँमा पेनड्राइभ किन्छ मन्त्रालय !

भाग- ३२ : पूर्व पदाधिकारीका नाममा शरणार्थी नेतालाई गृहको गाडी, सल्लाहकारलाई २ सय ४० लिटर इन्धन

भाग- ३१ : राजधानीमा पानी बाँड्न नसक्ने केयूकेएलमा गाडी नै गाडी, कर्मचारीलाई मासिक १६० लिटर इन्धन !

भाग- ३० : निरन्तर घाटामा गएको निगमका १३ हाकिमलाई असीमित इन्धन सुविधा, एउटै नम्बरका २ गाडी !

भाग- २९ : सुदूर प्रदेशका मन्त्रीको ध्यान मोजमस्तीमा : धमाधम गाडी खरिद, विकासलाई बेवास्ता !

भाग- २८ : मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ब्रह्मलुट : एक हातमा करार नियुक्ति, अर्को हातमा सवारी साधनको 'चाबी' !

भाग- २७ : विद्युत् प्राधिकरणका गाडीमा गडबडी, पुलका गाडी पनि रातो प्लेटमा !

भाग- २६ : सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !

भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !

भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !

भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !

भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]

कमेन्ट गर्नुहोस्