असार १, २०८०
बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...
असोज ३, २०७६
काठमाडौं – १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने शान्तिप्रक्रियाको शुरूको चरणदेखि नै सक्रिय र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका एक जना पात्र हुन् कृष्णप्रसाद सिटौला ।
शान्तिप्रक्रियाको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि सिटौलाले उत्तरदायी भूमिका खेलिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसभित्र शालिन तर विद्रोही स्वभावका नेताको छवि बनाएका सिटौलासँग लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले संविधान निर्माणको ४ वर्षको पुनरावलोकन कसरी गर्नुहुन्छ भनी सोधेका थिए । प्रस्तुत छ सिटौलासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
संविधान निर्माण भएको ४ वर्ष पूरा भइरहँदा कार्यान्वयनको स्थितिलाई कसरी पुनरावलोकन गर्नुहुन्छ ?
– ४ वर्ष भनेको पहिलो २ वर्ष त निर्वाचनमै गयो । त्यो संविधान सभाको कार्यकाल थियो । त्यो कार्यकाल सकिएपछि निर्वाचन भएको हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो २ वर्षलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको कुरामा महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्छ ।
संविधानको कार्यान्वयन भयो । निर्वाचनपछि बनेको सरकारको ३ वटै तहका सरकारको मूल्यांकन गर्दाखेरी संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम द्रूतगतिले काम हुन सकेको छैन । यो नै अन्तिम मूल्यांकन त होइन । सरकारको कार्यकाल ५ वर्षको छ । ५ वर्ष पुग्न लाग्दा यसको मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
तर बिहानीले दिउँसोलाई राम्रो संकेत गरेको छैन । सरकारको प्रारम्भिक वर्षले आगामी वर्षलाई राम्रो संकेत गरिरहेको छैन ।
त्यतिबेला संविधान नै नबन्ने हो कि भन्ने खतरा पनि थियो तर अन्ततः बन्यो । यहाँको विचारमा त्यस्तो प्रस्थान बिन्दू के थियो जसबाट संविधान सजिलै बन्न सम्भव भयो ?
– निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी बन्यो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो पार्टी बन्यो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एमाले सहितको सरकार बन्नु नै महत्त्वपूर्ण घटना हो । ठूला दलहरू नमिलिकन संविधान आउँदैन्थ्यो । ठूला दलहरू मिलेर सरकार बन्नु नै संविधान आउने लक्षण देखिएको हो । संविधान बन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी नै त्यहीँ थियो । त्यसैको अन्तिम परिणति संविधान आयो ।
विधेयक बुझाइसकेपछि सबै चरण पार भएका हुन् । संविधान सभामा विधेयकमा दफावार छलफल भयो अनि पारित भएका हुन् ।
संविधान मस्यौदा समितिले विधेयक ल्याइसकेपछि केही दिन लगाएर संविधान सभाले संविधान घोषणा गरेको हो ।
राष्ट्रिय जनावर गाई नै राख्नुपर्छ भनेर तपाईंले ठूलो दबाब दिनुभएको थियो रे नि ! गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन अरू नेताहरू किन तयार थिएनन् ?
– राष्ट्रिय जनावर गाई राख्ने नराख्ने विषयमा ठूलो छलफल भएको थियो । यो संविधानको विधेयक मस्यौदा समितिले तयार पार्ने क्रममा गाईलाई राष्ट्रिय जनावरमा राख्ने नराख्ने भन्ने थियो । त्यो विषय चाहिँ मैले प्रचण्ड र केपी ओली समेतलाई र अन्य शीर्ष नेताहरूलाई औपचारिक अनौपचारिक बैठकमा पनि गाईलाई राष्ट्रिय जनावरका रूपमा राख्नुपर्छ भनेर टुंग्याएको हो ।
त्यो काम मैले नै गरेको हो । समितिले त्यसलाई टुंग्याउन सकेन । अन्ततः शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा त्यो काम भएको हो । मैले त्यतिबेला भूमिका खेलेको हुँ ।
तर गाई चाहिँ राष्ट्रिय जनावरका रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो पनि मान्यता थियो । किनकि अन्तरिम संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था थियो ।
गाईलाई राष्ट्रिय जनावरका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यतिबेलाका शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड र केपी ओलीसँग मैले कुरा गरेको हो । अन्ततः लामो ‘डिस्कसन’पछि उहाँहरूले सहमति जनाउनु भयो । उहाँहरूको सहमति नभएको भए हुने नै थिएन नि !
त्यतिबेला भारतीय दबाब ठूलो थियो भन्छन्, तपाईहरूले कस्तो दबाब अनुभव गर्नुभयो ?
– मलाई त कुनै दबाब आएन । माथिका शीर्ष नेताहरू, हाम्रो सभापति शुशील कोइराला, केपी ओली र प्रचण्डलाई दबाब आएको भन्ने थियो । कस्तो दबाब आयो भन्ने कुरा त उहाँहरूले जान्ने कुरा हो । मैले चाहिँ केही फील गरिनँ । मलाई संविधान जसरी पनि जारी गर्नुपर्छ भन्ने थियो ।
संविधान निर्माण र कार्यान्वयन बाहेकका शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने सन्दर्भमा तपाईंहरू उदासीन देखिनुभएको आरोप छ । बाँकी काम किन पूरा हुन सकिरहेका छैनन् ?
– बाँकी कामका सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग बनेको धेरै भइसक्यो । तिनीहरूमा पदाधिकारी पनि थिए र कतिपय कामहरू पनि भइसकेका छन् । अहिले दुर्भाग्यवश पदाधिकारीविहीन बनेका छन् ।
हामी त्यसलाई कसरी पूर्णता दिने भन्ने विषयमा लागिरहेका छौं । शीर्ष नेताहरूबीच पटक–पटक छलफल भएको छ । यो लगभग टुंगिसकेको छ । त्यतिबेलै टुंग्याउनुपर्ने विषय अलि लामो प्रक्रियामा गयो ।
यद्यपि यी कामहरू नटुंगिएसम्म शान्तिप्रक्रिया पूरा भएको मान्न सकिन्न । त्यो यथार्थ हो । आजको दिनमा मेरो भनाई के हो भने आयोगहरूमा छिट्टै पदाधिकारीको व्यवस्था होस् । द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको छानबिन निष्पक्ष ढंगबाट अघि बढोस् ।
यसमा तपाईले कस्तो व्यक्तिगत पहल गरिरहनुभएको छ ?
– मैले प्रचण्ड लगायत हाम्रै सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भनेको छु । यी कामहरू रोकिनु हुन्न । शीर्ष तहमा एउटा समझदारी हुनुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा मैले गर्न सक्ने भनेको शीर्ष नेताहरूलाई झक्झक्याउने नै हो, गरिरहेको छु ।
यो संविधानले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेको देखिएन । जनताले व्यवस्थाकै विकल्प खोज्न थालिसके । तपाईंको टिप्पणी के छ यसमा ?
– सरकारले सही ढंगले संविधानको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । संविधानले देखाएको दिशातर्फ सरकार अघि बढिरहेको छैन । यो तीनै तहको सरकारको कुरा हो । प्रदेश र केन्द्रमा त हाम्रो सहभागिता छैन तर स्थानीयमा हाम्रो पनि नेतृत्व छ, त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ ।
कुनै पनि सरकारले जनताको अपेक्षा बमोजिम काम गर्न सकेको देखिएन । सम्भवतः संघीयता नेपालको सन्दर्भमा नौलो भएकाले व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न कठीन भएको हुनुपर्छ तर संविधानको कार्यान्वयनका लागि सही दृष्टिकोण देखिएको छैन ।
सरकारहरूले द्रूतगतिमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यही कारणले व्यवस्थाप्रति नै जनताको असन्तुष्टि देखिएको छ ।
लोकतन्त्र भनेको विकल्प सहितको व्यवस्था हो । अहिलेको सरकारले काम गर्न सकेन भने अर्को सरकार आउला । लोकतन्त्र भनेको जनताको सम्पत्ति हो । अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था सहितको संविधान जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको दस्तावेज हो ।
जनताको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको मूल कानून हो । त्यसकारण यो मूल कानूनमाथि नै प्रश्न उठाउनु भनेको त आफैंमाथि प्रश्न उठाउनु हुन्छ ।
आजको दिनमा भन्दा सरकारले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्छ । उनीहरूले आफूलाई सच्याएर जनताको हीतमा बृहत् ढंगले काम गर्नुपर्छ । आफ्नो असक्षमताको कारणले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न दिने काम गर्नु हुँदैन ।
त्यतिबेला माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन कांग्रेसबाट तपाईंको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो भने एमालेबाट वामदेव गौतमको तर अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा आउँदा विभिन्न चलखेल गरेर दुवैलाई नियोजित रूपमा चुनाव हराइएको चर्चा छ । अहिलेको अवस्थालाई त्यतिबेलाको अवस्थासँग जोड्न मिल्छ ?
– निर्वाचनको परिणामलाई लिएर आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने मुडमा म छैन । निर्वाचन भयो, परिणाम आयो सकियो । यो आवधिक निर्वाचन हो । यस्ता निर्वाचनहरू फेरि हुन्छन् । यही कुराको सुनिश्चितताकै लागि हामीले पहल गरेका हौं । तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीले हामीलाई विश्वास गरेको थियो, त्यहीँ अनुसार वामदेव गौतम आफ्नो हिसाबले लाग्नु भयो, म पनि आफ्नो हिसाबले लागेको थिएँ ।
तर के कुरा सही हो भने मेरोविरुद्ध वाम गठबन्धनले राप्रपालाई सघायो । अब त्यो कुरालाई लिएर मैले कसैविरुद्ध कुनै नेता वा पार्टीविरुद्ध पनि गलत सोचाइ राख्नु उपयुक्त हुँदैन नि !
गणतन्त्र नै खतरामा पर्यो भन्ने चर्चा कांग्रेसभित्रै चलिरहेको छ । संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू जोगाउने काम प्रतिपक्षी दलको पनि हैन र ?
– यो व्यवस्था नै खतरामा परिसक्यो भन्ने अवस्थामा त म छैन तर यो व्यवस्थालाई सुदृढ गराउनका लागि सरकारले जसरी काम गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यसरी गर्न सकिरहेको छैन ।
संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकार र प्रतिपक्षी दुवैको हो तर यसको कार्यान्वयन गर्ने सरकारले हो । सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुईमत रहेन ।
संसदीय राजनीतिबाट प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्थातिर जानका लागि संविधान संशोधन गर्ने बहस नेकपाभित्र कहिले कहिले उठिरहन्छ । अहिलेको सरकारसँग दुईतिहाइ मत पनि छ । त्यतातर्फ तपाईंहरूले कुनै विचार पुर्याउनुभएको छैन ?
– त्यो सम्भावना नै छैन । अहिले संसदीय व्यवस्था छोडेर कोही पनि अन्त कतै जान सक्दैन । देशको सिस्टमलाई उल्ट्याउन खोज्दा यसको अग्रगामी धार नै उल्टिन सक्छ र पश्चगामी धार विकसित हुन सक्छ ।
प्रतिगामी धार आउन सक्छ । भर्खर २ वर्ष त भयो संविधान कार्यान्वयनको चरणमा आएको । एक कार्यकाल पनि सरकारले पूरा गरेको छैन । त्यसैले जेजति संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैको कार्यान्वयन र सुदृढीकरण गर्न्तिर लाग्नुपर्छ । सरकारले १ कार्यकाल पनि पूरा गर्न नपाएको यो अवस्थामा यति गहन पुनरावलोकन गर्न मैले आवश्यक देखेको छैन ।
तर समाज विकासको क्रममा अब संविधानका अन्तरवस्तुमा कुनै परिवर्तन गर्नुपर्यो भने संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधानमै त्यो व्यवस्था छ । यसका मौलिक चरित्रबाहेक सबै व्यवस्था संशोधनीय छन् ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको वर्तमान सम्बन्ध कस्तो किसिमको छ ?
– शान्तिप्रक्रिया हुँदै संविधान निर्माणको चरणसम्म आइपुग्दा जुन विश्वास र सहकार्य थियो, त्यहीँ अनुपातमा अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीचमा विश्वासको सम्बन्ध छैन । विश्वासको संकट बढेको छ । स्वयम् नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट र म आफैंले व्यक्तिगत तवरमा पनि यो संकट समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा एकमत छौं तर यसका लागि सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ ।
सर्वदलीय बैठक गर्ने, यो संवैधानिक व्यवस्थाबाट सरकारलाई काम गर्न कति सजिलो र कति अप्ठ्यारो भएको छ, त्यसमा छलफल हुनुपर्ने हो । सबैको सुझाव सुन्नुपर्छ सरकारले तर अहिले सरकार एक्लै हिँड्न खोजेको छ । त्यो तरिकाले सरकारले न यो संविधानलाई सुदृढ गर्न सक्छ, न यो देशको आर्थिक प्रगति गर्न सक्छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...
बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि देशको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिएको छ । तर, नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै सरकार गिराउने खे...
प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण फलदायी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देशको प्राथमिकतालाई पहिचान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री चुकेको उनको टिप्पणी छ । ‘हा...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...