रुपन्देही– प्रदेश नं ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कूलप्रसाद केसीले द्वन्द्वपीडितका लागि प्रदेश सरकारले विशेष प्याकेज बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।

द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक हिसाबले महत्व दिएर सरकार अघि बढेको उनले स्पष्ट पारे।

एड्भोकेसी फोरम नेपालले आज (शनिवार) बुटवलमा आयोजना गरेको ‘जबर्जस्ती बेपत्ता पीडितको अधिकारसम्बन्धी कानूनी प्रावधान र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकमा मन्त्री केसीले द्वन्द्व प्रभावितले लोकतन्त्र र सङ्घीय संरचनामा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै न्यायपूर्ण तरिकाले टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकार लागिपरेको धारणा राखे।

उनले २०५२ फागुनदेखि २०६३ मा शान्ति सहमति हुने समयसम्मको १२ वटै जिल्लामा सर्वेक्षण गरी द्वन्द्व प्रभावितको यथार्थ तथ्याङ्क निकालेर कार्यक्रम तय गर्ने बताए। “प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते र अपाङ्गता भएकाको निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ, यो वर्ष करीब दुई हजार आश्रित परिवारलाई सीपमूलक तालीम दिएर दक्ष बनाउने तयारी गरेका छौँ”, उनले भने।

सो अवसरमा प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले स्वतन्त्ररुपले बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारको  सम्मान गर्दै द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने बताए। मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुरप्रसाद डिसीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको लामो भइसकेकाले अब द्वन्द्वपीडित परिवारका समस्या निरुपण गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द शर्माले नेपालमा सरकार परिवर्तन भए पनि संस्कार र शैलीको परिवर्तन हुन नसकेका कारण जनप्रतिनिधिरु जवाफदेही बन्नुपर्ने धारणा राखे।

एड्भोकेसी फोरम नेपालका संयोजक शिव गौडेलले अन्तरिम संविधानमा ६० दिनभित्रमा बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्ने सहमति भए पनि आजसम्म पनि पूरा नभएको बताए। उनले यो प्रदेशमा मात्रै ७१२ जना बेपत्ता परिवारको उजुरी परेको जानकारी गराए। “रोम विधानको धारा ७ ले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानव अधिकार विरोधी कार्य मानेको छ, त्यसै बेपत्ता परिवारको माग छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ”, उनले भने। 

द्वन्द्वपीडित समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सञ्जय गुप्ताले द्वन्द्व प्रभावित अझै पनि न्यायको पर्खाईमा रहेको बताए। उनले यसअघि गठन भएका बेपत्ता छानबिन आयोग पीडितमुखी नभएका कारण समस्या सम्बोधन हुन नसकेको बताए। अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न द्वन्द्वपीडितका माग छिटो सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव राजेन्द्र थापाले जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य र त्यसले पारेको असर, बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द शर्माले नेपालमा व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसुर र अन्तरराष्ट्रिय कानून तथा अधिवक्ता वसन्त गौतमले बेपत्ता परिवारको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

कार्यक्रममा बेपत्ता परिवारका सदस्य धनकुमारी थारु, देविसरा वली, द्वन्द्वपीडित राधिका श्रेष्ठलगायतले द्वन्द्वपीडित परिवारका महिलालाई एकल सुरक्षा भत्ता र स्वास्थ्य बीमा तथा बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।