संविधान दिवसलाई औपचारिकतामा सीमित गर्दै आएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले धेरै महत्त्व दिएर संविधान दिवस मनायो भने त्यसको ठीक विपरीत मधेश केन्द्रित दल र जनजाति संघसंस्थाले संविधानको विरुद्धमा कालोदिन मनाए ।

सरकार संविधान दिवस विशेष रुपले मनाउने तर मधेश केन्द्रित दल र जनजाति संघसंस्था संविधानको चर्को विरोध गर्ने घटनाक्रमका कारण र अभिष्ट के हुन् ? राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, आम जनतामा पनि विशेष जिज्ञासाको विषय बनेको छ । यी घटनाले मुलकको राजनीतिलाई भिडन्त र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने त होइन भन्ने भय र आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । 

ओली सरकारले संविधान दिवस विशेष महत्त्वका साथ मनाउनुको कारण सहज रुपमा बुझिन्छ । चौतर्फी रुपमा असफल हुँदै गएको र गत आम निर्वाचनमा जनतालाई दिइएका सामान्य आश्वासन पनि पूरा गर्न नसकेपछि ओली सरकार जनआक्रोशको कोपभाजनमा पर्दै गएको छ । केही दिनयता ओली सरकार आफ्ना असफलतालाई ढाकछोप गर्न जनताको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गर्न कसरत गर्दै आएको छ । यसको लागि राजनीतिक परिवर्तन र संविधानलाई रक्षा कवचको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको सतहमा देखिन्छ ।

केही दिनअघि व्यवस्थामाथि नै संकट आउन थालेको भन्दै ओलीले संसदमा चिन्ता व्यक्त गरको र बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा मात्र होइन, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को बेला–कुबेलाको अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिगामी षड्यन्त्रको हौवाले पनि यहीँ कुराको संकेत गर्दछ । ओली र प्रचण्डका यस्ता अभिव्यक्तिभन्दा पनि मधेशी दल र जनजाति संघसंस्थाको संविधान विरोधी गतिविधि रहस्यमय र अर्थपूर्ण देखिन्छ ।

आम जनतामा निराशा र आक्रोश अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ । यो अवस्था आउनुको मुख्यकारण गफ गर्ने तर सिन्को नभाँच्ने र निहीत स्वार्थको लागि राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्ने ओली सरकारको गलत प्रवृत्ति नै हो । संविधान कार्यान्वयनमा इमान्दारितापूर्वक सक्रियता देखाएको भए ओली सरकार यति चाँडो असफल हुने र यति धेरै अस्थिरतावादीको चलखेल बढ्ने थिएन । 

संविधान कार्यान्वयनमा ओली सरकारले खास पहलकदमी लिन नसक्नु र कमजोर जगमा खडा भएको संविधानमाथि बाह्य अस्थिरताले संघातिक हमला गर्न शुरूवात गरेको वर्तमान अवस्था निकै संगिन बन्दै गएको छ । ओली र प्रचण्डको चिन्ताले मात्र बिग्रिँदो स्थितिमा सुधार हुने सम्भावना छैन । मधेशी दल र जनजाति महासंघको वर्तमान राजनीतिलाई धमिल्याउने अभिष्टको सही आकलन नगरी चालिने कदम उपलब्धिमूलक हुन सक्दैन ।

मधेश केन्द्रित दलका नेताहरू वर्तमान संविधान अनुसार नै निर्वाचित भएका हुन् । यी दलबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित मेयर, उपमेयर, प्रदेश सांसद, मन्त्री र संघीय संसदहरू पनि सडकमा नै संविधानको विरुद्धमा उत्रिनु कम गम्भीर कुरा होइन । सुस्ताएका जनजाति महासंघ उत्तेजित भई संविधान सभाको विरुद्ध सडकमा आउनु र राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन नगरे मधेशलाई छुट्टै देश बनाउने आपत्तिजनक र बिखण्डनकारी अभिव्यक्ति दिनु निकै अर्थपूर्ण रहेको संकेत गर्दछ ।

तराईमा बिखण्डनकारी आन्दोलन चलाइरहेका सीके राउतको चर्को विरोध गर्ने महन्थ ठाकुरले आफूहरू राष्ट्रिय एकताको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको देखाउँदै आएकोमा अहिले  उनीहरू सीके राउतकै पूर्ववत् एजेण्डा बोकेर हिँड्नु कम रहस्यमय छैन । निकै सोच विचार गरेर बोल्ने महन्त ठाकुरले देश नै विखण्डन गर्ने कुरा गर्नु सामान्य होइन । उनकै लोलीमा बोली मिलाउने जनजाति महासंघको सक्रियता पनि कम गम्भीर छैन ।

मधेश केन्द्रित दलका नेताको मधेशी समुदायको हकहितको कुरा हात्तिको देखाउने दाँत मात्र हो, असल चपाउने दाँत बाह्य अस्थिरतावादी शक्तिको डिजाइन र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने नै हो भन्ने कटुसत्य कसैबाट छिपेको छैन । जनजाति महासंघको कुरा पनि यस्तै–यस्तै हुन् । यतिबेला बाह्य शक्तिले नेपाली राजनीतिलाई किन अस्थिरताको दलदलमा फसाउन खोजिरहेका छन् भने यो खोजबिन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ ।

नेपाली राजनीतिलाई अस्थिरताको गोलचक्करमा फसाइराख्ने रणनीति अनुसार केही विदेशी शक्तिले लामो समयदेखि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्दै आएका छन् । माओवादी जनयुद्ध, दरबार हत्याकाण्ड, राजा ज्ञानेन्द्रको लोकतन्त्र विरोधी प्रत्यक्ष शासनदेखि हालसम्मका घटनाक्रममा उनीहरूको चलखेलले निर्णायक भूमिका खेल्दै आएको छ । हतारहतारमा नेपालको संविधान २०४७ खारेज गरी अस्थिरताको पूर्वाधार तयार गर्न अन्तरिम संविधान जारी गरिएकोबाट मात्र होइन, संविधान सभाद्वारा दीगो र टिकाउ नयाँ संविधान बनाउन नदिन प्रायोजित रुपमा  क्षेत्रीय र जातीयमा आधारित संघीयताको मुद्दालाई संविधान सभामा जबरजस्त प्रवेश गराइएको घटनाक्रमबाट पनि यहीँ कुराको पुष्टि हुन्छ ।

मधेश आन्दोलनको आवरणमा ‘संघीयता’को एजेण्डालाई नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गराइएको सर्वविदितै छ । मुलुकको जटिल भूराजनीतिमा संघीयताको आवश्यकता छ/छैन ? भए कस्तो स्वरुप र प्रकृतिको संघीयता मुलुकको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने अध्ययन, मनन् र विश्लेषण नै नगरी संघीयताको एजेण्डालाई स्वीकार गर्न बाध्य पारिएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन ।

धेरै संख्यामा जातीय र क्षेत्रीय स्वरुपका प्रदेश बनाउने र आर्थिक संकटमा फसाएर नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने पहिलो संविधान सभामा जुन कसरत भयो, त्यसको पछाडि बाह्य शक्ति रहेको आरोप सत्य सावित हुँदैछ । पहिलो संविधान सभाद्वारा जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा धेरै प्रदेश बनाइएको भए आर्थिक कारणले नै हालसम्म नेपाल असफल राष्ट्र भइसक्थ्यो भन्ने आकलन अहिले भइरहेको संघीयताको अभ्यासले पुष्टि गर्दैछ ।

दोस्रो संविधान सभाले जातीय र क्षेत्रीयताका आधारमा धेरै प्रदेश बनाउने अस्थिरतावादीको षड्यन्त्रलाई केही मात्रामा नियन्त्रण गर्दै संविधान जारी गरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई गति र गति दिन मार्ग प्रशस्त गरेको हो । मधेशी दल र जनजाति संघसंगठनले त्यतिबेला पनि संविधान नै जारी हुन नदिन कम कसरत गरेका थिएनन् । उनीहरूको चलखेल र कसरत त्यतिबेला आम जनताको संविधान चाँडो जारी होस् भन्ने चाहना र दबाबले मात्र रोकिएको हो । संघीयता राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिर र जोखिमपूर्ण बनाइराख्ने एजेण्डा हो तर जतिसुकै जोखिम मोलेर पनि संघीयताको गह्रो भारी बोकेर हिँड्नुदेखि बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

अस्थिरता र अराजकताको बिउ संघीयताको एजेण्डा छोड्न पनि नसकिने, यतिधेरै प्रदेश आर्थिक कारणले टिकाउन पनि नसकिने बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना मुलुकले गरिरहेको छ । सेतो हात्तीका रुपमा रहेका यी ७ प्रदेशलाई जेनतेन टिकाउन खोज्दा मुलुक आर्थिक रुपमा टाट पल्टिने र असफल राष्ट्र बन्ने पूर्वाधार तीव्र गतिमा तयार हुँदै गएको छ । संघीयतालाई दीगो र टिकाउ बनाउन प्रदेशको संख्यालाई घटाउनुदेखि बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

जलाधारका आधारमा कोशी, गण्डकी र कर्णाली ३ प्रदेश हिमाल, पहाड र तराई समिश्रण गरी बनाउँदा मात्र संघीयतालाई टिकाउन र राजनीतिक अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न सकिने तथ्य स्थापित हँुदैछ तर संघीयताको हत्कण्डालाई नै प्रयोग गरी नेपाली राजनीतिलाई अस्तव्यस्त बनाउने खेल खेलिरहेका बाह्य शक्तिले संघीय प्रदेशको संख्या र स्वरुपमा फेरबदल गर्न नदिने अवरोध खडा गर्ने निश्चित छ । प्रदेशको संख्या अझ थपिनुपर्ने र क्षेत्रीयता, जातीयताका आधारमा प्रदेशको स्वरुप परिवर्तन गर्नैपर्ने कुरा अप्रत्यासित रुपमा उठाउन थालेबाट यहीँ संकेत मिल्दछ ।

ओलीलाई घेरेर बसेका सुण्डमुण्डलाई प्रयोग गरेर इण्डोप्यासिफिक स्ट्रेटेजीको अखडा बनाउने दुष्प्रयास असफल हुँदै गएपछि बाह्य अस्थिरतावादीले मधेशी र जनजाति कार्डलाई प्रयोग गर्न शुरूवात गरेको परिदृश्य सतहमा देखिन थालेका छन् । मधेश केन्द्रित दल र जनजाति संघसंस्थाको अस्वाभाविक संविधान विरोधी क्रियाकलापले पनि यहीँ कुराको संकेत गर्दछ । निकट भविष्यमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भारत भ्रमण हुँदैछ र त्यो भ्रमणले दुवै देशको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट शुरू हुने र एसियामा हुने बाह्य शक्तिको चलखेल कमजोर बन्ने प्रबल सम्भावना छ । त्यसैगरी यहीँ असोज महिनाको अन्तिमतिर हुने चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणले पनि नेपाली भूमिमा भइरहेको अस्थिरतावादीको चलखेल निस्तेज हुनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल–भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा मधेश केन्द्रित दलका नेता र जनजाति संघसंस्थाको सक्रियताको कारण बाह्य अस्थिरतावादीको छटपटीझैं प्रतित हुन्छ ।

नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरताको दलदलमा फसाइ राख्न पश्चिमाले जनजाति संघसंस्थालाई प्रयोग गर्दै आएको सर्वविदितै छ । नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिराख्न भारतीय सत्ताले मधेशवादी दललाई खेलाउँदै आएको तथ्य कतैबाट छिपेको छैन । केही समययता भारतीय सत्ताले नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन गरेपछि मधेशी दल पनि पश्चिममा अस्थिरतावादीको खेलौना बन्न थालेका छन् । जनजाति–मधेशी समिश्रबाट बनेको समाजवादी पार्टी र विशुद्ध मधेशी दल राजपाबीचको एकता प्रयास यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।

केही समययता ओली सरकार मात्र होइन, राज्यका प्रमुख र सहायक अंग पनि द्रुत गतिमा ओरालो लागिरहेका छन् । यस्तो ओरालो लाग्नेक्रम रोकिनेभन्दा बढ्ने सम्भावना छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा ओली सरकारले अस्थिरतावादीको संविधान विरोधी षड्यन्त्र असफल गर्न त्यति सहज छैन । ओली सरकार र सत्तासीन पार्टी नेकपाभित्र भइरहेको अस्थिरतावादीको चलखेलले पनि यस्तै प्रतिकूलको संकेत गर्दछ ।
विकासित यस्ता घटनाक्रमबाट संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध आउने मात्र होइन, व्यवस्था नै धरासायी हुने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।