बैशाख २४, २०८०
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियान्ता दाबी गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्ताले चितवनमा आक्रमण गरेको घटनाले सामाजिक सञ्जाल तताएको छ । एक कार्यक्रमका लागि भन्दै चितवन पुगेका शाहीमाथि शनिवार भरतपुरमा आक्रमण भएको हो ।
नेपालगञ्ज विमानस्थलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योेगेश भट्टराईविरुद्ध हुलहुज्जत् र नाराबाजी गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपाको भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपालले शाहीलाई विभिन्न जिल्लामा प्रवेश निषेधको घोषणा गरेको थियो । अहिले आएर सरकारको नेतृत्व गरेको दलका कार्यकर्ताबाटै शाहीमाथि आक्रमण भएको छ । शाहीमाथि भएको आक्रमणको विषयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर नेकपा कार्यकर्ताको आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारको विरोध गर्ने शाहीको शैलीबारे धेरैका विमति छन् र उनका क्रियाकलाप विवादमुक्त पनि छैनन् । जहाजभित्र नाराबाजी गरेर उनले गलत संस्कारको शुरूवात गरेका पनि हुन् । आफूले बोलाएको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित नभएको भनेर उनले सुर्खेतका पत्रकारलाई ‘झोले’को संज्ञा समेत दिएका थिए । उनको भाषा र शैली गलत छ र उनका तमाम कमजोरी छन्, परन्तु एक नागरिक आफ्नै देशमा असुरक्षित रहनु कानूनी शासनको चरम उपहास हो । सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताबाटै कोही व्यक्ति असुरक्षित रहनु मानवअधिकारका दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर घटना हो । संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको सन्दर्भमा कुनै व्यक्तिमाथि सत्तारुढ दलको भातृ संगठन आक्रमणमा उत्रिनु गैरराजनीतिक हर्कत र लाजमर्दो विषय पनि हो ।
यतिबेला अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा चलिरहेको छ, जहाँ परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालमा लोकतन्त्र र मानवअधिकार सुनिश्चित रहेको बताएका छन् । त्यति नै बेला देशमा एक नागरिक कुटिन्छ, त्यो पनि सार्वजनिक स्थलमा । नाम मात्रको भएपनि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । संक्रमणकालीन न्याय पेचिलो बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा सरकारका क्रियाकलापप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अहिले पनि शंकालु नरज लगाइरहेका छन् । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पूर्वविद्रोही कमान्डरको हातमा छ ।
सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति रहेको दाबी गरेपनि वर्तमान सरकार गठन भएपछि कञ्चनपुरसहित देशका विभिन्न स्थानमा बलात्कार र हत्याका घटना भए । सर्लाहीमा इन्काउन्टरका नाममा गैरकानूनी हत्यालाई प्रश्रय दिइयो । माओवादी जनसेनाका पूर्व अयोग्य लडाकुलाई विदेश जान रोक लगाइयो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि हिँडेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई अपहरण शैलीमा विदेश जान रोकियो । आफूले भनेको नमानेको भनेर वीर अस्पतालका डाक्टरलाई अपहरण शैलीमा लगेर धम्की दिइयो । मानवअधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती गर्ने विधेयक र प्रेस स्वतन्ता कुण्ठित गर्ने कानूनका ड्राफ्ट तयार गरिए, यस्ता कारणले नेपालको मानवअधिकारको अवस्था र सरकारको प्रतिबद्धतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अझैपनि शंकाको दृष्टिले हेरिरहेका छन् ।
सशस्त्र द्वन्दकालीन मुद्दाका कारण नेपालका नेताहरूलाई अहिले पनि हेगको त्रासले छाडेकोे छैन । संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्दा उनीहरूको दाँतबाट पसिना छुट्ने गर्दछ । यति हुँदा पनि यहाँका राजनीतिक दलले मानवअधिकारको विषयलाई हल्काफुल्का ढंगले लिइरहेका छन् । नेपालमा भइरहेका यस्ता घटनाकै कारण सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरूले नेपालमा लोकतन्त्र र मानवअधिकार सुनिश्चित छ भनेर विश्व समुदायलाई विश्वासमा लिन धेरै कसरत गर्नुपरिरहेको छ ।
राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य भई राजनीतिक स्थिरता कायम भएको दाबी गरिएपनि जनताले परिवर्तनको महसूस गर्न सकिरहेका छैनन् । देशमा व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार र लूटतन्त्रविरुद्ध भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकार र व्यवस्थाविरुद्ध नै भड्किला भाषण गरिरहेका छन्, राजनीतिक दलका नेताको आचरण र भ्रष्ट क्रियाकलापबाट रुष्ट जनताले ज्ञानेन्द्रको शैली र स्वरको समर्थन गरिरहेका छन्, तर सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता सामान्य नागरिक शाहीसँग तर्सेका छन् । उनीमाथि भौतिक आक्रमणमा उत्रिएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा भिजिलान्ते प्रयोग गरेर कुट्ने र सार्वजनिक कार्यक्रममा आक्रमण गर्ने क्रियाकलापले सत्तारुढ दलको शाखमा क्षयीकरण हुने मात्र होइन स्वयं शाहीलाई नायक बनाउने काम भइरहेको छ । शाहीमाथि आक्रमण नेकपाको आवरणमा भएपनि माओवादीको विगतको शैलीको पुनरावृत्ति भएको छ । कानून हातमा लिएर अरूलाई यातना दिने पुरानै ह्याङओभर माओवादी पृष्ठभूमिका नेकपा कार्यकर्तामा देखियो ।
शाहीमाथिको आक्रमण सत्तारुढ नेकपा र स्वयं सरकारलाई पनि महंगो पर्नसक्ने देखिन्छ । स्वतन्त्र नागरिकमाथि जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा आक्रमण गर्नेमाथि कानूनी कारवाही नगरे सरकारको मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रश्न उठाउने खतरा छ ।
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...