माघ २५, २०८०
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
असोज १५, २०७६
मन्त्री, सांसद र सरकारी तलब खाने पदाधिकारीका स्वकीय सचिव समेतलाई चलनचल्तीको भाषामा १ महिनाको तलब सरह दशैं भत्ता दिने सरकारी निर्णयको सर्वत्र विरोध शुरू भएको छ ।
भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय गोप्य ढंगले कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको थियो । मन्त्री–सांसदलाई १ महिनाको तलब बराबर चाडबाड खर्च दिने निर्णय लोकान्तर डटकमले सोमबार खुलासा गरेको थियो । राज्यकोषमा भार पार्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यतिबेला आलोचनाको भूमरीमा परेको छ ।
मन्त्री, सांसद र सरकारी कोषबाट तलब खाले सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवलाई चाडबाड रकम बाँड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेको छ । सांसदहरूलाई सेवासुविधा दिनका लागि छुट्टै ऐन बनाइएको छ । रकम कतिभन्दा पनि संघीय संसदका सांसदलाई दशैंभत्ता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नजीर बनाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले दशैंभत्ता बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाउने खतरा छ ।
केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेश सभाले सांसद विकास कोषको नाममा पैसा बाँडिरहेका छन् भने अन्य फजुल खर्च रोकिएको छैन । संघीय संसद सचिवालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन चरणमा गइसकेको बताएको छ तर हालसम्म कुनै सांसदले देशलाई भार पार्ने भत्ता लिँदैनौ भनेर घोषणा गरेका छैनन् । अन्य कुरामा विमति भएपनि सेवासुविधा लिने मामिलामा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरू एक ठाउँमा देखिन्छन् ।
आम सर्वसाधारण महंगी, अभाव र कुशासनको दुष्चक्रमा फसेका छन् । आकाशिदो महंगी र कालोबजारीले सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनेको छ । बाढीमा कच्ची घर डुबेका तराई–मधेशका सर्वसाधारणको चुलो ओभाएको छैन । यस्तो बेला जनताको पसिनाको करबाट जम्मा गरेको रकम बाँड्नु जनताप्रतिको बेइमानी हो ।
नेपालका मन्त्री–सांसदको आर्थिक हैसियत दशैं मनाउन सक्ने खालको छैन ? आम जनताभन्दा मन्त्री–सांसदको आर्थिक अवस्था दयनीय छ ? विगतमा सरकारले चाडबाड खर्च नदिँदा उनीहरू दशैं नमनाइ बसेका थिए ? सरकारको यो अलोकप्रिय निर्णयले जनता चिढ्याउने काम भएको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन्, ‘हालै नेपाल सरकारले मन्त्री तथा संसदहरूलाई दशैं भत्ताको रुपमा १ महिनाको तलब दिने नयाँ क्रान्तिकारी कदम निर्णय गरेको भन्ने पढियो । अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि भत्ता बाँड्ने छन् । अर्बाैं थप खर्च हुनेछ यसको लागि विश्व बैंकबाट थप पैसा लिइने छ । बधाई छ ओली सरकारलाई ! नेपाली जनताको चर्किरहेको घाउमा नून खुर्सानी छर्ने काम भएको छ ।’
सबै सरकारले सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्दै आएका छन् । वर्तमान सरकारले त झन् ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा दिएको छ । सरकारले आफूलाई मालामाल बनाएर जनतालाई दुखी र निराश तुल्याउने निर्णय अविलम्ब सच्चाउनुपर्छ । जनतालाई कुनै सहुलियत नदिइ आफ्नो सेवासुविधा र भत्ता बढाउने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...