जनकपुरधाम- रुकुमको  ईलाका प्रहरी कार्यालय रुकुममा कार्यरत रहंदा धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २३ बिन्धीका प्रहरी हवलदार अभिराम ठाकुरले वीरगति प्राप्त गरेका थिए । २०५७ साल चैत्र १९ गते तत्कालिन माओवादी विद्रोहीसँग दोहोरो भिडन्तका क्रममा ठाकुरले वीरगति प्राप्त गरेका थिए । शहीद ठाकुरका श्रीमती पुनिता देवी ठाकुरले आफ्नो परिवारलाई जसोतसो गुजारा गरेर पालेकी छन् । 

दुई छोराहरु चन्द्र भुषण ठाकुर, प्रकाश भुषण ठाकुर र एक छोरी मनिषा कुमारी ठाकुरलाई पालनपोषण गर्न अत्यन्त दुख गर्नु परेको शहीद पत्नी पुनिता ठाकुर बताउँछन् । ‘मासिक १३ हजार रुपैयाँ पेन्सन पाउने गरेको भएपनि उक्त पेन्सनको रकमबाट घर परिवारको गुजारा चलाउन धेरै नै कष्ट भइरहेको छ,’ प्रहरी दिवसको अवसरमा संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुरमा पुगेकी ठाकुरले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘सरकार वा राज्य वा आफ्नै प्रहरी संगठनले वर्षमा १ दिन मात्र खोज्ने गर्छ । त्यसपछि के गर्दैछन् भन्ने कुराको कुनै खोज खबर पनि प्रहरी संगठनले गर्दैन ।' श्रीमानको निधन भएपछि ७ लाख रुपैयाँ पाएको भए पनि त्यस एता कुनै पनि आर्थिक सहयोग नपाएको उनले बताइन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरमा दरबन्दी भई भोजपुरको पाँचधरे गाविसमा माओवादीसँगको भिडन्तमा परेर धनुषा लक्ष्मीनिवासका प्रहरी सहायक निरीक्षक नाथन बहादुर तामाङ भनिने बहादुर तामाङले ज्यान गुमाए । २०६२ साल असार ८ गते उनले ज्यान गुमाएका थिए । उनको मृत्युपछि बुवा बिर्ख बहादुर तामाङ, श्रीमती गङ्गादेवी तामाङ, छोरी पूजा तामाङ, किरण कुमारी र छोरा राजेश कुमार पुरापुरी बेसहारा भए । 

‘जसोतसो परिवारको गुजारा गरेकी छु,’ शहीद पत्नी गंगाले लोकान्तरसँग भनिन्,‘अहिले उहाँ जीवित भएको भए एसपीसम्म भइसक्नुहुन्थ्यो ।’ सरकार होस् वा आफ्नै प्रहरी संगठनले समेत आफूहरूलाई बेवास्ता गर्दै आएकोले ती दुखका दिनहरू भनि साध्य नरहेको उनी बताउँछिन् । पेन्सनको  रकम त घर भाडामै सकिने गरेको उनी बताउँछिन् ।

अमर शहीद प्रहरी परिवारका सन्तान कुन अवस्थामा छन्, पढाइमा के समस्या भयो भन्नेबारे पनि प्रहरी संगठनले कहिल्यै खोज खबर नगरेको उनी बताउँछिन् । ‘साढे ७ लाख रुपैयाँ हामीलाई सरकारले दिएको होइन,’ गंगाले भनिन्, ‘त्यो त बर्दी लगाएर सेवा गरे बापत पाउनुपर्ने सेवा अवधिको अनुदान पाएको हो । सरकारले हामीलाई डेढ लाख रुपैयाँ मात्र दिएको छ ।' 

महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका १ धिरापुर घर भएका ट्राफिक प्रहरी राधेश्याम रायले २०५९ साल भदौ १९ गते वीरगति प्राप्त गरेका थिए । सर्लाहीको संग्रामपुरमा कार्यरत हुँदा माओवादीसँग भिडन्त हुँदा उनले वीरगति प्राप्त गरेका थिए । उनका श्रीमती गुन्जन रायले आफ्नो ३ वटा सन्तानलाई पालनपोषणका लागि अरू मानिसहरूको घरमा गएर काम गरेको दुखेसो व्यक्त गरिन् ।

राजनीतिक दलका तर्फबाट शहीद परिवारलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँ दिएका छन्, तिनका सन्तानको पढाइलेखाइदेखि रोजगारीसम्म दिने गरेको तर आफूहरूलाई राज्यले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको उनी बताउँछिन् ।

धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ  नगरपालिका महेन्द्रनगर घर भएका प्रहरी हवल्दार केशव गिरी २०५५ साल साउन २४ गते वीरगति प्राप्त गरेका थिए । सिन्धुपाल्चोकको प्रहरी चौकी मानेखर्कमामा दरबन्दी भई इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीमा कार्यरत हुँदा उनले बीरगति प्राप्त गरेका थिए । उनको वीरगति पश्चात परिवारको पुरापुरी जिम्मेवारी उनका श्रीमती धनकुमारी गिरीको काँधमा आइपर्‍यो । दुई छोरीहरू ममता गिरी, मनिता गिरी र छोरा किशोर गिरीलाई पालनपोषण गर्न समस्या त थियो नै तर एउटा सवारी दुर्घटनामा उनका सन्तान अपाङ्गताको शिकार भएपछि थप समस्या उत्पन्न भएको छ । 

‘सवारी दुर्घटनामा परेर आफ्नो छोरा-छोरी अपांग भए,’ शहीद पत्नी धन कुमारी गिरीले लोकान्तरसँग भनिन्,‘धरानमा उनीहरूको उपचार गर्नमै १९ लाख रुपैयाँ लाग्यो ।’ ठक्कर दिने गाडी फरार भएका कारण सबै उपचार खर्च आफैंले बेहोर्नुपर्‍यो । भएको सबै जग्गा जमिन बेचेर सन्तानको उपचार गरें,’ उनले आँसु झार्दै भनिन्,‘अब जसोतसो गुजारा चलाउन एउटा सानो पसल सञ्चालन गरेकी छु ।’ सरकारले आफूलाई अहिलेसम्म १ रुपैयाँको पनि आर्थिक सहयोग नगरेको उनले बताइन् । मासिक पेन्सन १२ हजार रुपैयाँले के हुन्छ भन्दै उनले भनिन्,‘देशको लागि ज्यान दिने प्रहरीलाई प्रहरी संगठनले नै बिर्सेपछि अरूलाई के भन्न सकिन्छ ?’

महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाको फुलहट्टा प्रकौलीका प्रहरी जवान कामेश्वर ठाकुरले सिन्धुलीको भिमानमा कार्यरत रहँदा ज्यान गुमाए । उनले २०५९ साल भदौ २२ गते ज्यान गुमाएका थिए । ‘तर हालसम्म आफ्नो श्रीमानलाई सरकारले शहीद त घोषणा गरेको छैन,’ उनका श्रीमती पुनम ठाकुरले भनिन्,‘परिवारको पालनपोषणबारे सरकारले सोध्नु त कता हो कता आफ्नो श्रीमानलाई शहीद घोषणा गराउनका लागि पटक-पटक प्रहरीको कार्यालयमा जाँदा त सुनिएको छैन ।’ उनले एक पटक साढे ७ लाख, एक पटक डेढ लाख र एक पटक १ लाख गरेर कुल १० लाख रुपैयाँ भने पाएकी छन् । उनले मासिक ९ हजार रुपैयाँ पेन्सन भने पाइरहेकी छन् ।

यी त उदाहरण मात्र हुन् । अमर प्रहरी शहीद परिवारहरूको अवस्था भने अत्यन्तै दयनीय छ । ‘सुख्खा पेन्सनले मात्र कसरी गुजारा गर्ने, उक्त पेन्सनको रकमले त १० दिनको पनि गुजारा चल्दैन,’ शहीद पत्नी गङ्गा देवी तामाङले भनिन्,‘कम्तिमा पेन्सन आफूहरूको निधनपछि सन्तानलाई निरन्तर दिए हुन्थ्यो ।’ त्यसका लागि हामीले पटक-पटक आवाज उठाएर आन्दोलन नै गर्दा आफ्नै प्रहरीले आफूहरूमाथि पटक-पटक लाठी चार्ज समेत गरेको तामाङले बताइन् । छोराछोरीको जागिर दिनुपर्ने, गृह मन्त्रालयले अमर शहीद परिवारको परिचयपत्र दिनुपर्ने, सन्तानको निशुल्क शिक्षादिक्षा तथा उपचार खर्च आदिको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर काठमाडौंमा गृह मन्त्रालय वा प्रहरी प्रधान कार्यालय छिर्न खोज्दा प्रवेश पनि नदिएको र बाहिरबाटै आफ्नै प्रहरी कर्मचारीले फर्काइदिने गरेको उनले गुनासो गरिन् ।  

'नेपाल प्रहरी स्मारक गुठी, नक्सालबाट अमर प्रहरी परिवार परिचय पत्र भनेर अमर प्रहरीका श्रीमतीलाई दिइएको छ । तर त्यो परिचयपत्रको पनि कुनै वास्ता गरिएको छैन । ‘त्यसैले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले नै परिचयपत्र दिए कम्तिमा समाजमा इज्जत प्रतिष्ठा त हुन्थ्यो,’ शहीद पत्नी ललिता देवी मिश्रले भनिन् । धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाको धबौली गाउँका प्रहरी जवान विनोद कुमार मिश्रले २०५९ साल अशोजमा वीरगति प्राप्त गरेका थिए । रौतहटको गौरमा दरबन्दी भएर समनपुर प्रहरी चौकीमा कार्यरत हुँदा उनले वीरगति प्राप्त गरेका थिए ।

कुनै समस्या परेर प्रहरी चौकीमा जाँदा एसपीसँग भेट समेत गर्न नदिने, परिचय पत्र देखाउँदा पनि प्रहरीले नै बेवास्ता गर्ने गरेको सबै शहीद परिवारको गुनासो छ । जुन संगठनमा आबद्ध भएर देशको लागि कर्तव्य पालनाको शिलशिलामा आफ्नो ज्यानको नै बलिदानी गर्न पछि नपरेका ती अमर प्रहरी शहीद परिवारहरूको लागि राज्यले केही पनि गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।  

प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रत्येक वर्ष जनकपुरमा बोलाएर दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्नेबाहेक कुनै पनि सेवा सुविधा नदिएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘प्रहरी दिवसमा आउनुपर्दा प्रहरीले फोन गरेर आउनुहोला भनेर भनिदिने गर्छन्,’ शहीद पत्नी गुन्जन रायले भनिन्, ‘कसरी आउने र कसरी फर्किनेबारे समेत ख्याल गर्दैनन्, आफैं गाडीमा भाडा तिरेर आउने गरेका छौं ।’ यस वर्ष पनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उनीहरूलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए । 'बस् त्यति हो, अब फेरी अर्को वर्ष उनीहरूले सम्झिने हो', शहीद पत्नी पुनिता ठाकुरले बताइन् । 

कम्तिमा सन्तानको शिक्षादिक्षा, उपचार, जागिर आदिको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरिदिओस् भन्ने उनीहरूको माग छ । साथै उनीहरूले आफूहरूले पाउने गरेको पेन्सन आफ्नो निधनपछि सन्तानले पनि पाउन् भनेर सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।