हङकङमा चीनको आगामी कदम : शान्तिपूर्ण समाधान कि दमन ?

दुई दशकअघि धेरै विद्वानहरूले चीनको सम्पत्तिमा तीव्र वृद्धि हुँदै जाँदा देशले एउटा संघार तर्ने भविष्यवाणी गरेका थिए । चीनमा शक्तिशाली मध्यमवर्ग बनेपछि त्यहाँको राजनीति थप सहभागितामूलक र सम्भवतः लोकतान्त्रिक दिशातर्फ अघि बढ्ने उनीहरूले तर्क गरेका थिए । 

तर चीनमा आर्थिक वृद्धि झन् झन् सशक्त हुँदै जाादा बीसौं शताब्दीको पहिलो दशकमा चीनको निरंकुश शासनप्रणालीले कुनै पनि कठोर चुनौतीको सामना गरेन । अनि चीनका बहालवाला राष्ट्रपति शी चिनफिङले सन् २०१३ मा पद सम्होयता यो निरंकुशता झनै दह्रो बन्दै गएको छ । पोहोर साल उनले उत्तराधिकारको पुरानो नियम परिवर्तन गर्दै आफूलाई जिन्दगीभरि राष्ट्रपति बनाउने बाटो खोले । 


Advertisement

तर पहिलेदेखि नै अपेक्षा गरिएको मध्यमवर्गको विद्रोह अहिले आएर विस्फोट भएको छ । त्यो विद्रोह चीनमा नभई हङकङमा उठेको छ । चीनले सामना गरेका अन्य समस्याका तुलनामा हङकङमा अहिले चलिरहेको संकटले अबका केही वर्षका लागि शीको शक्ति र उनको देशले तय गर्ने दिशालाई निर्धारण गर्नेछ । 

हङकङको अन्त्यहीन नागरिक विद्रोहमा उग्रवादी अल्पसंख्यकहरूले हिंसा र तोडफोड मच्चाइरहेका छन् र यसले शीको शासनमा चीनको नयाँ दृढतालाई पनि प्रतिबिम्बित गरेको छ । यस दृढताले माओ युगपछिको सतर्कतालाई भंग गरेको छ । 

यो दृढता शीले परिकल्पना गरेको पेटी सडक पहलमा पनि देखिएको छ । उक्त निर्माण परियोजनाले विश्वव्यापी महत्त्वाकांक्षा बोकेको छ । अनि हालै मात्र कम्युनिस्ट शासनको ७०औं वर्षगाँठमा आयोजित सैन्य परेडमा चीनले प्रदर्शन गरेको नयाँ हतियार प्रणाली त सीधै अमेरिकाको सैन्यशक्तिलाई टक्कर दिनका लागि नै देखाइएको स्पष्ट छ । 

शीको शासनमा चीनले हङकङको प्रशासनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ । यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उदाहरण भनेको बेइजिङको आलोचना गर्ने वा चिनियाँ परम्परालाई अवमूल्यन गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेज सहितका पुस्तक बेच्ने हङकङका पुस्तक पसलेहरूको अपहरण हो । हङकङको लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने अनेकौं उपायहरूलाई बेइजिङले गरेको प्रत्यक्ष समर्थनले हङकङको सीमित कानूनी तथा राजनीतिक स्वायत्ततालाई निकै खुम्च्याएको छ ।

बेइजिङ आफैंले हङकङका विषयमा ‘एक देश, दुई प्रणाली’ को कुरा गरेको भए पनि अहिले त्यसलाई कमजोर बनाउँदैछ । 

यस क्रममा उसले लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक उम्मेदवारहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । अनि हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले गत फेब्रुअरी महिनामा ल्याएको सुपुर्दगी विधेयकले हङकङमा पक्राउ परेका फौजदारी मुद्दाका आरोपितलाई चिनियाँ मुख्यभूमिमा सुपुर्दगी गर्न सक्ने प्रावधान राखेकोमा पनि बेइजिङकै भूमिका देखिन्छ । 

उक्त विधेयक ल्याएदेखि लामको समर्थन सूचकांक स्वात्तै घटेको छ र उनका अन्य थुप्र्रै विकल्पहरूलाई बेइजिङले नै निर्धारण गर्छ भनी उनले गरेको स्वीकारोक्तिले उनको स्थिति झनै कमजोर बनाएको छ । विरोधकर्ताहरूको मुख्य माग हङकङका नेताहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचन र विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको हिंस्रक ज्यादतीको स्वतन्त्र छानबिन हो । त्यसलाई अस्वीकार गरेर लामले बेइजिङको सन्देश स्पष्ट पारेकी छन् । उनले सुपुर्दगी विधेयक मन नलागी नलागी निकै पछि फिर्ता लिइन् । अनि विरोधकर्ताहरूले उनको राजीनामाको समेत माग गरेका छन् तर उनले आफूलाई बेइजिङले सत्ताबाट हट्न नदिने समेत बताएकी छन् । 

अब हङकङका विषयमा बेइजिङका विकल्पहरू सहज हुने छैनन् । अन्तिम विकल्प भनेको विरोध मत्थर पार्न चिनियाँ मुख्यभूमिबाट गरिने प्रहरी वा सैन्य हस्तक्षेप हो । तर त्यसको मूल्य कस्तो चुकाउनुपर्ने हो ?

बेलायतले सन् १९९७ मा चीनलाई हङकङ फिर्ता गर्दा चिनियाँ सार्वभौमसत्ता अन्तर्गत हङकङलाई थप आत्मनिर्णयको अधिकार दिने प्रतिबद्धता चीनले जनाएको थियो । तर चीनले त्यसलाई खुम्च्याउँदै लगेपछि हङकङवासीमा उग्रताको भाव उत्पन्न हुँदै गयो र मध्यमवर्गको विद्रोह पनि उठ्यो । शुरूशुरूमा भएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हजारौं हङकङवासीहरू नियमित रूपमा सडकमा ओर्लिरहेका थिए जसमा वृद्धहरू पनि छन् अनि परम्परावादी वा बेइजिङप्रति नतमस्तक भएको ठानिएका सरकारी कर्मचारी वा व्यापारी लगायत अन्य तप्काका मानिस पनि थिए । 

यस परिस्थितिलाई अलि नरम तरिकाले वा सहिष्णुताका साथ सम्हालिएको भए यसको परिणाम सुखद हुन्थ्यो होला । तर शीको नेतृत्वमा शक्तिको केन्द्रीय दर्शन भनेको देशभित्र र यस क्षेत्रमा थप नियन्त्रणमा जोड दिनु नै हो । हङकङलाई थप कस्ने काम गर्दा अब सबै किसिमका अवाञ्छित क्षतिहरूको जोखिम बढेर गएको छ । यसले हङकङवासीलाई थप उग्रतातर्फ डोहोर्‍याउनेछ र भरपर्दो व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको यसको प्रख्याति तथा अर्थतन्त्रलाई पनि हानि गर्नेछ । 

केही दिनअघि मात्र हङकङको संकटको असर अमेरिकामा पनि नजानिँदो तवरले फैलिएको छ । एक बास्केटबल क्लबका कार्यकारीले ट्विटरमा हङकङ विरोधकर्ताहरूको समर्थन गर्दै पोस्ट गरेपछि चिनियाँ कम्पनीहरूले तत्कालै अमेरिकी बास्केटबल लीगसँग सम्बन्ध टुटाइहाले । अमेरिकामा धेरै मानिसलाई चीनको बारेमा एकदमै कम कुरा थाहा छ र पहिलोपटक उनीहरूले बेइजिङ अभिव्यक्तिलाई रोक्न तथा आफूअनुकूलका विचार प्रवाह गराउन जुन हदसम्म पनि जान सक्छ भन्ने थाहा पाए । 

अब हङकङका विषयमा बेइजिङका विकल्पहरू सहज हुने छैनन् । अन्तिम विकल्प भनेको विरोध मत्थर पार्न चिनियाँ मुख्यभूमिबाट गरिने प्रहरी वा सैन्य हस्तक्षेप हो । तर त्यसको मूल्य कस्तो चुकाउनुपर्ने हो ? हङकङले विश्वव्यापी शहरका रूपमा बनाएको हैसियत गुमाउनेछ । चीनका लागि सुनको अण्डा पार्ने हाँस मर्नेछ । 

देङ श्याओपिङले चीनमा पूँजीवाद भित्र्याएदेखि हङकङ चीनका लागि महत्त्वपूर्ण व्यापारिक तथा लगानी केन्द्रका रूपमा विकसित भएको छ । हङकङमा विदेशी कम्पनीहरूले व्यापार गर्न सुरक्षित अनुभव गर्नुमा त्यहाँको स्वतन्त्र न्यायिक प्रणाली र मुद्रा सटही तथा असीमित अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको स्वतन्त्रता उपलब्ध गराउने बैंकिङ प्रणाली नै हो । चीनले अकूत सम्पत्ति जोड्दै जाँदा हङकङप्रति निर्भरता घटाउँदै गएको छ तर चीनमा गरिने थुप्रै लगानी अझै पनि हङकङकै बाटो भएर जाने गरेको छ । 

हङकङलाई बलपूर्वक दमन गरेमा बेइजिङले ताइवानलाई चीनसँग एकीकरण गर्नका लागि गरेको प्रस्ताव पनि धरापमा पर्नेछ । हङकङमा हालै भएका घटनाले अहिले नै ताइवानमा सत्तारूढ दलले विजय हासिल गर्ने सम्भावना बढाइदिएको छ । बहालवाला नेत्री त्साई इंग–वेन बेइजिङसँग जोरी खोज्ने नीतिकी पक्षधर हुन् ।

दमनले चीनभित्रै चाहिँ कस्तो असर पर्ने हो भन्ने कुरा पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छ । तर हङकङमा भयानक दमन गरिएमा शीका लागि निकै नकारात्मक परिणाम आउन सक्छ । उनले आफ्नो छवि दृढ निश्चय भएको तथा नचुक्ने शासकका रूपमा बनाएका छन् । बेइजिङले आफ्नो एक अर्ब ४० करोड जनता हङकङको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विरुद्धमा उभिएको बताउँदै आएको छ । तर त्यो दाबी चीनको नियन्त्रित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माहोलमा मात्र सही ठहर्छ । 

व्यापक पक्राउ गर्ने वा ट्यांकहरू ल्याएर विरोध अभियानलाई दमन गर्ने काम गरिएका चीनकै विशाल र बढ्दो मध्यमवर्गले त्यसलाई हङकङको पराजयका रूपमा मात्र नहेरी आफ्नो समाजमा पुगेको क्षतिका रूपमा समेत लिनेछ । 
द गार्डियनमा प्रकाशित हवार्ड डब्ल्यू फ्रेन्चको विश्लेषण
 

कमेन्ट गर्नुहोस्