काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य एवं दोलखाका सांसद पार्वत गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा पक्राउ गर्न अदालतले आदेश दिएको सार्वजनिक भएसँगै तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको पुरानो शक्ति संघर्षको पटाक्षेप भएको छ । 

स्थानीय निर्वाचनताका एमाले र माओवादीबीच पानी बाराबारको स्थिति थियो । 

२०७४ सालको वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनभन्दा ५ दिनअघि दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा वडा सदस्यको उम्मेदवारी दिएका आफ्ना बुवाको चुनाव प्रचारप्रसार गर्ने क्रममा कुलबहादुर तामाङको वैशाख २६ गते हत्या भयो । 

हत्यामा तत्कालीन माओवादीका जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरू संलग्न भएको भन्दै ४१ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो । किटानी जाहेरीमा माओवादीका स्थानीय नेताहरू गंगा कार्की, देवी खड्का, विशाल खड्का, वीरध्वज खड्का लगायतको नाम थियो ।

किटानी जाहेरीमा परेका वीरध्वज खड्कामाथि काठमाडौंको कोटेश्वरमा आक्रमण भयो । 

किटानी जाहेरीमा परेकामध्ये एक जनाले नाम नखुलाउने शर्तमा लोकान्तरसँग भने, 'वीरध्वजमाथि आक्रमण हुँदा किटानी जाहेरीको म्याद ३५ दिन कटिसकेको थिएन । हामीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको थिएन, बाहिरै थियौं । त्यतिबेला वीरध्वजको आमा सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्थ्यो । उपचारका क्रममा छोरा वीरध्वज अस्पताल जानेक्रममा बाटोमा आक्रमण भयो ।' 

वीरध्वज गाडीमा चढेको देखेर त्यतिबेलै निर्वाचित भएकी गौरीशंकर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उर्मिला थामीले केही व्यक्तिलाई खबर गरी आक्रमण गराएको उनको दाबी छ । 

'वीरध्वजलाई मरणासन्न हुने गरेर कुटपिट गरेको देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरे,' उनले भने, 'प्रहरीले वीरध्वज र कुटपिटमा संलग्न सबैलाई लिएर गयो । वीरध्वज बेहोश हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला सांसद गुरुङ र उपाध्यक्ष थामीले आफूहरू जमानी बसेर कुटपिटमा संलग्न सबैलाई छुटाएर लैजानुभएको हो । कुटपिटबाट बेहोश हुनुभएका वीरध्वजलाई उपचार गर्नुको सट्टा गुरुङले यो हत्याको अपराधी हो भन्दै प्रहरीलाई गिरफ्तार गर्न दबाब दिनुभएको हो ।'

वीरध्वज होशमा आएपछि आफूलाई प्रहरीको नियन्त्रणमै राखेर उपचार गराउन माग गरे । तर सांसद गुरुङको दबाबमा उनलाई उपचार गर्नुको सट्टा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखामा पठायो । त्यतिबेला जिल्ला अदालतले हतारहतारमा खड्काको बयान लिएर साधारण तारेखमा रिहा गर्‍यो । वीरध्वज खड्कासँगै त्यसपछि तामाङको हत्यामा किटानी जाहेरी परेका बाँकी ४० जनालाई पनि अदालतले साधारण तारिखमा रिहा गरिसकेको छ । 

साधारण तारिखमा रिहा भएका खड्का उपचारका लागि भनेर काठमाडौं आए । 

उपचार गराएपछि २०७४ सालको जेठ अन्तिम सातातिर सांसद पार्वत गुरुङलगायत अन्य ७ जनाविरुद्ध आफूमाथि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको भन्दै प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी गरे ।

खड्काले गरेको जाहेरी महानगरीय प्रहरी परिसर हुँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दाको रूपमा दर्ता भयो ।

यही वैशाख २९ गते गुरुङलाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको हो । २०७४ सालमा कोटेश्वरमा खड्कामाथि आक्रमण गराउने प्रमुख व्यक्ति भन्दै गुरुङमाथि मुद्दा दायर भयो । 

मुद्दा दायर भएको ६ महिनापछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले गुरुङलाई अदालतमा उपस्थित गराउन दोलखा प्रहरीलाई पत्र काटेको छ ।

वैशाखमा सांसद गुरुङविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा उनी सांसद भएको उल्लेख गरिएको छैन । 

स्थानीय निर्वाचनताका भएको यस घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेका नेकपा प्रदेश नम्बर ३ का सचिव आनन्द पोखरेलले यसलाई राजनीतिक घटना भनी टिप्पणी गरे । 

'यो तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भएको शक्तिसंघर्षको परिणाम हो,' लोकान्तरसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भने, 'पछि यसलाई व्यक्तिगत इगोमा परिणत गरियो । गौशालामा तामाङ हत्याको आरोपमा किटानी जाहेरीमा परेका वीरध्वज खड्कामाथि भएको हातपातमा सांसद पार्वत गुरुङको कुनै हात थिएन ।'

त्यतिबेला हत्याको केसमा ४० जनाविरुद्ध मुद्दा लागेपछि बदलामा सांसद गुरुङलाई पनि मुद्दा लगाउनुपर्छ भन्दै तत्कालीन माओवादी पक्ष अगाडि बढेको हुनसक्ने पोखरेलको अनुमान छ । 

'यो तत्कालीन माओवादी र एमालेको अन्तरविरोधको अभिव्यक्ति हो,' पोखरेलले भने, 'अब अदालतमा गइसकेको छ, अदालतले नै छिनोफानो गर्ला ।' 

तामाङको हत्या आरोपमा किटानी जाहेरीमा परेकी तत्कालीन माओवादी नेतृ देवी खड्का पनि यो राजनीतिक मुद्दा भएको स्वीकार गर्छिन् । लोकान्तरसँग भएको कुराकानीमा खड्काले भनिन्, 'सांसद पार्वत गुरुङको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो, यसलाई त्यही अनुसार हल गर्नुपर्छ ।'

अदालतमा गइसकेको मुद्दामाथि आफूले थप टिप्पणी गर्न नमिल्ने खड्काको भनाइ छ । 

तत्कालीन एमालेको पत्रकार संगठन प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले तत्कालीन आईजीपी र गृहमन्त्रीले सांसद गुरुङलाई फसाएको दाबी गरे । 

प्रहरी परिसरमा गुरुङमाथि ज्यान मार्ने उद्योगको जाहेरी परेपछि बस्नेत पनि गुरुङसँगै गएर प्रहरी परिसरका तत्कालीन एसएसपी छविलाल जोशीसँग जाहेरीका बारेमा जानकारी लिएका थिए ।

बस्नेतले लोकान्तरसँग भने, 'त्यतिबेला एसएसपी जोशीले माथिको दबाबमा जाहेरी दर्ता भएको स्वीकारेका थिए र हामीलाई मुद्दा नचल्ने बताएका थिए । उनको विश्वासमा परेर हामीले फलोअप गरेनौं । त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेछ ।' 

त्यतिबेला माओवादी र एमालेबीच भएको राजनीतिक शक्तिसंघर्षको परिणाम भएको स्वीकार्ने नेकपा प्रदेश ३ का सचिव पोखरेलले आफूलाई जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थाहा नभएको बताए ।

'थाहा भएको हुन्थ्यो भने मुद्दा दर्ता भन्दा पहिल्यै यसबीचमा सहमति हुन सक्थ्यो,' पोखरेलले भने, 'अहिले पार्टी एक भइसक्यो । त्यतिबेलाको द्वन्द्वको परिणाम यो हदसम्म नदेखिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले पार्टीभित्र पक्ष विपक्ष भन्ने छैन । तर अदालतमा गइसकेको विषयमा हामी बोल्न उचित छैन ।'