आलम पक्राउ प्रकरण : एसपी नेउपानेले उतिबेलै भेटेका थिए पर्याप्त प्रमाण

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर दुई प्रतिनिधि हुन् । 

फाइल फोटो

जनकपुरधाम – नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद आफ्ताब आलम प्रहरी हिरासतमा छन् । बम बिस्फोटमा परी घाइते भएका व्यक्तिलाई इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको जघन्य अपराधको आरोपमा आलम गत असोज २६ गते पक्राउ परेका थिए ।

उनलाई १२ वर्षअघि नै प्रहरी हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा उनलाई उन्मुक्ति दिएको विभिन्न कागजबाट देखिएको छ ।


Advertisement

आफ्ताब आलमले २०६४ चैत्र २७ गते संविधान सभाको चुनावका क्रममा बुथ कब्जा गर्ने उद्देश्यले भारतबाट गुण्डाहरू ल्याएर आफ्नै काका शेख इद्रिशको घरमा बम बनाउन लगाउँदै गर्दा भएको बिस्फोटनमा घाइते भएका व्यक्तिलाई आफन्तको इँटाभट्टामा लगेर जलाएको आरोप छ ।

आफ्नो छोरा पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंहको हत्या गरेको भन्दै नारायणसिंह राजपुत र छोरा मोहम्मद ओशी अख्तरको हत्या गरेको भन्दै आमा रुक्साना खातुनले त्यतिबेलै आफ्ताब आलमसहित ५ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गराउन खोजेका थिए तर तत्कालीन एसपी लक्ष्मण नेउपानेले जाहेरी दर्ता नै गरेनन् ।

छानबिन अगाडि बढाउने आधारका रुपमा किटानी जाहेरीलाई लिन सकिने भएपनि एसपी नेउपानेले जाहेरी दर्ता नै गरेनन् ।

शेख इद्रिशको घरमा बम बिस्फोटन हुँदा घाइते भएको अवस्थामा मोम्मद आफ्ताब आलम, महताब आलम, शेख सराज र सेख मोबिन आलमले आफन्तको इँटाभट्टामा लगेर जिउँदै जलाएको भनेर हुलाकमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी पठाइएको थियो ।

एसपी नेउपानेको झारा टार्ने अनुसन्धान

हुलाकमार्फत जाहेरी आएपछि नेउपानेले देखाउनका लागि नाम मात्रको झारा टार्ने गरी अनुसन्धान गरेका थिए । गम्भीर अनुसन्धान गरेर घटना सम्बन्धी सबुदप्रमाण जुटाउनुपर्ने प्रहरीले प्रमाण लोप गर्नतिर लागेको पीडित पक्षको आरोप छ । प्रहरी नेतृत्वको संरक्षणमा योजनाबद्ध तरिकाले सबै प्रमाण लोप गर्ने प्रयास गरेपनि अनुसन्धानकै क्रममा पनि केही प्रमाण भेटिएका थिए ।

पीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेपछि प्रहरीले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा नै प्रहरीले भनेको छ, ‘घटना सम्बन्धी तदारुकताका साथ तहकिकात तथा अनुसन्धान गर्दा सबुत प्रमाण फेला नपरेको भएता पनि पीडितले देखाएको इँटाभट्टाहरू तथा सेख इद्रिशको गोठ घरको माटो परीक्षणार्थ केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको थियो ।’

बालुवा जस्तो पदार्थमा मानिस जलाएको देखिन्छ कि देखिँदैन भन्नेबारे बिस्फोटक पदार्थ परीक्षण गर्ने सुविधा प्रयोगशालामा नरहेको जवाफ पठाउँदै प्रयोगशालाले नमूनाहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमै फिर्ता पठाएको थियो ।

किटानीसहित जाहेरी परेको भएपनि पछि गएर शेख भदई नामका आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको थियो । बाँकी ४ जना आरोपी फरार थियो । पछि ती फरार आरोपी आफैं निवेदन साथ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटमा उपस्थित भएका थिए । सम्पूर्ण अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूर अपराध गरेको हुँदा सोही बमोजिमको सजाय माग दाबी लिएर तत्कालीन अनुसन्धान अधिकारीले जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा मिसिल प्रस्तुत गरेका थिए ।

तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सबुत प्रमाणको अभावमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी आरोपीलाई अड्डा अदालतबाट खोजी भएका बखत दाखिला गर्ने गरी जिम्मा जमानीमा छाड्ने भनी पत्रादेश गरेका कारण पाँचै जना आरोपीलाई प्रहरीले छाडेको थियो ।

त्यतिबेला प्रहरीको अनुसन्धानमा बम बिस्फोटबाट पिन्टु र ओशी अख्तरलाई चोट लागेको देखेको भनेर सराजुल मियाँ र ओहिद मियाँले कागज गरेका थिए । घटनास्थलबाट मृतक ओशी अख्तर मियाँको स्वीटर, हाइनेक, कालो रंगको जुत्ता जोडी र कालै रंगको मोजा जोडी समेत प्रहरीले बरामद गरेको थियो । माटो र लुगाकपडा परीक्षणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको थियो तर त्यसको परीक्षण प्रतिवेदन हालसम्म आएको छैन ।

उतिबेला प्रहरीले गरेकै अनुसन्धानका क्रममा घटनास्थल रहेको गाईवस्तु बाँध्ने गोठ घरको पूर्वपट्टिको भित्ता समेतमा चर्केको, बम पड्किएको भनिएको शेख इद्रिशको घरको छानामा नयाँ बाँसको भाटा लगाएको तथा सोमाथि नयाँ र पुरानो खपडाले घर छाएको भन्ने व्यहोराको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का समेत प्रहरीले गरेको थियो ।

मृतक ओशी अख्तरको आमा रुक्साना खातुन आफ्ताब आलमको घरमा जाँदा ‘तिम्रो छोरा मरिसक्यो, तिम्रो छोराको जुत्ता साम्म शेख मोबिनको जिम्मामा छ’ भनेर भनेको तथा त्यसपछि जुत्ता मोजा बुझेको विवरण जाहेरीमा उल्लेख थियो । पछि त्यो सामान प्रहरीलाई बुझाइएको थियो ।

घटनाका प्रत्यक्षदर्शी सराजुल मियाँले गरेको कागजमा समेत बम बिस्फोटन हुँदा १/२ जनाको मृत्यु भएको र अन्य घाइते भएकामध्ये पिन्टुलाई दुवै हात र दायाँ तिघ्रामा घाउचोट लागेको भनेर बयान दिएका थिए । ओशी अख्तरलाई बायाँ खुट्टा र दाहिने हातमा चोट लागेको थियो भन्दै सराजुल मियाँले प्रहरीसमक्ष गरेको कागजमा भनिएको छ, ‘बम बिस्फोटन भएको बेला घटनास्थलदेखि ५ सय मिटर पूर्व रुखमुनि बसेको थिएँ ।’ 

सोही दिन साँझ आफ्नो खेतमा जाँदा त्यहाँ प्रहरीको २ वटा गाडीको बीचमा रहेको ट्रयाक्टरबाट बोराको पोको निकाली इँटाभट्टामा हाल्दै गरेको देखेको भन्दै सराजुलले त्यतिबेलै प्रहरीमा बयान कागज गरेका थिए ।

घटनाका अर्का प्रत्यक्षदर्शी ओहिद मियाँले पनि बयान कागज गरेका थिए । २०६४ चैत्र २७ गते बिहान ६ बजे आफ्नै गाउँको मस्जिदको चौतारामा बसिरहेको बेलामा महताब आलमले मोटरसाइकल चलाएको, बीचमा ओशी अख्तर बसेको र पछाडि शेख सराज बसी आफू बसेको स्थान नजिकैबाट पश्चिमतर्फ लागेको भन्दै बयान गरेका थिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोसिएसन र इन्सेक लगायतका संस्थाले स्थलगत अध्ययन र अनुसन्धान गरेर घटना भएको पुष्टि गर्दै एउटा निष्पक्ष उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । 

अनुसन्धानका लागि पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाण अभावमा मुद्दा नचलाउने भनेर गरेको निर्णयलाई पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौंडा र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सदर गरेको थियो । २०६५ असार ३० गते तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडेले मुद्दा नचलाउने भनेर अन्तिम निर्णय गरेका थिए ।

व्यक्ति मारिएको भनेर किटानी सहितको जाहेरी, प्रत्यक्षदर्शीको बयान कागज, घटनास्थल मुचुल्का समेतले घटना भएको हुनसक्ने प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु नै शंकास्पद थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयबाट सक्कल निर्णयको फाइल गायब !

घटना सम्बन्धमा प्रमाण अभावमा मुद्दा नचलाउने भनेर रौतहटका तत्कालीन सरकारी वकिल ध्रुवराज ज्ञवलीले निर्णय गरेका थिए । त्यहीँ निर्णय पछि महान्यायाधिवक्ताले पनि सदर गरेका थिए तर त्यो निर्णय गर्दा के कस्ता टिप्पणी ज्ञवालीले उठाए भन्ने प्रस्ट हुने सक्कली फाइल भने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा भेटिँदैन ।

‘हामीले सबै फाइलहरू खोजिसक्यौं, त्यो निर्णय सम्बन्धी उठाएको टिप्पणी सहितको फाइल नै भेटिएको छैन,’ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामप्रसाद पन्थीले भने, ‘विगत ५ दिनदेखि सबै कर्मचारी लगाएर फाइल खोज्न लगाएका छौं तर पनि भेटिएको छैन ।’ यसै वर्ष बाढी आउँदा कार्यालयमा धेरै माथिसम्म पानी पसेको र कतिपय फाइलहरू भिजेकाले पनि भेटाउन नसकिएको पन्थीले बताए ।

२०६९ जेठ १६ गतेमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलाशबाट २०६५ असार ३० गते महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने गरिएको निर्णयलाई बदर गरिएको थियो । सोही इजलाशले मुद्दाको गम्भीर रुपले अनुसन्धान गरी जो जे बुझ्नुपर्ने थप प्रमाण पुनः बुझी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने/गराउने आदेश गरेको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्