पुस १८, २०८०
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
हाल संसारका धेरै मुलुकहरूमा सरकारविरोधी प्रदर्शन चर्किरहेका छन् । ती विरोध प्रदर्शनमा हिंसा समेत भएका छन् ।
केही समययताको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू हेर्नुभएको छ भने अनेकौं मुलुकमा जनता आक्रोशित देखिएका छन् । सातमध्ये चारवटा महादेशका विभिन्न मुलुकमा सरकारविरोधी प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनले सर्वसाधारणमा असर पारिरहेको भन्दै त्यसको नकारात्मक असर घटाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न देशमा प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
हङकङमा बेइजिङविरोधी प्रदर्शन महिनौंदेखि चलिरहेको छ र थामिने कुनै लक्षण छैन । प्रदर्शनका क्रममा हिंसा, हताहती र तोडफोडका थुप्रै घटना भएका छन् ।
चिलीमा मेट्रो ट्रेनको भाडा बढाइएको विरोधमा भएको प्रदर्शन पनि हिंसामा परिणत भएको छ र निकै हताहती भइसकेको छ ।
त्यस्तै इराकमा कैयौं दिनदेखि युवाहरूले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र आधारभूत सेवासुविधाको अभावको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनलाई दबाउनका लागि सरकारले दमन गरेको आरोप लगाइएको छ ।
उता इक्वेडरमा सरकारले इन्धनमा दिँदै आएको छुट कटाएर कर बढाउने अनि नयाँ श्रम कानून ल्याउने निर्णय लिएपछि विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । प्रहरीले अश्रूग्यास, खुर्सानीको स्प्रे र चर्को आवाज निकाल्ने यन्त्र प्रयोग गरेर प्रदर्शनकारीहरूलाई दबाउने कोशिश गरेको छ ।
उता मेक्सिकोमा भ्रष्टाचार र लागूऔषध तस्करले गर्ने हिंसाको विरोधमा लामो समयदेखि प्रदर्शन चलिरहेको छ ।
अनि लेबनानमा इन्टरनेट भोइस कलमा दिनको २० सेन्ट महसूल लगाउने निर्णय सरकारले लिएपछि प्रदर्शनकारीहरूले विरोध प्रदर्शन, तोडफोड र आगजनी गरेका छन् । वर्षौंदेखि भ्रष्टाचार भइरहेको अनि सम्भ्रान्तहरूले शक्ति आफूमा बाँडीचुँडी गर्दै जनतालाई बेवास्ता गरेको भन्दै सरकार नढलेसम्म प्रदर्शन जारी रहने प्रदर्शनकारीहरूको भनाइ छ ।
अफ्रिकाको कुरा गर्दा लाइबेरियामा भ्रष्टाचार बढेको अनि आर्थिक वृद्धि नभएको तथा गरीबी नघटेको भन्दै विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । लोकप्रिय फूटबल खेलाडी जर्ज वीह राष्ट्रपति बनेपछि जीवनस्तर सुध्रिएला भनी आशा गरेका जनताले त्यसो नभएपछि उनलाई गद्दार संज्ञा दिँदै राजीनामाको माग गरेका छन् ।
अर्को अफ्रिकी मुलुक गिनीमा राष्ट्रपतिको कार्यकालमा लगाइएको सीमा हटाउने निर्णय सरकारले लिएपछि हिंस्रक दंगा भएका छन् ।
युरोपको कुरा गर्दा स्पेनको बार्सिलोनामा क्याटालोनिया स्वतन्त्रता पक्षधरहरूलाई कारगार चलान गरिएको विरोधमा आमहडताल र जुलुस प्रदर्शन भइरहेका छन् । अनि नेदरल्यान्ड्समा सरकारले नयाँ उत्सर्जन कर लगाउने निर्णय गरेपछि कृषकहरूले सडक अवरोध गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
फ्रान्समा पहेंलो ज्याकेट लगाएका प्रदर्शनकारीहरूले लगभग एक वर्षदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले प्रदूषण कर लगाउने निर्णय गरेपछि भएको विरोध प्रदर्शन रोकिने लक्षण देखिएको छैन । हजारौं अग्निनियन्त्रकहरूले तलबवृद्धि र काममा थप राम्रो वातावरणको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
अहिले भइरहेका प्रदर्शनका तत्कालीन कारण करवृद्धि गर्ने वा भाडा बढाउने जस्तो सरकारको सानो निर्णय देखिन्छ । तर त्यही सानो कारण सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको र जनतालाई आधारभूत सेवासुविधाबाट वञ्चित गरेको भनी लामो समयसम्म जनतामा रहेको आक्रोश विस्फोट गराउने माध्यम बन्न पुगेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई भ्रष्टाचारले खोक्रो बनाएका मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण लिएका हुन्छन् अनि ती मुलुकले सरकारी खर्चकटौतीको शर्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले विभिन्न मुलुकमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनको प्रमुख कारक भनेको सरकारले जनतालाई सुविधा नलिन तथा आधारभूत वस्तुको चर्को मूल्य तिर्न लगाउन नै हो ।
जस्तो, इक्वेडरमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको सम्झौताअन्तर्गत इन्धनमा दिइँदै आएको छुट कटाइएको थियो । आदिवासी समूहहरूले त्यसको विरोध गरे अनि त्यो चर्किंदै गयो र राष्ट्रपति लेनिन मोरेनोले अन्ततोगत्वा निर्णय फिर्ता लिँदै छुट कायम राखे ।
अनि दक्षिण अमेरिकाका अन्य मुलुक अर्जेन्टिना र होन्डुरसमा पनि मुद्रा कोषसँगको सम्झौताका कारण खर्चकटौती गर्ने निर्णय लिइएकाले व्यापक विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । होन्डुरसमा यसै वर्षको शुरूआतमा शिक्ष तथा स्वास्थ्य सेवामा खर्चकटौती गरिएको थियो ।
सरकारी खर्चकटौतीको विरोध संसारभरि फैलिरहेको छ । सुडानमा गत वर्ष र यस वर्षको निरन्तर विरोधपछि लामो समय तानाशाही शासन चलाएका ओमर अल–बशिरले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको छ । त्यसको पनि तत्कालीन कारण भनेको खानेकुरा र इन्धनमा दिइँदै आएको छुटको कटौती नै हो ।
इजिप्टमा अघिल्लो महिना उठेको विरोध प्रदर्शनको एक कारक तत्त्व सरकारी खर्चकटौती हो । अब्देल फत्तह एल–सिसीले चरम दमन गरेर उक्त प्रदर्शन मत्थर पारे ।
जनतामा खर्चकटौतीप्रति चरम आक्रोश हुनुमा सत्तामा रहेका सम्भ्रान्तहरू नै जिम्मेवार छन् । सरकारी कर्मचारी र सत्तामा रहेका सम्भ्रान्तहरू आफू चाहिँ सुखसयलमा रहने अनि सर्वसाधारणले चाहिँ जीवनयापनमै समस्या भोग्ने स्थिति देखिएकाले जनतामा आक्रोश छाउनु स्वाभाविक छ ।
अनि अमेरिकाको एरिजोना विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनमा एक देशमा भएको विरोध प्रदर्शनको प्रभाव अन्य देशमा पनि पर्ने गरेको देखाएको छ । अर्को देशमा व्यापक विरोध प्रदर्शन देखेका जनताले आफ्नो देशमा भोगिरहेको पीडालाई अभिव्यक्त गर्ने प्रेरणा प्राप्त गर्ने अध्येताहरूको दाबी छ । त्यसैले त अहिले भइरहेका प्रदर्शनहरूमा सानो बहानामा विरोध उठिरहेका छन् र सरकारले विरोधको तत्कालीन कारणका रूपमा रहेको निर्णय फिर्ता लिए पनि विरोध प्रदर्शन जारी रहेको देखिन्छ ।
अनि विभिन्न सरकारले विरोध प्रदर्शनको चरम दमन गरेकाले पनि त्यो झनै चर्किंदै गइरहेको हो । सरकारले दमन गर्दा प्रत्युत्पादक हुन पुग्छ भन्ने उदाहरण त फ्रान्समा विरोधकर्ताहरूलाई घाइते र अंगभंग बनाइएको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि विरोध जारी राख्न थप कारण प्राप्त भएबाटै स्पष्ट हुन्छ ।
यी विरोध प्रदर्शनहरूले विभिन्न देशका सरकारलाई आर्थिक सुधार गराउन प्रेरित गरे त ठीकै छ । तर कतै यी घटनाक्रमहरू विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका आरम्भिक लक्षण त हैनन् भन्ने आशंका विश्लेषकहरूले गरेका छन् । सन् २००८ को जस्तो आर्थिक मन्दी फेरि विश्वमा देखिएमा अहिले देखिएको ट्रम्प, ओर्बान र ब्रेक्जिट शैलीको लोकरञ्जनवाद, निरंकुशता तथा विदेशीप्रतिको घृणा झनै बढेर जाने सम्भावना रहन्छ । त्यसो भएमा लोकतन्त्र तथा उदारवाद नै धरापमा पर्न सक्छ ।
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...