रौतहट हत्याकाण्डले आम जनतामा भय, त्रास, आक्रोश र घृणा सिर्जना गरिदिएको छ भने राष्ट्रिय राजनीतिको जग नै हल्लिएको छ । यो काण्डमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफताब आलम मुछिएका छन् । उनी अनुसन्धानको क्रममा थुनामा रहेका छन् ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहटबाट निर्वाचन जित्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचनको बुथ कब्जा गर्न बम बनाइएको र असावधानीका कारण बम विस्फोटन हुँदा घाइते भएका जिउँदा कार्यकर्तालाई इँटाभट्टाको भट्टीमा जलाइएको आरोप अफताब आलममाथि लागेको छ ।

यस्तो जघन्य अपराध आफूबाट नभएको दाबी आलम र उनका समर्थकहरूले गर्दै आएका छन् तर प्रत्यक्षदर्शीको भनाईबाट आलमको निर्देशनमा घाइतेलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।
निर्वाचन जित्नको लागि कुन हदसम्मको अपराध गरिँदो रहेछ भन्ने तथ्य हत्याकाण्डले पर्दाफास गरिदिएको छ । यो घटना एउटा मात्र होइन, प्रतिनिधि घटना हो । यस्ता घटनाहरू धेरै छन् । केही उद्घाटित, केही छोपिएका यस्ता घटना खोज्दै जाने हो भने यत्रतत्र पाइन्छन् ।

संसदीय राजनीतिको अभ्यासमा निर्वाचन नै निर्णायक कुरा हो । जनताले निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न पठाउँछन् । जनताले चाहेको प्रतिनिधिभन्दा धाँधली, बुथ कब्जा, अनुचित दबाब र प्रभावका आधारमा तत्कालीन प्रतिनिधि बन्ने स्थिति आयो भने संसदीय व्यवस्था धरासायी हुने मात्र होइन, यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वाभाविक रुपमा जनविरोधी हुन पुग्दछन् ।

नेपाली राजनीतिमा यस्ता विकृति र विसंगतिको थुप्रो दिनप्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ । निर्वाचनसँग जोडिएको यो हत्याकाण्ड राजनीतिमा भएको अपराधीकरणको घिनलाग्दो नमूना हो । यस्ता घटना गराउने पात्रहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याएर सजायको भागी बनाउन सकिएन भने यस्ता घटना पटक–पटक दोहोरिरहन्छन् ।

घटनामा जोडिएका राजनीतिक नेता, कार्यकर्तादेखि प्रहरी प्रशासन र निजामती कर्मचारीसम्मको पर्दाफास गर्नु र उनीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु अनिवार्य भएको छ । यसो गर्न सकिएन भने राजनीतिक आवरणमा हुने अपराधहरू घट्ने होइन, बढ्नेछन् । अहिले राजनीतिक नेता आफूद्वारा संरक्षित कार्यकर्तामा आफूबाट हुने अपराधमा कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान रहेको पाइन्छ ।

अब सतहमा देखापरेका र लुकेका राजनीतिसँग जोडिएका यस्ता आपराधिक घटनाको आमजनताले नै खोजबिन र कारवाहीको दायरामा ल्याउन दबाव दिन सकियो भने मात्र राजनीतिमा बढ्दो अपराधीकरणको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकिने छ ।

रौतहट हत्याकाण्ड ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जिने’ जस्तो भएको छ । हत्याकाण्डमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकार मात्र होइन, प्रहरी प्रशासन, सरकारी वकिल र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयसम्म नराम्ररी मुछिएका छन् । २०६४ चैत्र २७ गते भएको बमकाण्डमा परी मृत्यु भएका र घाइते भएकालाई इँटाभट्टाको भट्टीमा जलाउन लैजाँदा र जलाउँदा प्रहरी प्रशासनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । अपराध ढाकछोप गर्न मात्र होइन, जिउँदो मानिस जलाउने जघन्य अपराधमा प्रहरी नै संलग्न हुनु कम गम्भीर कुरा होइन । अपराध नियन्त्रण गर्ने र अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन संलग्न प्रहरीलाई कठोर दण्डको भागी बनाउनु आवश्यक छ । यसतर्फ अनुसन्धान नहुने हो कि भन्ने चिन्ता र आशंका उत्पन्न भएको छ । 

विभत्स काण्डमा स्थानीय प्रहरी प्रशासन संलग्न थिएन भन्ने कुनै तर्कबाट पनि पुष्टि गर्न सकिँदैन । यसमा प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा र सचिव उमेश मैनालीले आफूलाई थाहा जानकारी नभएको भन्ने दलिल पेश गरिरहेका छन् तर यस्ता दलिल ‘पानीमाथिको ओभानो’ भने जस्तो मात्र हो । रौतहटमा भएको यति गम्भीर र आततायी घटनाका विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक र गृह सचिवलाई जानकारी नहुने कुरै हुँदैन । यस्तो घटनामा प्रहरी महानिरीक्षक र गृह सचिवको सहयोग र समर्थन विना स्थानीय प्रहरीले यति खतरनाक अपराधलाई ढाकछोप गर्ने हिम्मत गर्नै सक्दैनन् । हत्याकाण्डमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक र गृह सचिवलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनैपर्छ । उनीहरुबाट भएको गल्ती अनुसारको सजायको भागी उनीहरूलाई बनाउनुपर्छ । 

हत्याकाण्डमा तत्कालीन महान्यायाधीवक्ताको भूमिका निकै आलोचित छ । २०६४ चैत्र २७ गतेको घटनामा मुचल्का २०६५ वैशाख १४ गते मात्र उठाएको पाइन्छ । तत्काल नै घटनास्थलको मुचुल्का हुनुपर्नेमा १८ दिनपछि मात्र मुचुल्का भएबाट अपराधीलाई बचाउने र संरक्षण गर्ने दुषित मनसाय राखेको स्वतः सिद्ध हुन्छ । धेरै बिलम्ब गरी घटनास्थल मुचुल्का तयार गर्नुको उद्देश्य प्रमाण लोप गरी अपराधीलाई बचाउनु रहेको सहज  रुपमा बुझिन्छ । कुनै प्रमाण नै संकलन नगरी २०६५ असार ९ गते मात्र प्रहरीले सरकारी वकिलकोमा प्रतिवेदन बुझाउने, सरकारी वकिलले २०६५ असार ३० गते मात्र मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्ने र त्यहीँ दिन हतारहतार महान्यायाधीवक्ताबाट मुद्दा नचल्ने निर्णयलाई सदर गर्ने कार्यबाट प्रहरी प्रशासनदेखि महान्यायाधिवक्तासम्म हत्याकाण्डलाई ढाकछोप गर्ने र अपराधीलाई बचाउन लागेको कसैबाट छिप्दैनन् । जिम्मेवार पदमा बसेर गैरजिम्मेवार कार्य गर्ने यस्ता पदाधिकारीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु अनिवार्य छ । 

तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला रहेको र हत्याकाण्डका मुख्य नाइके मोहम्मद अफताब आलम रौतहट जिल्लाका नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता रहेको पाइन्छ । आफ्नो कार्यकर्तालाई जघन्य अपराधबाट बचाउन पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुख्य भूमिका देखिन्छ भने सहायक भूमिकामा क्रमशः तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहसचिव उमेश मैनाली, प्रहरी महानिरीक्षक ओम विक्रम राणा, महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडे, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका पूर्व प्रहरी प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद न्यौपाने र जिल्ला सरकारी वकिलहरू देखिन्छन् ।

राजनीतिक शक्तिको गलत प्रयोग गरेर यस्तो जघन्य अपराधलाई प्रत्यक्ष ढाकछोप गर्ने र अपराधीलाई बचाउन प्रधानमन्त्री नै संलग्न हुनु निकै गम्भीर कुरा हो । मरिसकेका यस्ता पात्रको भर्त्सना गर्नु र बाँचेकालाई यथासम्भव कानूनी र नैतिक दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । 

रौतहट हत्याकाण्ड मानव इतिहासको कलंक हो । घाइतेलाई जबरजस्ती जलाएर मार्नु निकै संगीन अपराध हो । एकअर्कालाई मारिने युद्धमा पनि घाइते सैनिकलाई मारिनु युद्ध अपराध ठहर्छ र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले दण्डनीय हुन्छ । निहत्था घाइतेलाई निर्ममतापूर्वक मारिनु घटियास्तरको जघन्य अपराध हो ।

उच्च तहको राजनीतिक संरक्षण र कानूनी दाउपेचमा ढाकछोप गरिएको र अपराधीलाई बचाइएको षड्यन्त्रलाई सर्वोच्च अदालतको २०६९ जेठ १६ गतेको फैसलालाई असफल गराइएको हो । सर्वोच्चको फैसला न्यायको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गैरकांग्रेस सरकारहरू पनि बनेका छन् तर उनीहरूले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन नगरेबाट सबै पार्टीहरू अपराध ढाकछोप गर्न र अपराधीलाई बचाउन लागेको पुष्टि हुन्छ । 

जेहोस्, सर्वोच्च अदालतको दबाबमा रौतहट हत्याकाण्डको अनुसन्धान शुरू भएको छ र मुख्य अभियुक्त आलम पक्राउ परेका छन् । मुद्दाको अनुसन्धानसँगै महत्त्वपूर्ण प्रमाण संकलन नगर्ने र कमजोर प्रमाणमा टेकेर मुद्दा चलाउने, अपराधमा संलग्न सबै जनालाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याउने चलखेल भइरहेको चर्चा चल्न थालेको छ । मुद्दा चलाएझैं देखाउने तर अन्त्यमा अदालतबाट अभियुक्तले बच्ने स्थिति बनाइदिने षड्यन्त्र हुने पर्याप्त आधार छन् तर यो काण्ड आम जनताको नजरमा परिसकेको छ । यस काण्डमा हुने सानोभन्दा सानो त्रुटि जसले अभियुक्तलाई बचाउन सहयोग पुर्‍याउँदछ, त्यसको जवाफ स्थानीय प्रहरी अधिकृतले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी महानिरीक्षकसम्मले पनि आमजनतालाई दिनुपर्ने संगीन अवस्था छ । 

हत्याकाण्डका अपराधीलाई दण्ड दिन सकिएन भने राज्य नै असफल भएको सन्देश जानेछ । प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यका संयन्त्र हत्याकाण्डमा कसरी प्रस्तुत हुने हुन् ? त्यसको लागि भने केहीदिन पर्खिनु पर्नेछ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)