इतिहासकै चुनौतीपूर्ण मोडमा नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलता

पुष्प न्यौपाने
पुष्प न्यौपाने

वामपन्थी राजनीतिमा कलम चलाउने न्यौपाने प्रेस संगठन निकट पत्रकार हुन् ।

विश्व महाशक्तिको टकराव र प्रभूत्व विस्थापन एवं प्रतिस्थापनको लडाइँमा शक्तिकेन्द्रको आँखा पूर्वको मध्यम आकारको सानो हिमाली राज्य नेपालमा केन्द्रित छ । यो टकरावमा उत्तरी छिमेकी चीन विश्व व्यवस्थाको नेतृत्वका लागि मैदानमा भएकाले त्यसको असर स्वाभाविक रुपमा नेपालमा पर्छ नै ।

स्वाभिमानको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको स्वतन्त्र, अटल र बहादुरको प्रतिक यस मुलुकले आफ्नो एउटा कालखण्डमा सीमानाका लागि पूर्वको विशालकाय शक्ति चीन र पश्चिमको निर्वाद साम्राज्य ब्रिटिशको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको लडाइँमा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा यो सुरक्षित र स्वतन्त्र थियो । त्यसैले यसलाई सोझैं लडाइमा होम्न नसकिएपछि पश्चिमाहरुले यहाँका बहादुर नव जवानहरूलाई भाडाको सेनामा भर्ति गरे र त्यो क्रम आज पनि जारी छ ।


Advertisement

सन् १८१६ मा यसले आफ्नो सीमा रेखाका लागि ब्रिटिश फौजसँग सम्झौता गर्नुपर्‍यो । ब्रिटिशलाई नेपालको ठूलो सैन्य सहयोगका बाबजुद पनि जाँदा जाँदै उनीहरूले टिष्टा र काँकडाको भूमि फिर्ता गरेनन् बरु त्यो भूमि भारतीयलाई केही नबोली छोडेर गए ।


Advertisement

त्यसपछि शोभियत संघ र अमेरिकाबीच झण्डै ४० वर्ष लामो सुसुप्त शितयुद्ध उत्कर्षमा पुग्दासम्म पनि पश्चिमाका लागि नेपालको भूमि रणनीतिक महत्त्वको केन्द्रमै रह्यो । सन् १९६० को दशकको सुरक्षा संवेदनशीलता नियन्त्रण गर्न नेपाललाई महेन्द्र जस्तो स्यालझैं चतुर र चितुवाझैं स्फूर्तिलो शासक प्राप्त थियो । उनको पञ्चायती निरंकुशता मुलुकभित्रको खुलापन र प्रजातन्त्रका लागि अवरोधक भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका अघि उनी रणनीतिक चातुर्यता प्रदर्शन गर्न सक्थे ।

२ महाशक्ति चीन र अमेरिका बीचको प्रभूत्वको लडाइँमा नेपाल जस्तो सानो मुलुक पिसिन्छ कि भन्ने चिन्तालाई किनारा लगाउन सरकारले निकै संवेदनशीलताका साथ कूटनीतिक रणनीति तय गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँगको शक्ति सन्तुलन र आवश्यक निर्णयका लागि बनाइएको चुस्त कूटनीतिक एवं सानै भएपनि छरितो सैन्य संयन्त्रकै जगमा चीनविरुद्ध प्रयोग गरिएको खम्पा विद्रोह निस्तेज भयो, वाङ्दी मारिए र हिमालय श्रृङ्खला यस मुलुकको सेफ जोनका रुपमा स्थापित भइरह्यो ।

शितयुद्ध समाप्तिपछि पश्चिमा प्रभाव बिस्तारै नेपालमा अझ बढ्न थाल्यो । हालसम्म आउँदा मुख्यतः त्यो ५ वटा रुपमा देखा पर्‍यो ।

पहिलो वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको राजनीतिक अभ्यास

जहाँ राजनीतिक पार्टीहरू पश्चिमा राजनीतिक दर्शन, विचारधारा र आर्थिक उदारीकरणमा पूर्णरुपले समर्पित भए, त्यहीँ प्रणाली लागू गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र प्राज्ञिक एवं समाजका प्रतिष्ठित बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पश्चिमा सभ्यता, शैली र जीवनपद्धतिको देखासेखीमा लिप्त भए । 

दोस्रो एनजीओ/आइएनजीओ युगको शुरूवात

जहाँ सभ्यता, गरीबी एवं अभावबाट गुज्रिएकाका लागि राहत प्याकेजकै शैलीमा पश्चिमा फन्डेड गैरसरकारी संस्थाको हुल ह्वारह्वार्ती छिर्‍यो । त्यसले नेपालको सामाजिक संरचनाको जग हल्लाइदियो । त्यसलाई सभ्यता वा चेतना र जागरणको अभियानका रुपमा व्याख्या गरियो । गाउँमा राजनीतिक पार्टी, तिनका कार्यक्रम र सरकारका विकासमूलक कार्यक्रमभन्दा गैरसरकारी संस्था लोकप्रिय बन्दै गए ।

गएका ३ दशकमा गैरसरकारी संस्थाको जति लगानी नेपालमा भयो, त्यसको परिणाम शून्य बराबर छ र अहिले बिस्तारै आईएनजीओले हामीलाई क्षणिक आकर्षक प्याकेजद्वारा दीर्घकालीन असर गर्ने खाले परनिर्भरतामा धकेलिदियो भन्ने महसूस नागरिकमा हुँदैछ ।

तेस्रो तिब्बती शरणार्थी संरक्षणका लागि मानवअधिकारको आवरण

बहुदलीय व्यवस्थाको शुरूवातसँगै नेपालमा सबैभन्दा बढी चर्चामा ल्याइएको र लोकप्रिय बनाइएको संस्था हो मानवअधिकार । अधिकांश मानव अधिकारवादी संघसंस्था पश्चिमा फन्डेड छन् भन्नेमा कुनै दुइमत छैन । त्यसमध्ये धेरैको काम तिब्बती शरणार्थीको संरक्षण गर्ने हो । उनीहरूलाई चीनविरुद्ध उक्साउन थप सहयोग गर्ने र आत्मदाहसम्मको अभ्यासका लागि समेत प्रेरित गर्ने घटनामा बेइजिङले पश्चिमाद्वारा परिचालित मानवअधिकारवादी संघसंस्थालाई जिम्मेवार ठान्दछ । किनकि नेपालका मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले भुटानी शरणार्थीको हकहितका लागि जोडदार आवाज उठाउन जरुरी ठानेनन् ।

भुटानी शरणार्थीलाई भुटान फिर्तीको कुरा होइन, बरु भविष्यमा भुटानमाथि त्यो दबाब पर्नसक्छ भनेर उनीहरूलाई अमेरिका लगियो तर तिब्बती शरणार्थीलाई काठमाडौं उपत्यका वरिपरि र एकाध हिमाली क्षेत्रमा गुम्बाको व्यवस्थापन गरिन्छ । बरु उनीहरूलाई देहरादुन, लद्दाखमा आवासको व्यवस्थापन गरी त्यहाँ शिक्षादिक्षा दिने, सिक्किम र दार्जिलिङमा पठाउने लगायतका काम गरिन्छ । चिनियाँले त्यसलाई तिब्बत विरुद्धको पश्चिमा तयारीका रुपमा लिने गर्छन् ।

चौथो क्रिस्चियानिटी विस्तार अभियान

गएका २ दशकमा नेपालमा क्रिस्चियानिटीकरण बढ्दो छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्षको घोषणा गरिएपछि पश्चिमा एजेन्सीले त्यसलाई धर्म परिवर्तनको औजारका रुपमा अर्थ्याउन खोजेको परराष्ट्रका उच्च पदस्थ र सैनिक उच्च पदस्थलाई समेत महसूस भएको छ ।

धर्मान्तरद्वारा हिन्दू र बौद्ध धर्मालम्बीलाई क्रिस्चियन बनाइसकेपछि धर्म र संस्कृतिले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव विस्तारको थप सहजता हुने पश्चिमा बुझाइ छ । जापानी र दक्षिण कोरियाली नागरिकद्वारा नेपालमा जनजाती समुदायमा धर्म परिवर्तनको अभियान छ भने खसआर्यमा पश्चिमा आफैं सक्रिय छन् भन्ने देखिन्छ ।

शीको नेपाल भ्रमणलाई कुनै पनि हालतमा कसैले रोक्न नसक्ने बुझेपछि चीनका विरोधी संयन्त्रले शीलाई कम्तिमा नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्ने वातावरणबाट रोक्ने कोसिस गरे ।

पाँचौ रणनीतिक सैन्य गठबन्धनभित्र नेपाल प्रवेश गराउने प्रयास

यतिबेला सबैभन्दा चर्को लडाई चीन–अमेरिकाबीच छ । उनीहरू अहिले विशुद्ध व्यापारयुद्धमा मात्र नभएर एकप्रकारको शितयुद्धमा छन् । जतिसुकै सहमति र सम्झौताको कोसिस गरेपनि आगामी केही वर्ष उनीहरूबीचको मूल प्रवृत्ति एकअर्काप्रति निषेधकै सिद्धान्त रहने छ । शोभियत संघको विघटनपछि झण्डै ३ दशक एकल महाशक्तिको रुपमा रहेको अमेरिका सजिलै चीनलाई आफूभन्दा शक्तिशालीका रुपमा स्वीकार गर्नेछैन ।

त्यसका लागि उसले चीनको उदयलाई आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक, दर्शन, विचारधारात्मक, गठबन्धन जस्ता विभिन्न हथकण्डाद्वारा ब्रेक लगाउन प्रयास गर्ने छ । चीनमाथिको घेराबन्दीका लागि ताइवान, हङकङ, तिब्बत, साउथ चाइना सी लगायत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले जिरो ब्यालेन्स कार्ड मात्र होइन, क्रेडिट कार्ड समेत प्ले गर्ने छ ।

कार्ड प्ले गर्ने स्थान मध्यको एसियाकै सर्वाधिक भौगोलिक उचाइमा रहेको सामरिक रणनीतिक महत्त्वको मध्य हिमालयन क्षेत्र नेपाल हो र यहाँको भू–राजनीतिलाई प्रभावमा ल्याई कार्ड प्ले गर्नुपर्छ भन्नेमा अमेरिकीहरू जानकार छन् । नेपाललाई इण्डो–प्यासिफिकमा रणनीतिक साझेदार बनाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको नियत यसैको उपज हो ।

शी भ्रमणसँगै हलचल पैदा गराउने चलखेलहरू

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का एकथरि नेता चीनका राष्ट्रपति शी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा अवरोध ल्याउन विदेशी शक्तिको चलखेल बढ्ने कुरामा पहिल्यै चिन्तित थिए । भ्रमणको सबै तयारी सकिएपनि अन्योलता बाँकी थिए ।

शीले नेपालबारे आफ्नो संक्षिप्त आलेख गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्रै पूर्णरुपमा सुनिश्चित भयो कि शी कुनै पनि हालतमा नेपाल आउने भए तर अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिज्ञले शीको नेपाल भ्रमणलाई कुनै पनि हालतमा कसैले रोक्न नसक्ने बुझेपछि चीनका विरोधी संयन्त्रले शीलाई कम्तिमा नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्ने वातावरणबाट रोक्ने कोसिस गरे ।

यतिबेला यूएस आर्मी प्यासिफिक अन्तर्गत २० जना अमेरिकी सेनाको टोली नेपाली सेनासँग सहकार्यको वातावरण बनाउन काठमाडौं आएको छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण परिघटना शी काठमाडौं ओर्लन केही घण्टाअघि मात्रै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र नै पठाएर चीनसँग सुपुदर्गी सन्धी नगर्न लिखित सुझाव दिएको कुरा हालै मिडियामार्फत सार्वजनिक भयो ।

इमेलमार्फत् परराष्ट्रमा पठाइएको त्यस पत्रमा चीनसँगको सुपुदर्गी सन्धी कार्यान्वयन नगर्न र बरु यूएनएचसीआरसँग भएको भद्र सहमति अनुसार तिब्बतबाट नेपाल छिर्ने दलाइ लामा समर्थक तिब्बतीलाई सहज रुपमा भारत जाने व्यवस्था मिलाउन भनिएको कुरा मिडियामा सार्वजनिक भएपछि स्पष्ट हुन्छ कि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय दबाब र प्रभावको घेराबन्दीका कारण बोल्ड निर्णय गर्दा निकै असजिलो महसूस गर्छ ।

कूटनीतिक स्रोतलाई उदृत गर्दै नेपालको एउटा अनलाइन समाचारले त चीनसँगको सुपुदर्गी सन्धी रोक्न वाशिङ्गटनका उच्च अधिकारीबाट परराष्ट्रमा फोन समेत आएको उल्लेख गरेको छ । त्यस दबाबपछि सरकारले पहिले एमसीसी पारित गर्ने, त्यसपछि भारतसँगको सुपुदर्गी सन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसपछि मात्रै चीनसँगको सुपुदर्गी सन्धी हुने सोच बनाएको बाहिर आएको छ । आफ्नो भ्रमण आसपासका यिनै नाटकीय घटनाक्रमको कहीँ न कहीँ सूचना पाएपछि सायद शीले चीनविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरूको हड्डी भाँच्ने धम्की नेपालबाटै दिएको अनुमान गरिएको छ । 

शी फर्केलगत्तै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल चीनको भ्रमणमा गए, त्यहाँ उनले ठूलो परिमाणको सैन्य सहयोगमा हस्ताक्षर गरेको १ साता पूरा नहुँदै नेपालमा फेरि अमेरिकी सैन्य टोली आइपुगेको छ । यूएस आर्मी प्यासिफिक अन्तर्गत २० जना अमेरिकी सेनाको टोली नेपाली सेनासँग सहकार्यको वातावरण बनाउन काठमाडौं आएको छ ।

उपरथी नेतृत्वमा नेपाल आएको टोली इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड अन्तर्गत हो । नेपालसँगको साझेदारीलाई रणनीतिक होइन, नीति मात्रै हो भन्ने व्याख्या एकातिर छ भने अर्कोतिर इन्डो–प्यासेफिक सैन्य स्ट्राटेजीमा नेपाललाई सहभागी गराइएको छैन भन्ने व्याख्या पनि बेला बखत आउँछ तर नेपालमा आउने अमेरिकी सेनाको टोली इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड अन्तर्गतकै आउने गर्छ ।

हालै मात्र नेपाल आएको इन्डो–प्यासेफिक कमाण्डको टोली र नेपाली सेनाबीच हुने छलफललाई ल्यान्ड फोर्स टक नाम दिइएको छ । चीनले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति आफ्नो विरुद्धको सैन्य अभियान ठान्दछ र अमेरिकी थिंक ट्यांकको संस्था र्‍यान्ड कर्पोरेसनले पनि चीनसँगको युद्धका लागि ल्यान्ड फोर्स र परम्परागत हतियार नै अमेरिकाका लागि फाइदाजनक हुने निष्कर्ष निकालेको चर्चा यसअघि नै भएको थियो ।

हाइटेक वार, समुद्री युद्ध र अत्याधुनिक हतियारभन्दा जमिनको घेराबन्दी प्रभावकारी हुने विश्लेषण अनुसार नै पश्चिमाले ताइवान, हङकङ र तिब्बतलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने र त्यहाँ आफ्नो आधार बलियो बनाउन चाहने बेइजिङको बुझाइ छ । तिब्बतका लागि नेपाल रणनीतिक महत्त्वको संवेदनशील भूगोल भएकाले चीन नेपालमा आफ्नो प्रभावलाई कुनै हालतमा कमजोर हुन नदिने मनशायमा छ । २ महाशक्ति चीन र अमेरिका बीचको प्रभूत्वको लडाइँमा नेपाल जस्तो सानो मुलुक पिसिन्छ कि भन्ने चिन्तालाई किनारा लगाउन सरकारले निकै संवेदनशीलताका साथ कूटनीतिक रणनीति तय गर्नुपर्छ । अन्यथा नेपाल शक्तिकेन्द्रको रणभूमि बन्ने खतरा रहन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्