सुर्खेत-कालिकोट जिल्लाको पलाता गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बमले अवैधानिक रूपमा घर भाडा वापत मासिक पचास हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएको पाइएको छ । 

वडा नं ९ को थिर्पुमा रहेको उनको घरका १२ वटा कोठा गाउँपालिकालाई भाडामा दिएर पचास हजार बुझ्दै आएका हुन् । कोठा भाडामा लिँदा सामान्य प्रक्रिया समेत अवलम्बन नगरी उनले घर भाडा बुझिरहेका हुन् ।

सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालयले कसैको घर भाडामा लिनुपर्ने भए टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर गाउँपालिकामा प्रतिस्पर्धा विनै अध्यक्ष बमले आफ्नो घर मासिक पचास हजारमा १२ कोठा भाडामा लगाएका हुन् । घर भाडामा लिने उनले कुनै सूचना प्रकाशित गराएनन् ।

गाउँपालिकाका निमित्त कार्यकारी प्रमुख राजबहादुर बमले भने, 'अध्यक्षकै घरमा कार्यालय छ । भाडा कति छ मलाई थाहा भएन ।'

गाउँपालिकामा रहेका केही निजी क्लिनिकलाई बन्द गराउन खोजेर आमा र बुवाको नाउँमा उनले एनएमबी नामक अस्पताल निर्माण गरी मेडिकल क्षेत्रमा एकलौटी राज गर्न खोजेको उनीमाथि आरोप लागेको छ । यति सम्म कि फार्मेसी बिनाका क्लिनिक चल्न नदिने निर्णय गरेर आफ्नो अस्पताल चलाउन यस्तो गरिएको उनीमाथि आरोप छ । ‘एनएमबी अस्पतालदेखि अन्य निजी संरचनामा कार्यदलका सदस्यलाई काम गराउने र राज्यकोषबाट भुक्तानी दि नलगाउने गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरू ड्रेसमै काम गर्दै आइरहेका थिए ।’

पलाता स्रोतका अनुसार निर्माण कार्यदलको गठन गरी पलाताका १ सय पचासभन्दा बढी युवालाई रोजगारी दिने घोषणासहित युवालाई भर्ती गरेका अध्यक्ष बमले आफ्नै अस्पताल निर्माण, शौचालय निर्माण र घरको काममा समेत लगाएका थिए । ‘उतिबेला मासिक २४ हजार तलब दिने भनेर हामीलाई काममा लगाइएको थियो,' नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक जनाले भने, ‘अहिले वडा नं ९, २, ४ र ६ नम्बरका ४० भन्दा बढी युवाले काम गरे बापतको पारिश्रमिक नपाएको बताउँदै काम छोडिसकेका छन् । अन्य युवा पनि काम छोड्ने तयारीमा छन् ।’

अहिले निर्माण कार्यदलको गतिविधि शून्य भइसकेको बताइएको छ । अध्यक्ष बमको आफ्नै भाडामा डोजर अध्यक्ष बमले अध्यक्ष भएसँगै सडक खनाउन डोजर भाडामा ल्याए ।

अहिले उनले जुम्लाबाट डोजर ल्याएर काम गराइरहेका छन् । अर्को डोजर भने कम्पनीले फिर्ता लिइसकेको गाउँपालिकाका निमित्त कार्यकारी प्रमुख राजबहादुर बमले बताए । 

गाउँपालिकाका अधिकांश आयोजनामा उनकै डोजर प्रयोग भइरहेका छन् । ‘गाउँपालिकामा सम्पन्न भएका पचास प्रतिशत आयोजनामा अध्यक्ष बमका डोजर प्रयोग भइरहेका छन्,' स्रोतले दाबी गरेको छ ।

अध्यक्ष बमले आफैंले भाडामा डोजर ल्याई लाखौं रुपैयाँ कमिसन खाने गरेको स्थानीयको भनाइ थियो ।

यतिसम्म कि उनको गाउँपालिकामा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा उनका आफन्त बाहेक अरूलाई प्रवेश निषेध झैं छ । पाँच वर्षका लागि स्थायी उपभोक्ता समितिका रूपमा उनका दाजु र भाइले काम गर्नेछन् । ‘उनका दुइ दाजुहरू लंक र गंग पाँच वर्षका लागि उपभोक्ता समितिमा छन् । उनीहरूले १ करोडभन्दा बढीको काम सिंचाइ कुलोमा गरेका हुन् । र यो वर्षमा पचास लाख रकम सोही सिंचाइ कुलोमा छ,’ कार्यकारी प्रमुखले स्वीकार गरे ।

अध्यक्ष बमका भाइ हुन् राजबहादुर बम । उनी स्थानीय निकायमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति कालिकोटमा जागिरे भएका हुन् । उनी अहिले उक्त गाउँपालिकाको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा काम गर्दै आइरहेका छन् । संविधान तथा निजामति कर्मचारी ऐन अन्तर्गत कार्यकारी प्रमुख संघीय सरकारको कर्मचारी नै हुनुपर्नेमा त्यहाँ त्यस्तो छैन । दाजु अध्यक्ष  छन्, नियमविपरित उनका भाइ नासु (स्थानीय निकायबाट) कार्यकारी प्रमुख छन् । दुवैको मिलेमतोमा उनीहरूका भाइहरू लंक बम र चक्र बमको नेतृत्वमा विभिन्न स्थानमा गठन गरिएका उपभोक्ता समितिमा हालीमुहाली बढिरहेको स्थानीयको आरोप छ ।

यता, कार्यकारी प्रमुख बमले हालसम्म ४० जना पलाता निर्माण कार्यदलले तलब नपाएको बताए । ‘सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमममा यो कुरा उठेको हो,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई घर निर्माण तथा ट्वाइलेट निर्माणमा लगाइएको मैले पनि देखेको थिएँ । राज्यको सम्पत्ति त्यसरी दिन हुँदैन भनेर मैले नै आवाज उठाएको हो ।’ उनले आफू जेठ १० गतेदेखि आएको अध्यक्ष बमको गाउँले दाजु नाता पर्ने स्वीकार गरे । ‘म २१ वर्ष जिल्ला विकास समिति कालिकोटमा काम गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘पलातामा लामो समय अधिकृत नहुँदा म निमित्त भई काम गरिरहेको छु,’ उनले आफूले अध्यक्षसँग मिलेर त्यस्तो केही गरेको प्रमाणित भए जस्तोसुकै कारवाही भोग्न तयार रहेको बताए ।

अध्यक्ष बमले आफ्ना दुई दाजु लंक र गंगलाई उपभोक्ता समिति जिम्मा दिएको स्वीकार गरे । ‘४२ लाख बराबरको जग्गा वडा कार्यालयलाई दिएको हुँदा हामीले उहाँलाई एक करोड पचास लाख बराबरको सिंचाइको उपभोक्ता बनाएका हौं,' उनले भने, ‘मेरो दुई वटा डोजर छ । एक मेरो श्रीमतीको नाउँमा छ र अर्को सालाको नाउँमा छ ।’ तर आफूले पलातामा कामै नगरेको उनको दाबी थियो । उनले आफ्नो घरमा गाउँपालिका कार्यालय राखेको र त्यसबापत महिनाको ५० हजार भाडा लिँदै आएको पनि स्वीकार गरे ।