प्रादेशिक हस्पिटलका सटर नभत्काए प्रदेश सरकारले डोजर चलाउने

प्रकाश आचार्य
प्रकाश आचार्य

प्रकाश आचार्य लोकान्तरका लागि ५ नम्बर प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।

फाइल फोटो

बुटवल – बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक हस्पिटललाई प्रदेश ५ सरकारले विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गराउने पहल शुरू गरेको छ ।

त्यसको पहिलो चरणमा हस्टिलका हाताभित्र (उत्तर र पश्चिम) मा रहेका व्यावसायिक सटर हटाउन सरकारले निर्देशन दिएको हो । 


Advertisement

प्रदेश ५ सरकारले सटर खाली गरेर पर्खाल बनाउने उद्देश्यले गत साउन ३० गते पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी ३ महिनाभित्र सटर खाली गर्न समय दिएकोमा थप १ महिना समय बढाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

३ महिने सूचनाको म्याद कात्तिक ३० गते सकिँदैछ । मंसिर महिनाको भाडा नलिने गरी सटर खाली गर्न समय दिने र त्यो अवधिमा पनि अटेर गरे डोजर चलाएर खाली गरिने प्रवक्ता चौधरीले बताए । 

हस्पिटलका ७३ वटा व्यावसायिक सटर छन् । ती सटरबाट हस्पिटलको वार्षिक आम्दामी ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो । 

सटर हटाएपछि आकर्षक पर्खाल बनाउने र विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्य अनुसार सटर खाली गर्न लागिएको मन्त्री चौधरीले बताए । 

‘लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रुपमा विकास गरिन्छ,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘मंसिर मसान्तभित्र सटरहरू खाली नगरे डोजर चलाएर भत्काइन्छ ।’ 

अस्पतालको सेवा सुधार गर्दै एक्सटेन्डेड हेल्थ सर्भिस अन्तर्गत निजी अस्पतालमा जस्तै केही बढी शुल्क लिएर दोस्रो सिफ्टमा सेवा दिने योजना रहेको मन्त्री चौधरीले बताए । अस्पतालका डाक्टर ड्युटी समयमै क्लिनिकमा धाउने प्रवृत्ति रोक्न पनि सटर हटाउने निर्णय गर्नुपरेको उनले बताए । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा काठमाडौं नयाँ बानेश्वरका ४५ वर्षीय अनुप बास्कोटालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए । 

बैठकले प्राइभेट फर्म दर्ता नियमावली २०७६ लाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । स्वीकृत नयाँ नियमावली अनुसार ५ लाखसम्मको फर्म दर्ताका लागि १ हजार रुपैयाँ, ५ देखि २० सम्मको फर्मका लागि ५ हजार तथा २० लाखदेखि ५० लाखसम्मको नयाँ फर्म दर्ता गर्न १५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने छ । ५० लाख देखि १ करोडसम्मको फर्मका लागि २५ हजार तथा १ करोडभन्दा माथिका फर्मका लागि प्रतिकरोड थप ५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने छ ।

रुपन्देही, पाल्पा, बाँके, कपिलवस्तु, रोल्पा र दाङमा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्