×

NMB BANK
NIC ASIA

दुर्भाग्यपूर्ण कदम

पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका हट्ने : के हुन्छ वातावरणीय र राजनीतिक परिणाम ?

कात्तिक २०, २०७६

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

अमेरिकाले पेरिस सम्झौता भनी चिनिने विश्वव्यापी जलवायु सहमतिबाट पछि हट्ने प्रक्रिया थालेको छ । उसले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई त्यसका बारेमा सूचना दिइसकेको छ । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

यसरी सूचना दिएपछि सम्झौताबाट हट्ने एक वर्षे प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । उक्त प्रक्रिया सन् २०२० मा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको भोलिपल्ट टुंगिन्छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले उक्त सम्झौताका कारण अमेरिकीहरूमाथि अन्यायपूर्ण आर्थिक भार परेको जिकिर गरेको छ । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

सन् २०१५ मा गरिएको पेरिस सम्झौतामा १८८ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअन्तर्गत सबै १८८ देशले बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमलाई २ सेल्सियसमुनि राख्न सहमति जनाएका थिए । त्यसका लागि उनीहरूले इन्धनमा आधारित ऊर्जालाई क्रमशः घटाउँदै लगेर नवीकरणीय ऊर्जातर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

Vianet communication
Laxmi Bank

डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचन अभियानताका नै पेरिस सम्झौताबाट हट्ने वाचा गरेका थिए र अहिले चुनाव आउन लागेको सन्दर्भमा त्यसबाट हट्ने प्रक्रियालाई अघि बढाएका छन् । ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट हट्ने प्रक्रिया अघि सार्दा त्यसको वातावरणीय र राजनीतिक दुवै किसिमका परिणाम आउने विश्लेषकहरूको मत छ । 

वातावरणीय प्रभावको कुरा गर्दा यसबाट पृथ्वीलाई नै नकारात्मक असर पर्नेछ तर विशेषगरी अमेरिकाको स्वास्थ्यका लागि यो खराब हुनेछ । सम्झौताबाट हटेपछि अमेरिकाले नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने छैन जबकि अन्य मुलुकहरूले इन्धनजन्य ऊर्जालाई बिस्तारै त्याग्न खोज्दैछन् । 

संसारका सबभन्दा ठूला प्रदूषक मुलुकमा पहिलोमा चीन, दोस्रोमा अमेरिका र तेस्रोमा भारत पर्छन् । भारत र चीन दुवैले हरित ऊर्जामा काम तीव्र गतिले बढाइरहेका छन् । भारतको राजधानी दिल्लीमा इन्धनका कारण हावा नै विषाक्त भएको स्थितिमा हरित ऊर्जा नै अबको विकल्प हो भन्नेमा भारत सरकार विश्वस्त भएको हुनुपर्छ । उसले कोइलाबाट निकालिने ऊर्जालाई क्रमशः विस्थापित गर्दैछ ।

चीनमा पनि इन्धनजन्य प्रदूषणका कारण वातावरण विषाक्त भएपछि नवीकरणीय ऊर्जामा निकै जोड दिइएको छ । सन् २०१७ मा चीनको कुल विद्युतीय क्षमताको ३६.६ प्रतिशत भाग नवीकरणीय ऊर्जाले ओगटेको छ भने जलविद्युतले २६.४ प्रतिशत भाग ओटेको छ । अझै पनि कोइलाजन्य ऊर्जा चीनमा अत्यधिक उपयोग गरिएपनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रतिशत बढ्दो छ । 

तर नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो अमेरिका चाहिँ उल्टो बाटोमा लाग्न थालेको छ । हुन त अमेरिकाको केन्द्रीय सरकारले यो मूर्खतापूर्ण निर्णय लिएको भए पनि क्यालिफोर्निया लगायत अमेरिकाका विभिन्न राज्य तथा निजी क्षेत्रले इन्धनजन्य ऊर्जालाई घटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सयौं अमेरिकी कम्पनीहरूले कार्बन फूटप्रिन्ट घटाउने प्रतिज्ञा गर्दै सन् २०१७ मा द वाल स्ट्रीट जर्नललाई एक खुलापत्र समेत लेखेका थिए । 

तर विश्लेषकहरूले संघीय सरकारबाट हरित ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नदिइँदा यस क्षेत्रले सब्सिडी र करछुट नपाउने भएकाले नयाँ रोजगारी यसबाट उत्पन्न नहुने भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकामा इन्धनबाट सञ्चालित उद्योगहरूले चाहिँ सब्सिडी र करछुट पाएकाले विस्तारको प्रशस्त अवसर पाइरहेका छन् । 

ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमै बोलाएर इन्धन ऊर्जा उपयोग गर्ने उद्योगहरूको पक्षमा बनेको कानूनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनले राज्यहरूलाई क्लीन वाटर याक्ट अन्तर्गत पाइपलाइन तथा अन्य ऊर्जा संरचना रोक्न नदिनका लागि कार्यकारी आदेश समेत जारी गरेका थिए ।  तर उनले कोइला र तेल जस्ता प्रदूषक ऊर्जाबाट चल्ने कारखानाहरूलाई प्रोत्साहित गर्दा मानिसहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न जाने र त्यसले अन्ततोगत्वा अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई नै आघात पुग्ने कुरालाई विचार नगरेको देखिन्छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रदूषणका कारण सन् २०३० देखि अहिलेको भन्दा थप साढे दुई लाख व्यक्तिको मृत्यु बर्सेनि हुने आकलन गरेको छ । जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न कदम नचालिएमा विश्वभरि समस्या आउनेछ । अनि ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेपछि विशेषगरी अमेरिकामा स्वास्थ्य संकटको स्थिति उत्पन्न हुने देखिएको छ । 

ट्रम्पको यस आत्मघाती कदमबाट वातावरणीय चिन्तासँगै राजनीतिक दुष्परिणाम पनि देखिने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । विश्वका प्रभावशाली मुलुकहरूले ट्रम्पको यस कदमको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्नका लागि सबै देश एकजुट हुनुपर्ने आह्वान गरेका छन् । क्यानडाले त ट्रम्प नेतृत्वको केन्द्रीय प्रशासनसँग डील नगरेर अमेरिकाका विभिन्न राज्यका गभर्नरहरूसँग डील गर्ने बताएको छ । अनि क्यालिफोर्निया राज्यले चीनसँग जलवायु सम्झौता गरेको छ । 

यी सबै विकासक्रमले अमेरिका अब विश्व नेतृत्व गुमाउँदैछ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । शीतयुद्धको अन्त्यपछि एकछत्र रूपमा विश्वको नेतृत्व गरेको अमेरिकालाई अब संसारले पत्याउन छोडेको छ । 

अमेरिकाको स्थानमा चीनले विश्व नेतृत्व लिने स्थिति आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अनि युरोपेली संघले पनि अमेरिकाको छत्रछायाँबाट आफूलाई मुक्त गर्ने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ । 

तर अमेरिकाको सिको गरेर अन्य देश पनि पेरिस सम्झौताबाट त हट्दैनन् भन्ने आशंका पनि आफ्नो ठाउँमा छ । विशेषगरी ब्राजिलमा उग्रदक्षिणपन्थी शक्ति सत्तामा आएर अमेजन जंगल डढाएपछि यो आशंका झन् प्रबल बनेको छ । शायद त्यसैलाई विचार गरेर हुनुपर्छ पेरिस सम्झौतामा एक विशेष कोष गठनको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कोषले विकासशील देशहरूलाई कार्बनरहित अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराउनेछ । अमेरिकाको गलत कदमलाई अरूले नपछ्याऊन् भन्ने आशा गरौं । अरूले अमेरिकालाई पछ्याएनन् भने पनि अमेरिकाको राजनीतिक प्रभुत्व अन्त्य भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । 

ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेपनि बुद्धिमान् अमेरिकी जनताले त्यसलाई अस्वीकार गरून् । उनीहरूले ट्रम्पलाई आगामी निर्वाचनमा पराजित गरेमा नयाँ राष्ट्रपतिले पेरिस सम्झौतामा अमेरिकालाई राखिरहने सम्भावना रहन्छ । 

तर झूटको खेती गरेर गरीब अमेरिकीहरूलाई उनीहरूको मसिहा आफू भएको भन्ने भ्रममा राख्न ट्रम्प सफल छन् । आफूले पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेर तिनै गरीब अमेरिकीको हित चिताएको भनी ट्रम्पले बताइरहेका छन् । तिनै मतदाताको सदाशयका कारण राष्ट्रपति बनेका ट्रम्पले आगामी चुनावमा पनि उनीहरूको बौद्धिक तथा भावनात्मक शोषण गरी चुनाव जितेछन् भने चाहिँ अमेरिका आफैं र पूरै विश्वका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

पुस १८, २०८०

देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x