कालापानीलाई भारतको नक्सामा राख्दा नेपाललाई आपत्ति, यसो भन्छ भारत

काठमाडौं – अघिल्लो साताको बिहीवार भारत सरकारले जम्मु तथा कश्मीर अनि लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएपछि औपचारिक रूपमा देशको नक्सा जारी गर्‍यो । 

उक्त नक्सामा उत्तराखण्ड तथा नेपालको सीमामा रहेको कालापानी र लिपुलेकलाई भारतभित्र देखाइएको छ । 


Advertisement

भारतले यसमा केही नयाँ परिवर्तन नगरिएको बताएको छ । नयाँ भनेको खाली जम्मु–कश्मीर र लद्दाखलाई एक राज्यको साटो दुईवटा केन्द्रप्रशासित प्रदेश देखाइएको उसको भनाइ छ । तर नेपालले यी क्षेत्रहरू आफ्नो भएको दाबी गरेको छ । 

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर भन्यो, ‘कालापानी नेपालकै क्षेत्र हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।’

बिहीवार भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले भने, ‘हाम्रो नक्सामा भारतको सम्प्रभुता रहेको क्षेत्रको सटीक चित्रण छ र छिमेकीसँगको सीमलाई एकरत्ती पनि परिवर्तन गरिएको छैन ।’

सर्भेयर जनरल अफ इन्डियाका लेफ्टिनेन्ट जनरल गिरीश कुमारका अनुसार, सीमामा एक मिलिमिटर पनि परिवर्तन गरिएको छैन । जम्मु–कश्मीर र लद्दाखमा भएको परिवर्तन मात्र नयाँ हो । बाँकी नक्सामा कुनै चेन्ज छैन ।’

तर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको नक्सा एकतर्फी रूपमा जारी गरिएको र यसो गर्ने अधिकार उसलाई छैन । 

नेपालले कालापानी र लिपुलेक तत्कालीन ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको सम्झौतामा प्राप्त गरेको दाबी गरेको छ । 

तर सर्भेयर जनरल अफ इन्डियाका गिरीश कुमार भन्छन्, ‘यसलाई हामीले एकतर्फी रूपमा प्रकाशित गरेका हैनौं । हामीहरू हरेक वर्ष नक्सा निकाल्छौं । सन् २०१८ वा त्यसअघिको नक्सा हेर्नुस् । कालापानी भारतमै देखिनेछ ।’

तर नेपालको भनाइ छ, ‘भारतले सन् १९६२ मा चीनसँग भएको युद्धपछि आफ्ना सबै सीमा चौकीहरू नेपालको उत्तरी भागबाट हटाएको थियो तर कालापानीबाट हटाएन । अनि सन् २०१४ मा भारत र चीनले लिपुलेकमार्फत द्विपक्षीय व्यापार कोरिडोर बनाउने सहमति जनाएका थिए । नेपालले यो विषय चीन र भारत दुवैसमक्ष उठाएको थियो तर यसमा औपचारिक रूपमा चर्चा हुन सकेन ।’

बीबीसी हिन्दीबाट
 

कमेन्ट गर्नुहोस्