दार्चुला –  लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले ०१८ सालदेखि नै सुरक्षाकर्मी राखेर नेपालीको प्रवेशमा कडाइ गर्दै आए पनि सरकारले चासो नदिएकोमा स्थानीय बासिन्दाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

राज्यकै सामरिक महत्त्व बोकेको यो भूमिलाई भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा राखेपछि फिर्ता हुने सम्भावना घट्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।

भारतीय पक्षले अतिक्रमण शुरू गरेको नेपाली भूमि गुञ्जी क्षेत्रस्थित महाकाली नदीमा मिसिँदै लिपुखोला । भारतले यही लिपुखोलालाई काली नदी भन्दै आएको छ । नदीदेखि बायाँतिर भारतले नेपाली भूमिमा बनाएका सुरक्षा क्याम्पहरू । यहाँ भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल र भारत–चीन सीमा सुरक्षा प्रहरी बसेका छन् । 

उक्त क्षेत्रमा हाल नेपालीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले पस्नै नदिएको स्थानीय दानसिंह तिंकरीले बताए । ‘६० सालपछि भारतले हामीलाई पस्नै दिएको छैन’, उनले भने, ‘अहिले चीनसित व्यापार गर्न तिंकर भञ्ज्याङको नाका प्रयोग गर्नुपरेको छ ।’ पचासको दशकसम्म नेपाली र भारतीयले लिपुलेकबाटै चीनको ताक्लाकोटसित व्यापार गर्ने गरेका थिए । तर माओवादी द्वन्द्व चर्किएको बहानामा भारतीय पक्षले उक्त क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रवेशमा कडाइ गरेको हो ।

भारतले रणनीतिक हिसाबले विकास गर्दै आएको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन सजिलो नदेखिएको स्थानीय रघुवीरसिंह ठगुन्ना बताउँछन् । ‘पहिल्यैदेखि पूर्वाधार बनाइरहेको थियो, अब आफ्नो नक्सामै पारेपछि हडप्ने देखियो,’ उनले भने । यो वर्ष मात्र उक्त क्षेत्रमा भारतीय पक्षले चार हजारको हाराहारीमा सैनिक बढाएको उनले बताए । लिपुलेकसम्म भारत र चीनले सडक पुर्‍याएको अवस्था छ ।

भारतले गुञ्जीबाट नेपाली भूभाग प्रयोग गर्दै आएको छ । गुञ्जीबाट कालापानी ९ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । गुञ्जीदेखि लिपुधुरा (लिपुलेक) सम्म उक्त क्षेत्रमा भारतीय पक्षले भारतीय सेना, सशस्त्र सीमा बल र भारत–चीन बोर्डर पुलिसलगायत सुरक्षाकर्मी बसालेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।