राष्ट्रियताको पक्षमा अभूतपूर्व एकता : नेपालले शुरू गरेको परराष्ट्रनीतिकोे सही बाटो

नेपालको सार्वभौम भूमिलाई आफ्नो दाबी गर्दै भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि राष्ट्रप्रेमी नेपाली आन्दोलित छन् । रणनीतिक महत्त्व बोकेको नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई भारतले एकतर्फी रूपमा आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपाली आक्रोशित छन् ।

विवादास्पद् भारतीय नक्सा खारेजीको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले भारतीय दूतावास घेराउ गरेका छन् । नेपाली भूमि मिच्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै केही दिनदेखि काठमाडौंमा ‘गो ब्याक इण्डिया’को नारा लागेको छ ।


Advertisement

नेपाली भूमिको रक्षा र भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच अभूतपूर्व एकता देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा शनिवार भएको सर्वदलीय बैठकमा सबै राजनीतिक दलका नेताले एक स्वरमा कालापानी नेपाली भू–भाग भएको र कुनै पनि मूल्यमा नेपाली भूमि नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाए ।


Advertisement

राष्ट्रियताको पक्षमा देखिएको यो अभूतपूर्व एकताले नेपालले परराष्ट्रनीतिमा सुझबुझपूर्ण कदम लिन लागेको प्रतित हुँदैछ । आगामी दिनका लागि मार्गदर्शन पनि हुनेछ ।

फरक राजनीतिक विचारधारा मान्ने राजनीतिक दलहरूबीच आन्तरिक मामिलामा फरक धारणा र बिमति हुन सक्छन् । विदेश मामिलामा एकमत हुन नसक्दा विगतमा बाह्य शक्तिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरे । राष्ट्रिय स्वार्थ र परराष्ट्रनीतिमा आन्तरिक रूपमा एकता भएमा देशको सामर्थ्य बढेको ठानिन्छ ।

कालापानी मुद्दामा नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको सुझबुझपूर्ण समझदारीले भारतसँग कुरा गर्न सरकारलाई आत्मबल प्रदान गरेको छ । 

आफूले जारी गरेको नक्सालाई लिएर नेपालमा भइरहेका प्रदर्शनबारे भारत बेखबर छैन परन्तु सहमतिका लागि कुनै पहल भएको छैन । भारतीय नक्सा अस्वीकार्य भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालिसकेको छ, तर भारतीय पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने संकेत भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ ।

बिहीवारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रवीश कुमारले नेपालको एक इञ्च पनि जमिन नमिचेको भनेर सफेद झूट बोलेका छन् । नेपाली जमिन फिर्ता नगर्ने हठ व्यक्त गरेका छन् ।

सर्वदलीय बैठकबाट पाएको म्यान्डेटअनुसार नै सरकारले अब भारतले जारी गरेको गलत नक्सा सच्याउन कूटनीतिक पहल थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर आफ्नो चासो राख्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयको टोली भारत पठाएर नक्सा सच्याउन पहल गर्ने तथा प्रधानमन्त्री तहमै कुरा गरेर यो विवाद सल्टाउने काममा सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । 

६ दशकदेखि भारतीय पक्षले कब्जा गर्दै आएको नेपाली भूमि फिर्ताका लागि उपयुक्त समय अहिले आएको छ । देशको भूमि मिचिएको समयमा राजनीतिक दलहरूबीच देएिको एकता र समझदारीका लागि उनीहरू धन्वयादका पात्र छन् । विदेश नीतिमा दलहरू एक ठाउँ भएमा विदेशीले नेपालीलाई हेप्न पाउँदैनन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्