×

NMB BANK
NIC ASIA

निगरानी सरकारी सम्पत्तिमाथि : भाग - ४९

नियुक्ति नै नभएका पदाधिकारीलाई भनेर करोडौंका गाडी खरिद, प्रयोग नहुँदा लाग्न थाल्यो खिया !

कात्तिक २५, २०७६

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

काठमाडौं – सिंहदरबार पश्चिम गेटको ठ्याक्कै अगाडि भद्रकालीस्थित राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्यालय प्रांगणमा ५ वटा गाडी थन्किएका छन् ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

नम्बर प्लेट हेर्दा नयाँ छ तर गाडी नयाँजस्तो देखिँदैन । किन थन्किएका हुन् ती गाडी ? त्यहाँ पुग्ने अधिकांशको मनमा यस्तो जिज्ञासा आउनु स्वभाविक नै हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

महिला आयोगले पदाधिकारीका लागि भनेर खरिद गरेका नयाँ गाडी हुन् ती । सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा झण्डै एक वर्षदेखि थन्किएका छन् ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

घामपानी र धूलोको कारण बाहिरी स्वरूप थोत्रिँदै छ इञ्जिन तथा भित्री पार्टमा समेत खिया लाग्न थालिसकेको छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

आयोगका पदाधिकारीका लागि गाडी खरिद गर्न भनेर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अर्थमन्त्रालयबाट ३ करोड रूपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको थियो ।

कार्यालयले टेण्डर प्रक्रियामार्फत् २ करोड ८५ लाखमा ६ वटा गाडी खरिद गर्‍यो । एउटा गाडी आयोगमा कार्यरत सचिवले चढेका छन् भने बाँकी ५ वटा थन्किएका छन् । गाडी चढ्न आउने पदाधिकारीको प्रतिक्षामा १ वर्ष बित्यो तर सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेन ।

पदाधिकारी नै नआई गाडी खरिद गरेर थोत्रो बनाइएको छ । बजेट पनि स्वीकृत भएको र तत्काल पदाधिकारी आउने सोचेर गाडी खरिद गरिएको आयोगको कार्यालयका सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षेत्री बताउँछन्।

ती गाडीले एक वर्षदेखि कार्यालयको प्रांगणमा घामपानी र धुलो खाइरहेका छन् । महिला आयोग नयाँ किनिएका गाडीहरूको संरक्षणमा समेत उदासीन देखिएको छ । साधारण ओतमा समेत राखिएको छैन ।

गाडीको संरक्षणसम्बन्धी प्रश्नमा सूचना अधिकारी क्षेत्री ठाउँको अभावलाई कारण देखाउँछन् । ‘आयोगको आफ्नै कार्यालय भवन समेत छैन । हामीले राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको भवन प्रयोग गरिरहेका छौं ।

गाडीलाई समय–समयमा सञ्चालन गर्ने काम त भएको छ तर हामीले ओत लाग्ने स्थायी व्यवस्था गर्न सकेका छैनौ,’ सूचना अधिकारी क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने ।

महिला आयोगको जस्तै अवस्था राष्ट्रिय दलित आयोगको पनि छ । ललितपुरको जावलाखेलस्थित दलित आयोगको कार्यालय प्राङ्गणमा नयाँ गाडीहरूलाई धुलाम्मे बनाएर राखिएको छ ।

संरक्षणको अभाव र लामो समयदेखि नचल्दा गाडीहरू थोत्रिसकेका छन् । न त प्रयोग गर्ने पदाधिकारीको नियुक्ति भएको छ, न उनीहरूका लागि भनेर खरिद गरिएका गाडीहरूको संरक्षण नै ।

दलित आयोगमा थोत्रिएका गाडीहरू पनि गत वर्ष टेण्डर प्रक्रियाबाट खरिद गरिएको हो । एक अध्यक्ष र ४ सदस्य गरी ५ पदाधिकारी र एक सचिवका लागि भनेर खरिद गरिएका ६ वटा गाडीमध्ये ५ वटा थन्किएर बसेका छन् ।

कामविहीन आयोग !

दलित आयोगमा ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर अहिले २० जना मात्रै कार्यरत छन् । कार्यसम्पादन पनि सुस्त छ ।

गत आवमा दलित आयोगको कार्यालयले जम्मा ४/५ वटा मात्र काम सम्पादन गर्‍यो । चालू आर्थिक वर्षको ४ महिना बितिसक्दा पनि आयोगको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको प्रगति प्रतिवेदन समेत बनाएको छैन ।

आयोगको कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव मनिता श्रेष्ठ अर्थ मन्त्रालयले साधारण खर्चका लागि न्यून बजेट मात्र उपलब्ध गराएकाले कार्यसम्पादनमा समस्या भएको बताउँछिन् । विभिन्न कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको रकम अर्थ मन्त्रालयले होल्ड गरेर राखेको उनको गुनासो छ ।

पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा नयाँ गाडी त थोत्रिँदैछन् नै २० जना कर्मचारीलाई कामै नदिई भरणपोषण गरेर राख्नुपर्ने अवस्था छ ।

महिला आयोग र दलित आयोग त उदाहरण मात्र हुन्, अधिकांश आयोगहरूको अवस्था यस्तै छ ।

हेर्नुहोस्, यसअघिका भागहरू :

भाग– ४८ : परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनियमितता : ४० रुपैयाँको पानीलाई ११५, आवश्यकभन्दा तेब्बर खरिद !

भाग– ४७ : भ्रष्टाचारको भाउ : जनताले १४ सयमा पाउने ग्यास सिंहदरबारलाई २५ सय पर्‍यो ?

भाग– ४६ : सेनालाई सामान किन्दा विदेश घुम्छन् रक्षा मन्त्रालयका असम्बन्धित कर्मचारी

भाग– ४५ : चढिरहेको प्राडो र पजेरो ‘कबाड’मा थन्क्याएर नयाँ गाडी किन्दै प्रदेश सरकार !

भाग– ४४ : सरकारी गाडीमा कर्मचारीका छोराछोरी सरर ...

भाग– ४३ : संसद्‍मा गाडी किन्दा अनियमितता : नक्कली स्पीकरले यसरी खोल्यो पोल !

भाग– ४२ : शिक्षा मन्त्रालयको एउटै गाडी दिनमा दुई पटकसम्म मर्मत, बिल पनि डेढ लाख र साढे २ लाखका !

भाग– ४१ : विदेश भ्रमणमा बेथिति : प्राविधिक जानुपर्ने तालिममा हाकिमहरूको 'घुमघाम' !

भाग– ४० : एकै मन्त्रालयबाट १० महिनामा ३६ लाखभन्दा बढीको सवारी मर्मत, ऐन-नियम उपेक्षा गरी जथाभावी खर्च !

भाग– ३९ : कृषकका नाममा आफैं विदेश उड्छन् कर्मचारी, एकै मन्त्रालयबाट २ वर्षमा ७३८ जना भ्रमणमा

भाग– ३८ : ल्यापटप, मोबाइलदेखि ब्रिफकेससम्म सरकारी, सरुवा भएर जानेले समेत गर्दैनन् फिर्ता !

भाग– ३७ : ‘सौखिन’ सचिव दिनैपिच्छे फेर्छन् गाडी, ४ पांग्रे सवारीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ

भाग– ३६ : मन्त्रीका पत्नी र छोराछोरीलाई सरकारी गाडी ! इन्धनमा चरम दुरुपयोग

भाग– ३५ : सरकारी गाडी मर्मतमा चालकदेखि वर्कशपसम्म ‘सेटिङ’, एकै गाडी महिनामा ३ पटकसम्म मर्मत !

भाग– ३४ : सरकारलाई कर्मचारीभन्दा गाडी पाल्न महंगो ! [लोकान्तर खोज]

लोकान्तर समाचार प्रभाव : ऊर्जा मन्त्रालयबाट फिर्ता भए विद्युत् प्राधिकरणका गाडी

भाग- ३३ : १ रुपैयाँमा गिलास र मार्कर, १२ रुपैयाँमा पेनड्राइभ किन्छ मन्त्रालय !

भाग- ३२ : पूर्व पदाधिकारीका नाममा शरणार्थी नेतालाई गृहको गाडी, सल्लाहकारलाई २ सय ४० लिटर इन्धन

भाग- ३१ : राजधानीमा पानी बाँड्न नसक्ने केयूकेएलमा गाडी नै गाडी, कर्मचारीलाई मासिक १६० लिटर इन्धन !

भाग- ३० : निरन्तर घाटामा गएको निगमका १३ हाकिमलाई असीमित इन्धन सुविधा, एउटै नम्बरका २ गाडी !

भाग- २९ : सुदूर प्रदेशका मन्त्रीको ध्यान मोजमस्तीमा : धमाधम गाडी खरिद, विकासलाई बेवास्ता !

भाग- २८ : मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ब्रह्मलुट : एक हातमा करार नियुक्ति, अर्को हातमा सवारी साधनको 'चाबी' !

भाग- २७ : विद्युत् प्राधिकरणका गाडीमा गडबडी, पुलका गाडी पनि रातो प्लेटमा !

भाग- २६ : सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !

भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !

भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !

भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !

भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर १५, २०८०

धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...

मंसिर ५, २०८०

संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...

चैत ७, २०८०

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...

मंसिर २०, २०८०

नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...

पुस २, २०८०

कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । ​ मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार​ स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...

माघ २४, २०८०

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x