काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिपुलेक र कालापानी समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक र राजनीतिक पहल जारी रहेको समयमा भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिहाल्न नहुने बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमवार बसेको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले कालापानी विवाद कूटनीतिक र राजनीतिक तबरले नै समाधान गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

‘लिम्पियाधुराबाट महाकाली नदी उत्पन्न भएको हो र महाकाली नदी सिमाना हो भन्ने विषय प्रस्ट छ,’ प्रचण्डले भने, ‘भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दा उत्पन्न नकारात्मक परिस्थितिले सीमा समस्या सामाधान गर्न सकारात्मक स्थिति बन्यो ।’

भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा बलियो राष्ट्रिय एकता पैदा उनले बताए । ‘विगतमा हामी को कता नजिक, को कता नजिक भन्ने थियौं, अब कोही कसैको ‘प्रो’ भएन सबै ‘प्रो’ नेपाली भएका छौं,’ प्रचण्डले भने ।

प्रचण्डले सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै प्रोभोक (उत्तेजना फैलाउने) नगर्न आग्रह गरे । ‘हामीलाई अरूको एक इञ्च पनि चाहिएन, हाम्रो पनि एक इञ्च गुमाउन चाहँदैनौं’ प्रचण्डले भने ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने समय भएको छैन

संसदीय समितिको बैठकमा न्यून उपस्थित हुने प्रचण्डले समितिको कार्यसूचीमा उल्लेखित एउटा विषयमा दिएको अभिव्यक्ति भने विवादमा परेको छ ।

समितिले बैठकको निर्णयका लागि तयार गरेको मस्यौदाको बुँदा नम्बर २ मा ‘दुई देशबीचको कूटनीतिक पहलबाट यो समस्या समाधान नभएमा यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समेत नेपाल सरकारलाई समितिको सुझाव रहेको छ,’ भन्ने उल्लेख थियो । 

आफ्नो मन्तव्यको अन्तिममा प्रचण्डले समितिको कार्यसूचीमा टिप्पणी गर्दै भने, ‘समितिले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर् भन्न मिल्दैन ।’

बैठकको अन्तिममा सभापति शशी श्रेष्ठले समितिको निर्णय सुनाउँदा सचिवालयले तयार गरेको ड्राफ्टको अंश काटेर सुनाएकी थिइन् ।

कालापानी विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुने भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले कटाक्ष गरे ।

‘सीमा मिच्नेलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरेर रातो कार्पेट बिच्छ्याउने हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।