मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बाहेक विविध शीर्षकमा ठूलो रकम असुल्दा चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थी चर्को मर्कामा परेका छन् । अतिरिक्त शुल्क आतङ्कले विद्यार्थी अभिभावकलाई चिकित्सा शिक्षा निल्नु न ओकल्नु भएको छ । सरकारी निर्णयसमेत समयमा कार्यान्वयन नहुँदा निराशा छाएको छ । मेडिकल कलेजले बढी शुल्क फिर्ता गर्ने सुरसारै गरेका छैनन् ।

सरकारले तोकेभन्दा मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग पाँच लाखदेखि २२ लाख रुपियाँसम्म बढी शुल्क लिएका छन् । शुल्क फिर्ता गराउन विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समिति बनाएरै आन्दोलित भए पनि प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुल्क फिर्ता दिन गरेको निर्णय पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दले सरकारले तोकिएको शुल्कभन्दा २२ लाख रुपियाँसम्म बढी शुल्क उठाएकै कारण विद्यार्थी आन्दोलित हुनु परेको जानकारी दिए।

केही समयअघि चितवनस्थित नेसनल मेडिकल कलेजका छात्रलाई छात्रावासमा गएर कुटपिट गरेको घटनासमेत सार्वजनिक भयो । कलेजले बढी शुल्क लिएको घटना सार्वजनिक गरेको भन्दै विद्यार्थीमाथि आक्रमण भएको थियो ।

घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले पटक पटक मेडिकल कलेजलाई शुल्क फिर्ता गर्न समयसीमा दिएको छ । तर मेडिकल कलेजले सरकारको उक्त निर्देशन पालना गरेका छैनन् । मेडिकल कलेजले सरकारले दिएको समयसीमामा रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको कुर्सी खोस्नेसम्मको चेतावनी पनि दिने गरेको छ ।

पछिल्लो पटक कात्तिक २५ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १५ दिनको समयसीमा दिएर मेडिकल कलेजहरूलाई शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । शुल्क फिर्ता नगरे कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि सरकारले दिएको छ । अहिलेसम्म कुनै मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको शुल्क फिर्ता गरेको जानकारीमा आएको छैन । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।