सरकारले सहकारीको लेखांकन मापदण्ड तयार गरेको छ। सहकारीको कारोबार पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न लेखा प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने गरी मापदण्ड तयार गरिएको हो। सहकारीको कारोबारको अभिलेखीकरण, प्रस्तुति र प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले लेखा नीति, लेखा सूची र लेखा मापदण्ड जारी गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै सबै सहकारीको लेखांकनमा एकरूपता ल्याउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका उपसचिव दीपक खड्काले सहकारीको लेखांकन प्रणाली ‘भद्रगोल’ भएकाले लेखाकंन मापदण्ड जारी गरिएको बताए। ‘नयाँ मापदण्डले सहकारीको हिसाब राख्न र अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ’, उनले भने,‘धेरै सहकारीले आफूखुसी खातापाता राख्ने गर्ने गरेका छन्। ’ सहकारीको लेखाप्रणालीमा एकरूपता नहुँदा वित्तीय जोखिम जोखिम बढिरहेको छ। 

सहकारी विभागका अनुसार देशभर सहकारीको संख्या करिब ३५ हजार छ। सहकारीले सात खर्बको कारोबार गर्दै आएको छ। सहकारीको लेखांकन व्यवस्थित नहुदाँ धेरै सहकारी समस्यामा पर्ने गरेका छन्। उपसचिव खड्काका अनुसार नयाँ मापदण्डले सहकारीलाई सुशासान कायम गर्न सघाउनेछ। वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान २१ प्रतिशत छ। सहकारीमा सुशासनको अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमै यसले जोखिम बढाएको छ। सहकारीको कानुन, मापदण्ड, मन्यता तथा प्रक्रिया बाहिर रहेर सहकारी सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता, दूरदर्शिता तथा जवाफदेहिता हराउँदै गएको छ। यस्ता विषय समेट्ने उद्देश्यले सरकारले सहकारीमा लेखा, नीति, चार्ट अफ एकाउन्ट लेखामान जस्ता आवश्यक वित्तीय औजारको पालना गराउन सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।