२०५४–२०६१ सालको अवधिमा कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१० चुहास्थित वासुलिङ्ग सुगर मिल क्षेत्रमा निकै चहलपहल हुन्थ्यो ।

दैनिक हजारौं मजदूर, कर्मचारी र उत्तिकै संख्यामा किसानको जमघट हुन्थ्यो । किसानको खेतभरि उखुकै प्लट । मिल परिसरमा गाडीका लस्कर हुन्थे । 

मुलुकमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुग्यो । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव किसानदेखि मिल सञ्चालनमा पर्‍यो । अन्ततः मिललाई कच्चा पदार्थको अभाव भयो ।

अर्कोतिर किसानलाई उखुको मूल्य भुक्तानी भएन भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो । तत्कालीन माओवादीको निशानामा मिल सञ्चालक परे । मिलका सञ्चालक अरुण चन्दलाई तत्कालीन माओवादीले अपहरण नै गर्‍यो । 

२०५१ सालमा वासुलिङ सुगर एण्ड जनरल इन्डस्ट्रिजको नामले दर्ता भएको मिल २०५४ सालदेखि सञ्चालनमा आएपनि द्वन्द्वको चेपुवामा परी पहिलो पटक २०६१ सालमा बन्द भयो । पछि पुनः सञ्चालनमा आएपनि वर्ष दिन नबित्दै पुनः बन्द भयो ।

‘२०६२ सालताका अरुण चन्दलाई माओवादीले अपहरण गरी १३ दिनसम्म बन्धक बनाएर छोडे । सुरक्षाको वातावरण नभएपछि गति लिएको मिललाई बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता भयो,’ मिलका कारखाना प्रबन्धक देवबहादुर स्वाँरले भने, ‘कारोबार सञ्चालन गरेपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व र असूल गर्नुपर्ने आय कसको हुँदैन र ?’

हाल राज्य व्यवस्था परिवर्तनसँगै राजनीतिक स्थिरता आएको छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका योजनाकार सत्तासीन छन् तर त्यहीँ द्वन्द्वको चेपुवामा परी बन्द भएको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको मिल अझै उठ्न सकेको छैन ।

किसानले साढे ३ करोड पाउनै बाँकी

मिल सञ्चालनमा नआउँदा हजारौं किसानले पाउनुपर्ने करोडौं रकम समेत जोखिममा परेको छ । किसानको पैसा फिर्ताको लागि एउटै विकल्प मिल सञ्चालन जरुरी रहेको स्वयं किसान नै बताउँछन् । उखु किसान समेत रहेका लम्कीचुहा नगरपालिका–१० का वडा अध्यक्ष हर्कबहादुर कठरियाले आफूहरूको लगानी जोखिममा परेको बताए तर मिल सञ्चालन नभएसम्म पाउने सम्भावना पनि न्यून रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष कठरियाको मात्रै मिलसँग ४२ हजार रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको छ ।

कारखानाका प्रबन्धक स्वाँरले करीब ८ हजार उखु किसानलाई झण्डै साढे ३ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बताए । कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके र बर्दिया जिल्लास्थित उखुखेती गरेका किसानलाई रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउँदै उनले किसानलाई मशिनरी औजार वितरण गरेबाफत केही रकम कटौती गर्न पनि बाँकी रहेको बताए ।

मिलको जग्गामा १५ वर्षदेखि खेतीपाती

मिल बन्द भएपछि किसानको मात्रै होइन, मिलमा कार्यरत कर्मचारीले समेत करोडौं रकम भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ भने हजारौं बेरोजगार भएका छन् । मिलका कार्यकारी अधिकृत डबल शाहले किसानसँगै कर्मचारीको पनि वर्षौदेखिको तलब पाउन बाँकी रहेको बताए तर भुक्तानीको समस्या ठूलो नभएको बताउँदै उनले मिल सञ्चालनमा आए विद्यमान समस्या हल हुने, हजारौंको रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक विकासमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने उनी ठोकुवा गरे । यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको अधिकृत शाहले बताए ।

मिलको स्वामित्वमा ५२ विघा जमिन रहेको छ । मिल बन्द भएपछि मिलको स्वामित्वमा रहेको जमिन २५ जना कर्मचारीले खेतीपाती गरी गुजारा चलाउँदै आएका छन् । बन्द भएको मिलको रेखदेख पनि कर्मचारीले गर्दै आएका छन् ।

मिलको स्थापना कालदेखि कार्यरत बमबहादुर देउवा भन्छन्, ‘शुरूवातदेखि नै कार्यरत छु । पहिला मलगायत जिउँदाको कुरुवा थियौं । अहिले मुर्दाको कुरुवा बसेझैं लाग्छ । अझै सञ्चालनको आशामा छौं । सञ्चालनमा आए यहाँको कायापलट हुथ्यो ।’

मिलको रेखदेख गरेबापल प्रत्येक कामदारले ५ कठ्ठादेखि १ विघासम्म जग्गा खनजोत गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएको बोहराले जानकारी दिए । 

लामो समयसम्म मिल बन्द भएपछि मिलका यन्त्र उपकरण जीर्ण भएका छन् । अर्कोतिर मिलबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका १ हजार बढी कामदार बेरोजगार बनेका छन् भने मिल सञ्चालन भएको बेला कैलालीमा मात्रै २ हजार हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा उखु खेती भएपनि हाल करीब ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती झरेको बताइन्छ ।

वैदेशिक लगानीको पहल

कृषि विकास बैंक, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल बैंक लिमिटेडको ५७ करोड २७ लाख २८ हजार ऋण तथा सञ्चालक चन्दको २५ करोड ६४ लाख ३४ हजार समेत गरेर ८२ करोड ८१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ लागतमा मिल स्थापना भएको थियो तर बन्द भएपछि बैंकहरूलाई तिर्नुपर्ने ऋण तिर्न नसक्दा मिल कालोसूचीमा परेको छ ।

मिल सञ्चालकले सशस्त्र द्वन्द्वको कारण मिल बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएकाले पुनः सञ्चालनको वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । जसअनुसार सांसददेखि मन्त्रीसम्म हारगुहार गरेपनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको कार्यकारी अधिकृत शाहले गुनासो पोखे ।

‘हालसम्म सुदूरपश्चिममा ठूला लगानीका उद्योग नै छैन भन्दा फरक नपर्ला । कैलालीको दिव्य रोजिन, कञ्चनपुर बेलौरीको महाकाली सुगर मिल्स र पुनर्वास क्षेत्रको भागेश्वर चिनी मिलबाहेक यस प्रदेशमा अहिलेसम्म मझौला र ठूला उद्योग नै छैन । बाँकी साना मात्रै छन्,’ उनले अगाडि थपे, ‘जति संख्यामा साना ठूला उद्योग भएपनि कतिलाई रोजगारी सिर्जना भएको छ ? आर्थिक विकासमा कस्तो टेवा पुगेको छ ? त्यो कुरा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । बन्द भएको मिल सञ्चालनमा राज्य गम्भीर बन्नैपर्छ ।’

२०६९ सालमा मुलुकको १० वटा रुग्ण उद्योगको सूचीमा राखेर मिलले पनि रुग्ण उद्योगको रुपमा मान्यता पाएको थियो । जसअनुसार सरकारले बैंकको व्याज मिनाहा गराई पुनर्कर्जा दिएर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको बताइन्छ तर प्रक्रियामा अझैसम्म जान नसकेको अधिकृत शाहले बताए ।

अधिकृत शाह गुनासो पोख्छन्, ‘संघीय र प्रदेश सरकारको रुग्ण उद्योगमा लगानी गर्ने नीति त छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । यसतर्फ कसैको ध्यानै पुगेको छैन । कहिलेकाहीँ लाग्छ, औद्योगिक क्षेत्रमा सरकार पुगेकै छैन ।’

मिल सञ्चालक पक्ष भने जसरी भएपनि मिल सञ्चालनको तयारीमा जुटेको बताइएको छ ।  सरकारी पक्ष र स्वदेशी निजी लगानीकर्ताबाट समेत सम्भव नभएपछि वैदेशिक लगानीको वातावरण जुटाउनमा सञ्चालक पक्ष लागेको हो ।

सञ्चालक पक्षलाई उदृत गर्दै अधिकृत शाह भन्छन्, ‘अझै पनि सरकारको सम्बन्धित निकायसँग संवाद जारी छ । जसरी भएपनि सञ्चालनको अन्तिम प्रयासमा सञ्चालक पक्ष जुटेको छ । अर्कोतिर मिल भारतीय प्रविधिबाट सञ्चालन हुँदै आएकाले उतैको लगानीकर्ता भित्र्याउनेबारे पनि संवाद जारी छ ।’

दैनिक २५ हजार क्वीन्टल उखु पेलेर वार्षिक २ लाख क्वीन्टल चिनी उत्पादन गर्ने क्षमता मिलको छ । शुरूवाती वर्षमा मिलले वार्षिक ३० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्दै आएको थियो ।