संसद् बैठकका लागि पर्याप्त कार्यसूचि(विजनेस) नहुँदा कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन ढिला शुरू हुने भएको छ । 

मन्त्रालयमा विधेयक मस्यौदाकै चरणमा रहेकाले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको सम्भावना नरहेको सरकारले जनाएको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले हिउँदे अधिवेशन ढिला शुरू हुने बताउनुभयो ।

“विधेयक ड्राफ्ट हुँदैछन्, यसपटक ढिला शुरू हुन्छ होला,” उनले भने । प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । कर्णाली प्रदेशसभाको वर्षे (बजेट) अधिवेशन गत असोज १० गते अन्त्य भएको थियो । 

संसद् अधिवेशन शुरू नहुँदा सांसदहरू फुर्सदिला बनेका छन् । चाडपर्व मनाउन गएका सांसदहरू यतिबेला संसद् बैठकको पर्खाइमा प्रदेश राजधानी आउनेक्रम बढेको छ ।

यस अवधिमा सभामुख राजबहादुर शाही, उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टसहित प्रदेशसभाका केही सदस्यहरूले अन्तर प्रदेश भ्रमण गरे ।

उनीहरूले प्रदेश ५ हुँदै प्रदेश १ सम्म पुगेर त्यहाँका प्रदेशसभाले गरेका कामकारवाहीको अध्ययन अवलोकन गरेका थिए ।

कतिपय सांसदहरू आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताका भेटघाट गर्नुका साथै प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजनाको अनुगमन गरी फर्किएका छन् ।

दैलेख १ (क) बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले निर्वाचन क्षेत्रका सबै गाउँबस्ती घुमेर जनताको आवश्यकता र विकास निर्माणको अनुगमन गरी फर्किएको जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेशसभामा विपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही भने उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि गृह जिल्ला हुम्लामै व्यस्त छन् ।

उनी आफैं मतदाता रहेको खार्पुनाथ गाउँपालिकामा आगामी मंसिर १४ गते उपाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

मतदान गरेर प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर फर्कने नेता शाहीले बताए । सभामुख राजबहादुर शाहीले संसद् अधिवेशन बोलाउने सरकारको निर्णयकै पर्खाईमा रहेको बताए ।

सरकारले अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै सचिवालयमा दर्ता भएका विधेयकबारे प्राथमिकताका आधारमा बैठकमा छलफल हुने उनको भनाइ छ ।