माघ २२, २०८०
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
विगत ४ वर्षयता निकै चर्चाको विषय बनेको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल खरिद बिक्रीबापतको पुँजीगत लाभकर निर्धारणको विषय टुंगिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले गत भदौ ८ गतेको इजलासको बिहीबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै लाभकर निर्धारण गरेपछि यो विषय टुंगिएको हो ।
पूर्णपाठमा एनसेलले अब लाभकरबापत २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रुपियाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक कानुनबमोजिमको ब्याजसमेत कम्पनीले बुझाउनुपर्ने पूर्णपाठमा समेटिएको छ ।
‘यसरी आयकर ऐनको दफा ११८ र ११९ बमोजिम शुल्क र ब्याजसमेतको रकम तिरी बुझाइसकेपछि पुँजीगत लाभकरको विवादको दायित्व पूरा एवं अन्त हुन जान्छ,’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
यसअघि २०७२ चैत २९ गते स्विडेनको कम्पनी टेलियासोनेराले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर तत्कालीन बजार मूल्यअनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा मलेसियन कम्पनी एजिएटालाई बिक्री गरेको थियो ।
उक्त कारोबारपश्चात् एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको थियो । संसद्अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा पनि यो विषयमा दर्जनौं पटक छलफल भएको थियो ।
लामो समयदेखि टुंगिन नसकेको एनसेलको लाभकर विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको २०७५ चैत २७ गते बसेको पूर्ण इजलासले एनसेलको लगानीकर्ता एजियटाबाट ३ महिनामा लाभकर उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेललाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ कुल लाभकर निर्धारण गरी बाँकी रहेको ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपियाँ लाभकर भुक्तान गर्न सात दिनको समय दिएको थियो । कार्यालयको उक्त निर्देशनपछि १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै एनसेल सर्वाेच्च अदालत पुगेको थियो ।
एनसेलको निर्णयउपर वैशाख १२ गते बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले एनसेलबाट कर नउठाउन कार्यालयको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । वैशाख २४ गते सर्र्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोही अन्तरिमलाई निरन्तरता दिने फैसला गरेको थियो ।
पछिल्लोेपटक भदौ ८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भन्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मलता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारण प्रक्रियामा प्रश्न गर्दै उक्त प्रक्रिया बदर गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको बिहीबार सार्वजनिक पूर्णपाठले नै एनसेलको लाभकर निर्धारण गरेको हो ।
न्यायाधीश माथेमाको फरक मत
लाभकर निर्धारणबारे सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले कर निर्धारण प्रक्रियामा असहमति जनाएका छन् ।
एनसेलको कर शुल्क र ब्याज ठूला करदाता कार्यालयले कानुन अनुसार नै निर्धारण गरी असुलउपर गर्नसक्ने हुँदा एनसेलको माग बमोजिमको आदेश गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा उनको फरक मत रहेको हो । ‘आदेशको पूर्णपाठ तयार पार्ने क्रममा खडा गरिएका निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नमध्ये पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा भएका व्याख्या र विवेचनासँग सहमत भए पनि अन्तिम प्रश्नको विवेचना गर्ने क्रममा भएको प्रस्तुतिमा सन्दर्भमा मात्र सहमत हुन नसकी यो छुट्टै राय प्रस्तुत गरेको छ,’ पूर्णपाठमा उनको फरक मतबारे उल्लेख छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...