बितेको ९८ वर्षदेखि अस्तित्वमान भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी चीनको सत्तामा विगत ७ दशकदेखि निरन्तर कायम छ । हुन पनि विगतमा अनेक उतारचढावका संघर्षहरूको बीचबाट गुज्रेको चीनलाई सामन्ती र साम्राज्यवादी शोषण उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने महाअभियानमा चिनियाँ जनतालाई गोलबन्द गर्ने माओत्सेतुङ्ग  विचारधाराले १९४९ र त्यसपछि पनि सफलता हासिल गरेको हुनाले नै त्यस जगमा टेकेर आज विश्वमै चीन सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्दै गएको हो । यो कुरा शी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको बेला पनि शीले प्रस्टसँग व्यक्त गरे । उनले भने— हिजो संघर्ष गरेर मात्र आजको चीन बनेको होइन, त्यसपछि पनि हामी निरन्तर जनतासँग जोडिएका छौं र निरन्तर जोडिइरहने छौं, जनताप्रति समर्पित राजनीति मात्र टिकाउ हुन्छ, शासन गर्ने राजनीति होइन ।

यसरी विश्व मानव समुदायको विकासमा लामो र प्राचीन सम्यता बोकेको र आज अत्याधुनिक विकासको उच्च चरणबाट गुज्रिरहेको शक्तिशाली चीनका राष्ट्रपति शी चिनफिङले गएको असोज महिनाको अन्तिम साता अर्थात् असोज २५ र २६ गते नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमण गरे । त्यसयता विविध कोणबाट त्यो भ्रमणको चर्चा परिचर्चाको शिखरमै अहिले पनि चलिरहेकै छ, जुन बिल्कुलै अस्वभाविक पनि होइन ।

एउटा विश्वमै बेगवान गतिले विकासको बाटोमा लम्किरहेको र एक पछि अर्को सफलता हासिल गर्दै रहेको छिमेकी राष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिको यो नेपाल भ्रमण बितेको २३ वर्ष यताकै पहिलो र उच्चस्तरीय भ्रमण थियो । अनि शी चीनको राष्ट्रपति भएपछि नेपालमा यो उनको पहिलो ऐतिहासिक महत्त्वको भ्रमण पनि थियो । त्यसमा पनि बितेको २३ वर्षकै मात्र कुरा गर्ने हो भने चीनले आफ्ना वरिपरीका छिमेकी देशहरू र विश्व समुदायका अरू देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार र सुदृढीकरणको प्रस्ट नीति अख्तियार गरेको छ र त्यस दिशामा निरन्तर अघि बढिरहेको छ । नेपाल भ्रमण पनि त्यसै नीतिको एक अभिन्न अंगबाहेक अरू केही होइन । त्यसैलाई ‘रणनैतिक साझेदारी’ भनिएको कुरा बुझेर पनि बुझपचाउनुको कुनै अर्थ छैन । तीव्र गतिमा विकसित हुँदै गएको छिमेकी देशको नाताले नेपालसँग चीनका सहयोगका थप विशिष्ठ आयामहरू हुनु पनि वर्तमान सन्दर्भमा कुनै अनौठो कुरा नभएर स्वभाविककै कुरा हो । जुन व्यापक ‘कनेक्टीभिटी’ अर्थात ‘वृहत् सम्पर्क सञ्जाल’ हुँदै अघि बढ्ने कुरा यसमा अन्तरनिहीत छ । 

आजको चीनको विश्व नीतिलाई सरसर्ती मात्र हेर्दा पनि प्रस्ट देखिन्छ कि वर्तमान विश्व परम्परागत र गैरपरम्परागत दुबै खाले सुरक्षाका समस्याबाट आक्रान्त छ । पछिल्लो समयका समस्याहरूको उल्लेखै गर्ने हो भने ‘इबोला भाइरस’को महामारी, ‘आतंकवाद’, ‘पुनरोत्पन्न भएको इराक तथा सीरियाली युद्ध’ र ‘युक्रेनी संकट’ आदिले वर्तमान विश्वका ज्वलन्त समस्याहरूलाई दर्शाउँदछन् । आज विश्वका सबै देशहरूले यस्ता सहमत हुन नसकिने परिवेशका बीचमा विकासको बाटो खोज्न र रोज्न संघर्ष गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

विश्वको यस प्रकारको परिप्रेक्षमा चीन आजको विश्वको सापेक्षतामा दीगो किसिमले एउटा तीव्र विकासको बाटोबाट गुज्रिरहेको देश हो र यसले आफ्नो विकासको बाटो निर्णय गर्ने आफ्नै उचित कारणहरू पनि छन् । त्यसैले समेत चीन आफूले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुरामा यतिबेला अझ बढी सजग रहेको पनि देखिन्छ । यसबाट चीन विश्वका प्रति कत्तिको गम्भीर र जिम्मेवार छ भन्ने कुराको पनि संकेत मिल्दछ । चीनले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा– विश्वका साझा समस्या समाधान गर्ने तथा विश्व शान्ति र विकासलाई योगदान दिने – कुरामा सक्रिय रहने साझा सरोकारका विश्वका समस्यासँग यो सम्बन्धित छ । 

यसैले चीन यही पृष्टभूमिमा आफ्नो सफलता, सबलता र अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतमा आधारित भएर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न चाहन्छ । यहाँ उल्लेख गर्नै पर्छ कि पछिल्लो समयमा चीन नै त्यस्तो पहिलो देश बनेको थियो जसले इबोलाको महामारीले आक्रान्त अफ्रिकी देशहरूलाई २३ मिलियन अमेरिकी डलरको संकटकालीन नगद आर्थिक अनुदानका साथ खानेकुरा र अरू त्यससम्बन्धी चीजबिजहरूका साथै चिकित्सक र औषधीहरू पनि लाइबेरिया र सिरियालिओनमा पठाएको थियो । त्यसपछि पुनः यो महामारीविरुद्ध थप सहयोग पनि चीनले गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व स्वास्थ्य संगठन र अफ्रिकन यूनियनलाई पनि २ मिलियन अमेरिकी डलर बरोबरको नगद सहयोग चीनले दिएको थियो । 

अनि यसैगरी चीन आतंकवादकाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूमा पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहेको छ । यस क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्का सान्दर्भिक प्रस्तावहरूलाई समर्थन गरेर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका पक्षमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । हालसालै आतंकवादविरोधी चीनको अभियानलाई विश्वका ५४ देशहरूले त खुल्लै समर्थन पनि गरिसकेका छन् । यस सन्दर्भमा चीनले मानवीय सहयोगका लागि इराकलाई ६० मिलियन अमेरिकी डलर दिने तथा सांघाइ सहयोग संगठनका सदस्यहरूसँग मिलेर १००० भन्दा बढी आतंकवादी हमलाहरूलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ । पर्यावरणीय संरक्षणको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि चीनले २००५ देखि २०१३ का बीचमा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको ३० प्रतिशत अंश कम गरिसकेको छ । अनि आउँदो वर्ष २०२० सम्ममा यो कार्बन उत्सर्जनमा २००५को कार्बन उत्सर्जनको ४० प्रतिशत थप अंश अझ कम गर्ने लक्ष पनि उसले अघि सारेको छ ।

प्रायः निरन्तर शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्तको अबलम्बन गर्दै र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको अनुसरण गर्दै आएको चीनले दक्षिण चीन सागरमा सम्बन्धित सबै पक्षसँग वार्ता र संवादका माध्यमद्वारा समस्याको सही समाधान खोज्न तयार रहेको र तत्परता निरन्तर देखाइरहेको पनि छ । भन्नै पर्दछ कि चीनले कुनै पनि स्वाधीन देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको पनि छैन । चीन सबै देशका जनताको नागरिक स्वतन्त्रता र उनीहरूको हक अधिकारको सम्मान गर्दै आएको छ । सबै स्वाधीन देशहरूले आफूले स्वतन्त्र किसिमले विकासको बाटो तय गर्ने कुराको चीनले पूर्ण समर्थन जनाउने गर्दै आएको छ । वास्तवमा यसैले चीनले निरन्तररूपमा विकासशील देशहरूको आवाज बुलन्द गर्दै आइरहेको भन्न सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र मञ्चहरूमा लगातार तिनको पहुँच र अपेक्षाको जोडदार वकालत पनि गर्दै आएको देखिन्छ । जसका लागि विकासशील देशहरूले सहृदय नै चीनको समर्थन पनि गरिरहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा त चीनले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिक अखण्डता र स्वतन्त्राको पक्षमा दृढ वकालत गरेको कुराप्रति बारम्बार उल्लेख गर्ने गरेको छ । अनि नेपालले एक चीन नीतिको अनुसरण गरिरहोस् र तिब्बतमा नेपालको तर्फबाट अवाञ्छित घुसपेठ हुने कुराप्रति सतर्क रहोस् भन्ने कुरा बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ । नेपालले लिपुलेकको हाम्रो जमिन र भौगोलिक अखण्डता सम्बन्धमा चीनसँग कुरा राखे/नराखेको कुरा प्रकाशमा आएको छैन । कुरा राखेपछि चीन त्यस मामिलामा पनि सही निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास गर्न सकिने आधारहरू पनि छन् । चीनसँग विवाद भएका सीमाका कुराहरू पहिले पनि सच्चिएका छन् र अब पनि कुनै भए सच्चिने विश्वास गर्न सकिने विगतका अनुभवहरू छन् । 

वास्तवमा चीन अरू सबै देशहरूसँग जीत–जीतको सहकार्यको महत्त्वपूर्ण नीति अपनाउँदै आएको छ । यसरी चीनले अमेरिकासहित विश्वका प्रमुख शक्तिशाली देशहरूसँग नयाँ नमूनाको सम्बन्ध विकसित गर्न चाहेको देखिन्छ । यसले चीन र अमेरिका समेत विश्वका अरू देश र जन समुदायहरूको पनि स्वार्थ, चाहना र अपेक्षको प्रतिनिधित्व गर्दछ भनेमा शायद अत्युक्ति नहोला । अहिलेको दुई महाशक्ति राष्ट्रको ‘व्यापार युद्ध’को हल पनि चीनले यसरी नै खोज्न चाहेको देखिँदैछ ।

आन्तरिकरूपमा चीनले आफ्नो सुधार कार्यक्रमलाई अझ गहिराइकासाथ अघि बढाउन चाहेको छ र यो सुधारबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई सबै देशहरूसँग बाढचुँढ गर्न चीन चाहन्छ । यसै क्रममा चीनले ‘ब्रिक्स विकास बैंक’को स्थापना एकातिर गरेको छ भने अर्कोतिर ‘एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक’ अर्थात् ‘ऐब’ को पनि स्थापना गरिसकेको छ । चीनले उदीयमान देशहरूको पारस्परिक सहयोगलाई यसरी उच्च चरणमा उठाउन पनि खोजिरहेको छ । चीनले ‘एक क्षेत्र, एक बाटो’ परियोजनाको पहल पनि तदारुकताका साथ गरिरहेको छ । यसले सम्बद्ध क्षेत्र र त्यस बाटोमा पर्ने देशहरूका लागि सूनौलो अवसर प्रदान गर्ने र चुनौतीहरू पनि खडा गरिदिने छ नै । यी कुराहरूलाई गम्भीररूपमा ध्यानमा राखेर चीनले पार्टीको नेतृत्व निर्माण, पार्टी निर्माण, भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त अभियान, ठोस र प्रभावकारीरूपमा लक्षित समुदाय र समूहको गरीबी निवारण, पर्यावरणको संरक्षण र सम्वर्द्धन, दिगो आर्थिक विकास तथा जन जीविकाको सुधार र प्रगतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । वास्तवमा चीनजस्तो विशाल भू–भाग र जनसंख्या भएको मुलुकका लागि यी कम महत्त्वका कुराहरू होइनन् ।

अझ महत्त्वपूर्ण र उल्लेखनीय अर्को पक्ष के छ भने चीनले शान्तिलाई नोक्सान पुग्ने र यसलाई धम्क्याउने काम कहिले पनि नगर्ने दृढ प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । ‘अरूले आफूलाई जस्तो व्यवहार गरुन् भन्ने सोचिन्छ त्यस्तै व्यवहार अरूलाई पनि गर्ने’ सिद्धान्त चीनले लिएको प्रस्ट देखिदै अएको छ । त्यसैले चीनले आफ्नो प्रतिरक्षा नीति पनि प्रतिरक्षात्मक नै लिएको छ र जहिले पनि कुनै प्रभुत्ववादी शक्ति र शक्ति केन्द्रको राजनीतिकाविरुद्ध रहँदै आएको छ । यथार्थतः यसरी चीन आफूले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुरामा एकदमै स्पष्ट छ । यसले के दर्शाउँदछ भने चीन सबै सानाठूला देशहरूसँग नयाँ समान सम्बन्ध राख्ने र त्यसलाई अझ विकसित गर्ने निक्कै बुद्धिमत्तापूर्ण बाटोमा निरन्तर अग्रसर छ ।

चीनको आजको यस विश्व–नीतिको ठोस परिप्रेक्ष र उसको यस दिशामा निरन्तर बढ्दो अग्रसरताको पृष्ठभूमिमा नै नेपालसँगको चीनको सम्बन्धलाई हेरिनु र हेक्का राखिनुपर्दछ । मञ्जुश्री, बुद्ध, अरनिको, भृकुटी, ह्वेन साङ्ग, फाहियानहरूले बनाएको दुई देशबीचको प्राचीन सम्बन्धको जगमा विकसित भएको दौत्य सम्बन्धलाई आज पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । अनि नेपाल र चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग केरुङको बाटो भएर व्यापारिक आदान–प्रदान, तिब्बतमा चल्ने गरेको नेपाली सिक्का ‘महेन्द्र मल्ली’ दुई देशका बीच युद्ध हुँदा हतिरयार र रसदपानी ओसारपसारमा समेत गर्न चालू रहेको त्यो आवतजावतको मूलबाटो निरन्तर पछि किन रहेन भन्ने कुरातिर पनि ध्यान दिनु पर्दछ ।

किन कम गुल्जार हुने सानो क्षमतामा मात्र सीमित रहने किसिमले अरनिको राजमार्गमा हाम्रो देश गयो या लगियो यो पनि एकदमै विचारणीय पक्ष छ, यद्यपि यति बेला त्यो पहिलेकै केरुङ नाका चीन नेपाल आवात–जावतको मूल बाटो बन्ने र नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा अरू नाकाहरूबाट पनि क्षेत्रीय स्तरमा मार्गहरू खोल्ने कुराकानी भइरहेको सन्दर्भमा अरनिको राजमार्गको उपादेयता पनि रहन्छ नै । यसले चीनसँगको सतह मार्ग अझ व्यापक हुने कुरा छँदैछ । त्यसका साथै अब हवाई र सामुद्रिक मार्ग तथा सञ्चारका सम्पर्कको विस्तारबाट पनि नेपाल जडित हुने स्थिति बन्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपाललाई भू–जडित राष्ट्र बनाउने कुरा राष्ट्रपति शी आएको बेलामा पनि विशेष चर्चामा रह्यो । यसले नेपालको परम्परागत सीमित देशमा भर पर्ने र एकतर्फीरूपमा परामुखापेक्षी भइरहने स्थितिबाट नेपाल मुक्त हुने दिशामा अग्रसर हुन सक्ने स्थिति विकसित हुने सम्भावना प्रबल रहेको छ तर यसलाई व्यवहारमा खरो उतार्न व्यापक गृहकार्य गर्न र तयारी गर्न अत्यावश्यक छ । 

हुन पनि दुई देशबीच परस्पर विश्वासको वातावरण बन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन त्यो विश्वास व्यवहारमा परिणत हुनु नितान्त जरुरी हुन्छ । अन्यथा सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण र विश्वसनीय छ भनेर जसरी विगतदेखिका दशकौंदशक गुज्रिए फेरि पनि त्यसै प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो भने नेपाल–चीन सम्बन्धले २१औं शताब्दी सुहाउँदो गति लिन सक्दैन र चीनले खोजेजस्तो राष्ट्रहरू बीचको जीत–जीतको स्थिति पनि विकसित हुन सक्दैन । नेपालले चीनसँगको सम्बन्ध, सम्पर्क र सम्भावनालाई के कसरी व्यापक र उपलब्धिमूलक तुल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा विगतका अनुभवका आधारमा समेत गहन, गहिरो र गम्भीर अध्ययनकासाथ अघि बढ्ने सार्थक प्रयत्न गर्नै पर्दछ । आत्मर्भिर बन्ने र सम्मानपूर्ण तथा सार्थक अन्तरनिर्भरताको बाटो र आजको आवश्यकता नै यही हो । 

यसका लागि नेपालले साच्चै नै व्यवहारबाटै सबै छिमेकी देशहरू र विश्वभरीका राष्ट्र समुदायसँग सममैत्री सम्बन्धको मान्यतालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउन चीनसँगको सम्बन्धलाई अझ उच्चाइमा लाने र सुदृढ पार्ने कुरालाई गम्भीरताकासाथ लिनु र आत्मसात गर्नुपर्दछ । नेपालको समुन्नति, शान्ति र स्थिरताका लागि निश्चय नै यो आजको प्रबल राष्ट्रिय आवश्यकता र अपेक्षा पनि हो ।