निर्वाचन आयोगले मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि तयार गरिएको एकीकृत सुरक्षा योजना परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिका संयोजक निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सुरक्षा निकायबाट प्रस्तुत एकीकृत सुरक्षा योजना परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । 

बैठकले सुरक्षाको समग्र अवस्थाबारे विश्लेषण गरी उपचिर्वाचन हुने मतदान स्थललाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील वर्गीकरण गरी सोहीअनुरुपको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको आयुक्त पौड्यालले जानकारी दिए ।

सरकारले उपनिर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरी छ हजार, सशस्त्र प्रहरी बल  र नेपाली सेनाको जनशक्ति १०/१० हजारको सङ्ख्यामा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । आयुक्त पौड्यालले भने, 'सुरक्षा निकायबाट प्रस्तुत सुरक्षा योजनामाथि आएका सुझावलाई समेटेर निर्वाचनमा उचित सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन संवेदनशील, अति संवेदनशील र सामान्य मतदान स्थलको वर्गीकरण गरिएको छ । 

वर्गीकरण गरिएका स्थलमा पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने सन्दर्भमा कतिपय स्थलमा सुरक्षाकर्मी परिचालित भइसकेका र  केही स्थलमा भने एक–दुई दिनभित्र परिचालन हुनेछ । बैठकमा गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिवले उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त रहेको भनी आयोगलाई आश्वस्त तुल्याएका थिए ।

आयुक्त पौड्यालले भने, 'उपनिर्वाचन हुने सबै ठाउँमा सुरक्षा अवस्था चुस्त छ, कुनै भय र त्रास छैन, मंसिर १४ गते बिहान ७ बजे ढुक्क भएर आफ्नो मतदाता परिचयपत्र लिएर मतदान स्थान जान आयोगका मतदातालाई आग्रह गर्दछ ।'

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको उपस्थितिमा बसेको उक्त बैठकमा आयुक्त नरेन्द्र दाहाल, गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई, रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डे, नेपाली सेनाका बलाधिकृतरथी शरद गिरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणबाबु थापा र नेपाल प्रहरीका  नायब प्रहरी महानिरीक्षक दीपककुमार थापा थिए ।