सरल रुपमा नागरिकको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने र नागरीकले बुझ्नेगरी योजना कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने अधिकांश अनियमितता घट्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । त्यसका लागि सुशाशन प्रवद्धन गर्ने खालका ऐन, नीति र पारदर्शी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताए । 

मधेश मानव अधिकार गृहले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको संघीयतामा सुशाशन विषयक छलफल कार्यक्रमका वक्ताले नागरिकको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने सेवालाई खुम्चाउदा र नागरिकले आवश्यकता बोध नगरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जादा अनियमितता बढेको दाबी गरे । 

प्रमुख वक्ताका रुपमा बोल्दै पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले सेवा प्रवाहमा सेवाग्रही र सेवा प्रदायकको बीचमा मध्यस्थकर्ता बनाउन नहुने बताए ।

राजनीतिक दलहरुले चुनावलाई सरल र अनुशाशित बनाउने तथा पदिय स्वार्थ नराख्ने हो भने माथिल्लो तहमा हुने भ्रष्टाचार घट्ने उनको भनाइ थियो । संघीयतामा सुशाशन विषयक छलफल भ्रष्टाचार र अनियमितता राज्यप्रणालीको उपप्रणालीका रुपमा संस्थागत हुदै गएको भन्दै उनले तीन तहकै सरकारले त्यसको नियन्त्रण अभियान चलाउनुपर्ने बताए ।

‘जनप्रतिनिधि असल नियतले प्रस्तुत हुने हो भने कर्मचारीतन्त्रबाट हुने भ्रष्टाचार रोक्न र सुशाशन कायम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘ त्यसका लागि ऐन निर्माण र कार्यान्वयनदेखि नै ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै सप्रदेश सभाको आन्तरीक मामिला तथा कानुन सभापति दामा शर्माले नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न प्रदेश सभा सचेत भएको बताइन् । ‘कस्ता नीति, विधि र प्रक्रियाका कारण अनियमितता हुँदोरहेछ भन्ने अध्ययनमा छौं,’ उनले भनिन्, ‘यीनलाई मध्यनजर गरेर ऐन बनाउने छौं ।’

प्रदेशसभाले बनाएको सुशाशन ऐन प्रक्रियामा रहेको भन्दै उनले सरोकारवालाको छलफलद्धारा त्यसलाई पूर्णता दिने बताइन् । 

नेकपा प्रमुख सचेतक भुमीश्वर ढकालले संक्रमणकालमा मौलाएको भ्रष्टाचारको जरो संघीयता कार्यान्यनपछि पनि निमिट्यान्न नभएको बताए ।

हरेक क्षेत्रमा नीति भन्दा नियत र प्रणाली भन्दा प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न अभियान नै चलाउनु पर्ने बताए । प्रदेश सभा अहिले कानुन बनाउने कार्यान्वयन गर्ने, कार्यक्रम बनाउने र आफैले कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा रहेकाले सुशाशन प्रवद्धनमा भूमिका खेल्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताए ।

‘कतिपय सरकारले गरेकै काम, अनुदान लगायतमा अनियमितता  भएका गुनासा आएका छन्,’ उनले भने, ‘हल्ला भन्दा प्रमाणका आधारमा तिनलाई प्रमाणका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाब दिएका छौं ।’