गुप्तचरलाई बलियो बनाउँदै सरकार, फोन ‘ट्यापिङ’को अधिकार समेत दिने तयारी

सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)लाई थप अधिकार दिएर बलियो बनाउने तयारी गरेको छ । विभागलाई विदेशीको प्रतिजासुसी गर्नेदेखि टेलिफोन ट्यापिङ गर्न सक्ने अधिकार दिन लागिएको छ ।

संसद्मा दर्ता भइसकेको ‘नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा गुप्तचरमा व्यापक परिवर्तन गर्न लागिएको छ । 


Advertisement

विभागलाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा दुई समितिको हुनेछन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने केन्द्रीय निर्देशन समितिमा गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिव सदस्य तथा मुख्य अनुसन्धान अधिकृत सदस्यसचिव हुनेछन् । त्यस्तै, मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय इन्टेलिजेन्स समन्वय समिति हुनेछ । अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सदस्य तथा मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सदस्यसचिव हुनेछन् । यस्ता समितिको बैठकमा विशेषज्ञलाई समेत बोलाउन सकिने उल्लेख छ । 

फोन इन्टरसेप्सनको अधिकार 
विभागलाई पहिलोपटक फोन इन्टरसेप्सन (गोप्य रूपमा टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड)को अधिकारसमेत दिन लागिएको छ । विधेयकको दफा १० मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएको कुराकानी श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी र अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न र अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’ यो अधिकारअनुसार सरकारले टेलिफोन मात्र नभई इमेललगायतमाथि समेत निगरानी गर्न पाउँछ ।


Advertisement

दुरुपयोग हुन सक्ने र नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुन सक्ने भएकाले यो अधिकार भने विवादितसमेत हुन सक्ने देखिएको छ । खासगरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको फोन इन्टरसेप्सनको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम हुन्छ । तर, विदेशीका अनावश्यक चलखेल रोक्ने र ठूला अपराध रोक्न यो अत्यावश्यक भइसकेको विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । दुरुपयोग हुन नदिने संयन्त्र बनाएर यो अधिकार सुरक्षा निकायलाई दिन आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल प्रहरीले समेत यस्तो अधिकार माग गर्दै आएको छ । विधेयकअनुसार कल डिटेल, एसएमएसलगायतका विवरण इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले विभागलाई दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्