अब सम्बन्धित पालिकाको सहमति बिना नै स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा गर्न सकिने भएको छ।

प्रस्तावित ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा एक स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा सम्बन्धित पालिकाको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख थियो।

एक स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा सम्बन्धित पालिकाको सहमति बिना नै प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिने सहमति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जुटेको हो।

समितिका सदस्य झपट रावलका अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निश्चित आधार र मापदण्ड निर्धारण गरी सरुवा गर्न सकिने विषयमा सहमति जुटेको हो। तर, यसरी सरुवा गर्दा प्रदेशभित्रको अन्य स्थानीय तहको समान तहमा सरुवा गर्न सकिने छ।