भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभाले विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । घन्टौँको बहसपछि बुधबार राति राज्य सभामा भएको मतदानमा विधेयक पारित भएको हो । विधेयक पारित भएसँगै अब त्यसले कानुनी स्वरूप लिएको छ । सो विधेयकलाई यसअघि लोकसभाले पारित गरेको थियो । प्रमुख विपक्षी कंग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले विधेयक पारित भएको दिन डिसेम्बर ११ लाई भारतको इतिहासमा कालो दिन बताएकी छिन् । २४५ सदस्य रहेको राज्यसभामा विधेयकको पक्षमा १२५ जनाले मतदान गरेका थिए भने विपक्षमा १०५ जनाको मत खसेको थियो । शिव सेनाका सांसदले मतदान बहिस्कार गरेका थिए ।

नागरिकता संशोधन विधेयकलाई लिएर सम्पूर्ण भारत तरंगित बनेको थियो । पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानका गैरमुस्लिम अवैध आप्रवासीलाई भारतीय नागरिकता दिन सक्ने उक्त विधेयकको विरोधमा विगत केही दिनदेखि प्रदर्शन भइरहेका थिए । राज्यसभामा विधेयकबारे बहस भइरहँदा गुहाटीमा कर्फ्यु लगाइएको थियो भने उत्तरपूर्वी राज्यमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । विधेयक पारित भएसँगै विभिन्न राज्यमा सुरक्षा सतर्कता कडा पारिएको छ । 

हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले विधेयकले धार्मिक उत्पीडनमा परेका व्यक्तिलाई शरण दिने दाबी गरेको छ । तर, आलोचकहरूले विधेयक मुस्लिम समूहलाई अधिकारहीन बनाउने भाजपाको एजेन्डाको एउटा अंश भएको बताएका छन् ।

विधेयकबारे किन विवाद ?
विधेयक संविधानमा निहित धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तविपरीत भएको विपक्षीले बताएका छन् । नागरिकता प्राप्तिमा धर्मलाई सर्त बनाउन नहुने उनीहरूको तर्क छ । संविधानले कुनै पनि नागरिकमाथि धार्मिक विभेद गर्न छुट नदिएको र कानुनका नजरमा सबै व्यक्ति समान भएको उनीहरूको भनाइ छ । 

विधेयकले धार्मिक विभेद बढाएको दिल्लीस्थित वरिष्ठ वकिल गौतम भाटिया बताउँछन् । इतिहासकार मुकुल केशभान भन्छन्, ‘विधेयकको भाषामा शरणार्थीलाई छुट दिने आसयको भए पनि यसको मुख्य उद्देश्य मुस्लिम नागरिकलाई निषेध गर्नु हो ।’

विधेयकले इमानदारीपूर्वक अल्पसंख्यकलाई रक्षा गर्ने उद्देश्यले ल्याएको भए धार्मिक अल्पसंख्यकमा परेमा पाकिस्तानका अहमादिज र म्यानमारका रोहिंग्या मुसलमानलाई पनि समेट्न सक्नुपर्ने आलोचकहरूको भनाइ छ । विधेयकलाई सन् २०१६ को जुलाईमा संसद्मा पेस गरिएको थियो । 

लोकसभामा भाजपाको बहुमत भएकाले सजिलै पारित भए पनि माथिल्लो सदन राज्य सभाबाट पारित हुन सकेको थिएन । तल्लो सदनबाट विधेयक पारित भएपछि उत्तरपूर्वी भारतमा आप्रवासीविरोधी हिंसात्मक प्रदर्शन भएका थिए । 

विधेयक उत्तरपूर्वी भारतीयमाथि आपराधिक हमला भएको कंग्रेस नेता राहुल गान्धीले आरोप लगाएका छन् । ‘विधेयक मोदी–साह सरकारले उत्तरपूर्वी भारतमा जातीय संहार गर्ने प्रयत्न हो, राहुलले भनेका छन् ।

के भन्छ विधेयक ?
विधेयकले गैरकानुनी आप्रवासीलाई नागरिकता दिन रोक लगाउने भारतको ६४ वर्ष पुरानो नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न खोजेको छ । वैध राहदानी वा यात्रासम्बन्धी कागजातविना भारत पुगेका वा अनुमति दिएको समयभन्दा बढी बसेका विदेशीलाई अवैध आप्रवासी मान्दै आएको छ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार अवैध आप्रवासीलाई देश निकाला वा जेल हाल्न सकिन्छ । तर, नयाँ विधेयकले यस प्रावधानलाई संशोधन गर्न खोजेको छ ।

कुनै पनि विदेशीले भारतको नागरिकताका लागि निवेदन दिन ११ वर्षसम्म त्यहाँ बसेको हुनुपर्ने वा संघीय सरकारमा काम गरेको हुनुपर्ने विद्यमान प्रावधानलाई पनि नयाँ विधेयकले संशोधन गर्न खोजेको छ । नयाँ विधेयकअनुसार निरन्तर ६ वर्ष भारतमा बसोवास गरेको अवस्थामा उनीहरूले अब कुनै पनि वेला अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, यस्तो छुट गैरमुस्लिम नागरिकलाई मात्र हुनेछ । यस्तो छुट पाउनेमा चार देशका हिन्दू, शिख, बौद्ध धर्मावलम्बी, जैन, पार्सी र क्रिस्चियन पर्छन् । त्यस्तै, स्थानीय कानुन उल्लंघन गरेमा भारतीय मूलका विदेशीले पाउँदै आएको ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (ओसिआई) कार्डको वैधता गुम्ने पनि विधेयकमा समेटिएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।