कृषि उत्पादन बढाउन राज्यले दिएको अनुदानमा उदेकलाग्दो बेथिति मौलाएको छ । पौरखी किसानले अनुदानको भेउसमेत पाउँदैनन् भने छद्म किसानले सरकारी कार्यालय धाउँदै बजेट हात पारेका छन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई भाग छुट्याएर ल्याएको रकम खेतबारीमा होइन, खल्तीमा जम्मा भएको छ । 

प्रदेश ५ सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिएको अनुदान दुरुपयोग भएको गुनासो आएपछि प्रदेश सभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले चार टोली बनाएर स्थलगत अध्ययन गर्दा अनियमितता उदांगो भएको हो । समितिका सभापति विजयबहादुर यादव, सदस्यहरू चेतनारायण आचार्य, कमलराज श्रेष्ठ, कृष्णध्वज खड्काले स्थलगत अध्ययनमा व्यापक अनियमितता भेटिएको भन्दै दोषी कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छन् । 

प्रदेश ५ को संसदीय समितिको अध्ययनलगत्तै नयाँ पत्रिका संवाददाताहरूले पनि स्थलगत अध्ययन गरेका छन् । अध्ययनमा अनुदान दुरुपयोगका अनौठा–अनौठा नमुना भेटिएका छन् । कपिलवस्तु नगरपालिका–२ मा सञ्चालित हृदय कृषक समूहका सदस्य मनबहाल बरैले ६ लाख अनुदान लिएका थिए । यो अनुदानबाट उनले करेसाबारीमा ६६ वटा काउलीका बेर्ना रोपेका छन् । रोपेका काउली पनि स्याहार नपाएर माटोमै हराएका छन् । यसरी सरकारले दिएको अनुदानबाट एउटा काउलीको बिरुवाको नौ हजार ९० परेको छ । त्यसो त उनले काउलीसँगै एक किलो आलु पनि रोपेका छन् । 

कपिलवस्तुकै शिवराज नगरपालिका–११ स्थित नव प्रगतिशील कृषक समूहले बाख्रापालनका लागि ६ लाख अनुदान पाएको थियो । अनुदानबराबर आपैmँ लगानी गर्नुपर्ने नियम भएकाले समूहले १२ लाख लगानी गरेको दाबी गरेको छ । यो पनि समूहको स्वामित्वमा गर्नुपर्नेमा समूहका अध्यक्ष दुर्गा खनाल एक्लैले अनुदान हत्याएको सदस्यहरूको गुनासो छ । उनले २० वटा बाख्रा मात्र पालेका छन् । यसरी, एउटा बाख्राको ६० हजार परेको छ । ‘सदस्यहरूको घर टाढाटाढा छ, त्यसैले जम्मा हुन गाह्रो छ,’ अध्यक्ष खनालले भने । 

सोही वडामा जयगंगा कृषक समूहले पनि अनुदानमा पाएको चार लाख दुरुपयोग गरेको छ । समूहका अगुवाले छिमेकीको बाख्रा देखाएको संसदीय अनुगमन समितिको दाबी छ । कपिलवस्तुकै कृष्णनगर नगरपालिका–६ मा सञ्चालित प्रगतिशील कृषक समूहमार्पmत जावेद आलम खानले ६ लाख अनुदान पाएका थिए । उनले पनि कृषिको पैसाले घर बनाएका छन् । 

गुल्मीको छत्रकोट–५ खज्र्याङ ढुंगे–देउरालीमा अनुदान दुरुपयोगको अर्को भद्दा नमुना छ । नामै ढुंगे–देउराली, न मल छ, न जल । तर, यही ठाउँलाई वागबानी बनाउने भन्ने प्रस्ताव पत्याएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले पैसा खन्याए । ढुंगे–देउरालीमा कागती खेतीका लागि गत वर्ष प्रदेश कृषि मन्त्रालयबाट १३ लाख निकासा भएको छ । दुई सय ५० कागतीका बिरुवा रोपेका थिए । तर, अहिले डोब मात्रै छन्, कागतीका ५० बोट छन् । तर, ती पनि स्याहार नपाएर ठिँगुरिएका छन् । 

‘ढुंगेडाँडो खनेर राज्यको पैसा सके, कागतीका बिरुवा मरेर गए,’ स्थानीय मेघबहादुर सोमरेले भने, ‘रोपेर गएपछि कोही फर्केर आएका छैनन् ।’ अनुदान सम्झौतामा बिरुवा संरक्षणका लागि तारबार र सिँचाइ पनि गर्ने भनिएको थियो । तर, न तारबार छ, न सिँचाइ । 

यस्तो रुखो डाँडोमा कागती खेतीका लागि रकम कसरी विनियोजन भयो भनेर प्रदेशको संसदीय अनुगमन समितिले नै आश्चर्य प्रकट गरेको छ । ‘कागती रोप्नुअघि गाउँपालिका र कृषि ज्ञानकेन्द्रका प्राविधिकले स्थलगत परीक्षण गरेका थिए । उनीहरूले खेतीका लागि ढुंगेडाँडालाई उपयुक्त भनेपछि कागती रापिएको हो,’ उपभोक्ता समितिका सचिव चुराबहादुर कुँवरले भने । स्थानीय भने त्यो डाँडामा कागती त के, उन्यु पनि नहुने दाबी गर्छन् । ‘यहाँ खानेपानीसम्म छैन, उन्युसमेत नहुने ठाउँमा कागती रोपेर के हुन्थ्यो ?’ स्थानीय उमा नेपालीले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् । 

गुल्मीकै मालिका गाउँपालिका–८ मा सञ्चालित मालिका कृषि सहकारी संस्थाले पनि कृषि अनुदान दुरुपयोग गरेको छ । गत वर्ष प्रदेश मन्त्रालयबाट १५ लाख र सहकारीले तीन लाख ७५ हजार थपेर उन्नत जातका भैँसी किन्ने सम्झौता भएको थियो । तर, १८ लाख ७५ हजारको परियोजनामा सहकारीले दुईवटा मात्रै मुर्रा किनेर चारवटा काँठेभैँसी र दुईवटा जर्सीगाई किनेको छ । सहकारी अध्यक्ष ओमबहादुर बुढामगर भन्छन्, ‘मुर्राभैँसी किन्न टाढा जानुपर्ने भयो, ल्याउन महँगो पर्ने भयो, त्यसैले काँठेभैँसी र गाई किनेका हौँ ।’ तर, मुर्राभैँसी किन्नुको सट्टा काँठेभैँसी किनेपछि बचेको रकम कहाँ गयो ? सहकारीसँग जवाफ छैन । 

प्युठान नगरपालिका–७ स्थित बिजुवार महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई प्रदेश सरकारले अनुदानमा ट्र्याक्टर दिएको छ । २७ लाख ५० हजारमा खरिद गरिएको ट्र्याक्टर खेतबारी जोत्न छाडेर ढुंगा, गिटी, बालुवा बोक्न खोलातिर दौडाइन्छ । ट्याक्टरबाट हलो निकालिएको छ, ट्रली जोडेर ढुंगा–बालुवा बोक्न बगरतिर दौडाइएको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।