हालै सार्वजनिक एक तथ्यांकअनुसार नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनमा अबको एक दशकमा ४४८ जना नयाँ अर्बपति बन्ने छन् भने दक्षिणी छिमेकी २३८ अर्बपति थपिने छन् । विश्वका दुई ठूला आर्थिक केन्द्र कम्युनिष्ट राष्ट्र चीन तथा प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतको बीचमा रहेको नेपालमा भने औपचारिकरूपमा घोषित डलर अर्बपति एक दशकदेखि एक जनामात्र छन् ।

के अर्को एक दशकमा नेपालमा अर्बपतिको संख्या थपिन्छ त ? यसको लागि नेपालमा व्यवासाय गर्ने वातावरण कस्तो छ भन्ने प्रश्न अहम् हुन्छ । उद्योगपति डा. रूपज्योतिका अनुसार नेपालमा उद्योग व्यवासाय गर्ने वातावरण असहज हुँदै गएको हो कि जस्तो देखिन्छ । केही दिनअघि कारोबारसँग कुरा गर्दै उनले राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर केही विचौलियाले जबर्जस्ती पैसा असुल्ने धन्दा कसरी चलाइरहका छन् भन्ने वर्णन पनि गरे । उनको गिरफ्तारी तथा यससम्बन्धी घटनाले उद्यौगी व्यवसायीमा ठूलै त्रास सिर्जना गरेको छ ।

अर्थात् व्यवसाय गरेर कानुनी रूपमा रोजगारी सिर्जना गरेर तथा सरकारलाई कर तिरेरमात्र नेपालमा व्यवसाय गर्न सम्भव छैन भन्ने सन्देशले नयाँ उद्योगपति जन्माउँदैन । नयाँ उद्योग, नयाँ उद्यमी तथा नयाँ अर्बपति नजन्मनु भनेको नेपालको संविधानले उल्लेख गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र बन्ने बाटोका ठूला तगारा हुन् । सरकारले बेलैमा यस्ता तगारा नहटाए आगामी दशकमा पनि नेपालमा नयाँ अर्बपति जन्मन गाह्रो छ ।

त्यसैले नेपाल समृद्ध बन्न तथा अर्बपतिको देश बन्न सर्वप्रथमतः नेपालका सबै राजनीतिक दलले अर्थतन्त्र र निजीक्षेत्रको बारेमा आफनो भाष्य बदल्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्र जति अनौपचारिक हुन्छ, राजनीतिक दललाई आफ्नो पसल चलाउन त सहज होल तर देश समृद्ध भने हुदैन । अर्थतन्त्र जति औपचारिकीकरण हुदै जान्छ, व्यावसायिकता बढ्दै जान्छ अनिमात्र देश वास्तवमै समृद्ध हुन्छ र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको जग बस्दछ ।

नेपाल लिटरेचर फेष्टिबल पोखरामा आइतबार बोल्दै नेपालका एकमात्र अर्बपति विनोद चौधरीले भने, “नेपालमा व्यवासायीभन्दा अन्य विधामा धेरै धनीहरू छन् ।” उनको भनाइको अन्तर्य बुझेर कार्यक्रम हलमा ताली र हाँसो गुन्जियो । यसको तात्पर्य नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण व्यावसायीभन्दा अन्य पेशामा संलग्नहरूसँगै धनको संग्रह भएको छ । सबैलाई थाहा छ । बिना कुनै निश्चित आयस्रोत केही पेशा तथा वर्गमा धनको संग्रह हुनु अर्थतन्त्रको लागि घातक त हो नै, कालान्तरमा देशकै लागि पनि घातक हो ।

भलै कुनै पनि देशको अर्बपतिको संख्याले त्यस देशको धनी र गरिब बिचको खाडल तथा आय असमानतका कुरालाई सम्बोधन नगर्ला तर यसबाट त्यस देशमा ब्यवसाय गर्ने वातावरण छ भन्ने बुझिन्छ । जब अनौपचारिक तवरले घुसखोरीजस्ता कृयाकलापबाट ब्यवसाय गर्न बाध्य बनाइन्छ तब कुनै पनि देशमा ब्यवासायीक वातावरण बन्दैन र त्यो देश समृद्ध पनि हुदैन । त्यसपछि कुनै ब्यवासायी अर्बपति बन्ने त कुरै भएन ।

नेपालजस्ता गरिब देशमा ब्यवासायीभन्दा अन्य पेशाका ब्यक्ति धनी हुनु भनेकै अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेर हो । यसमा नेपाली राजनीतिक दलहरूको किन पनि कुनै दोष छैन भने नेपाली राजनीतिक दलहरूको स्थापना नागरिक हक अधिकार तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको लडाइँको लागि भएको हो । तर अब समय परिवर्तन भइसकेको छ । नेपाली राजनीतिक दलहरू स्थापनाको अभिष्ट सकिइसकेको छ । त्यसैले नेपाली राजनीतिक दलले अर्थतन्त्र र निजीक्षेत्रको बारेमा आफनो भाष्य बदल्नु आवश्यक छ । निजी क्षेत्र अर्थात् सबै व्यापारी, उद्यमी तथा उद्योगपति कालाबजारी, सबै कर्मचारी भ्रष्टाचारी भन्ने तर राजनीतिक दलका नेताले अदृश्य सम्पत्ति थुपार्ने मानसिकताले चुनाव त जितिएला तर लोकतन्त्र हार्छ, संघीयता हार्छ, समाजवाद हार्छ र अन्त्यमा देश नै हार्छ ।

त्यसैले आगामी दशकमा सरकारको पहिलो प्रमुख चुनौती भनेकै नेपालमा उद्योग खोल्नु भनेको पाप गर्नु हो, बिना कुनै उद्यम विचौलिया बनेर खानु भनेको गौरवको कुरा हो भन्ने संस्कार परिवर्तन गर्नु हो । दोस्रो चुनौती कारोबार थालनी गर्नलाई नेपालमा सहज वातावरण छ भन्ने निजीक्षेत्रलाई महशुस गराउनु हो । हुनत विश्व बैंकले तयार पारेको ‘डुइङ बिजनेस–२०२०’ सूचीमा नेपालले गत वर्षभन्दा ठूलै फड्को मारेर विश्वका १९० मुलुकमध्ये ९४औं स्थानमा रहेको छ ।

तर, त्यसको महशुस निजीक्षेत्रले गर्न सकेमात्र लगानी बढ्छ । लगानी बढेमात्र सन् २०३० सम्म नेपालले भेट्नु पर्ने दीगो विकास लक्ष्यको लागि पनि लगानी गर्दछ । किनकी सरकारको मात्र लगानीले यी लक्ष्य भेट्न नसकिने प्रष्ट छ । साथै, नेपाल आगामी दशकमा मध्यम आयको मुलुक बन्न तथा उत्तर तथा दक्षिणका छिमेकीमा जस्तै गर्वका साथ धेरै अर्बपति बनाउन पनि सरकारले विचौलिया समाजवादको मार्ग छोड्न आवश्यक छ । कारोबार दैनिकमा समाचार लेखिएको छ ।