सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकको दोस्रो दिनमा नेताहरूले सरकार र पार्टी नेतृत्वको कडा आलोचना गरेका छन् ।

सोमवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले सरकार संचालन शैली ठीक नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

सोमवार बोल्ने १२ जना वक्ताहरूमध्ये भीम रावल, देव गुरुङ, योगेश भट्टराई लगायतका नेताले अमेरिकाले नेपालको उर्जा तथा यातयात क्षेत्रको विकासका लागि उपलब्ध गराउने ५५ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को विरोध गरेका थिए ।

बैठक सकिएपछि लोकान्तरसँग कुरा गर्दै गुरुङले एमसीसीमार्फत ५ वर्षसम्म खर्च गरिसक्ने भन्दै अमेरिकाले दिएको ५० करोड अमेरिकी डलर जसरी खर्च गर्ने भनिएको छ, त्यो शंकास्पद रहेको बताए ।

'एमसीसी र इन्डो प्यासिफिक रणनीति एकअर्कासँग जोडिएको विषय हो,' गुरुङले भने, 'अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको सदस्य यदि नेपाल बन्यो भने नेपालको परराष्ट्रनीति विपरित हुन जान्छ । पंचशीलको सिद्धान्तसँग बाझिन्छ ।'

गुरुङले स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेको भन्दै सरकारलाई सच्याउन आग्रह गरेका थिए । 'एमसीसीको बारेमा के रैछ त भन्ने कुरा खोजी गर्दै जाँदा नेपालभारतबीच विद्युत प्रसारण लाइन जोड्ने सम्झौता भएको रहेछ,' गुरुङले भने, 'गोरखपुरदेखि पाल्पा हुँदै काठमाडौँसम्म जोड्ने विद्युत प्रसारण लाइन त भारतसँग सम्झौता हुनुपर्ने विषय थियो । यसैले यो शंकास्पद छ । सरकारले यसलाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ ।'

त्यस्तै रावल र भट्टराईले पनि बोल्ने क्रममा एमसीसीको विरोध गरेका थिए ।

स्थायी कमिटी सदस्य छबिलाल विश्वकर्माले अध्यक्षद्वयले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन सकारात्मक भएको तर पार्टीले गर्ने हरेक निर्णय र कार्यान्वयनमा समानुपातिक समावेशी लोकतान्त्रिक चरित्र हुनुपर्ने टिप्पणी गरे ।

'अहिलेको अवस्थामा जति ठूला उपलब्धीहरू हासिल गरेका छौं, तिनको विश्वास बोध गर्दै ठूला चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि सामर्थ्यसमेत निर्माण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको,' मैले बोल्ने क्रममा बताएँ,' विश्वकर्माले भने, 'सामाजिक न्याय सहितको गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र लाई स्वीकार गरेर अगाडि बढेको स्थिति छ । समावेशिताको पक्षलाई हाम्रो नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।'

बैठकमा सहभागी रघुजी पन्तले ३/३ महिनामा बस्नुपर्ने बैठक एक वर्षमा बसेको भन्दै वक्ताहरूले आलोचना गरेको बताए । 'बैठक ढिलो बसेकोमा सबैको आलोचनात्मक टिप्पणी रह्यो,' पन्तले भने, 'भीम रावल, देव गुरुङ लगायतका कतिपय कमरेडहरूले एमसीसी संसदबाट पारित गर्न नहुने दृष्टिकोण राख्नुभएको थियो ।'

पन्तले राष्ट्रियता, स्वाभिमानका विषय पनि जोडदार रूपमा उठेको बताए । 'राष्ट्रियता, देशको स्वाधीनताका पक्षमा कुराहरू उठेका छन्,' पन्तले भने, 'कतिपय कोणबाट सरकारको आलोचना पनि भएको छ । सरकारका कतिपय कुराहरू राम्रा छन्, तर अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भनेर कमरेडहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।'

स्थायी समिति सदस्य गणेश साहले सरकार र पार्टीबीच समन्यय हुन नसक्दा सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आफूले सरकारलाई सच्चिन आग्रह गरेको बताए । 

‘सरकारले ठूला ठूला आयोजना र परियोजनाको कुरा त गरेको छ तर जनताका दैनिक सरोकारका विषयमा ध्यान नदिँदा सरकारको लोकप्रियता खस्किएको छ,’ साहले बैठकमा भने, ‘सरकार र पार्टीबीच समन्वय गरेर जनजीविकाका मुद्दा सम्बोधन गरेमा सरकारको लोकप्रियता बढ्छ ।’

धूलोधूवाँ र महंगीबाट सर्वसाधारण आजित भएको भन्दै उनले जनसरोकारका विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

नेता साहले पार्टीलाई विधिसम्मत् ढंगले सञ्चालन गर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए । ‘एक वर्षसम्म स्थायी समिति नबस्दा पार्टीमा कस्तो कूप्रभाव पर्यो ? यसबारे समीक्षा गर्न जरुरी छ,’ नेता साहले भने । 

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा सोमवार बसेको स्थायी समिति बैठकका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमसहित १२ जना सदस्यले धारणा राखेका छन् ।

सोमवारको बैठकमा वामदेव गौतम, अष्ठलक्ष्मी शाक्य, गणेश शाह, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, मुकुन्द न्यौपाने, अग्नि सापकोटा, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, देवेन्द्र पौडेल, पम्पा भुसाल र देव गुरुङले धारणा राखेका छन् । 

‘२०७७ भित्र पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने कुरा सही प्रस्ताव आएको छ । केन्द्रीय समितिबाट अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयन गर्नेमा सबैको एकमत छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

आइतवार राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्दै प्रचण्डले २०७७ सालभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । 

दुई ठूला पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बनेपछिको यो चौथो स्थायी कमिटी बैठक हो । पहिलो बैठक २०७५ सालको जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण घोषणा भएको दिनमा औपचारिकताका लागि मात्र बसेको थियो भने दोस्रो बैठक त्यसको एक महिनापछि बसेको थियो ।

२०७५ सालको मङ्सिर २९ गते बसेको स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठक १४ दिनसम्म लम्बिएको थियो । त्यतिबेला सरकारको काम ठीक नभएको र पार्टी संचालनको विधि ठिक नभएको भन्दै ठूलो आलोचना भएको थियो ।