प्रदेशको राजधानी र नाम सिफारिश गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले प्रदेश नम्बर ५ को राजधानीका सन्दर्भमा बुटवललाई नसमेटी ३ वटा विकल्प दिएपछि प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा त्यसले तरंग ल्याइदिएको छ ।

‘लुम्बिनी’ नामका सम्बन्धमा कुनै विवाद नरहेपनि प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा ठोस प्रस्ताव आउन सकेन । 

दीपेन्द्रकुमार पुन नेतृत्वको समितिले रूपन्देहीको पश्चिमी क्षेत्र (सैनामैना नगरपालिका), कपिलवस्तु (बुद्धभूमि नगरपालिका) र दाङको लमहीलाई प्रदेश राजधानीका विकल्पका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ ।

अहिले बुटवलबाटै प्रदेशका काम–कारवाही सञ्चालन भइरहेको छ । पूर्वाधारको हिसाबले तराईकै उत्कृष्ट शहरको रूपमा बुटवल विकास भइरहेको छ । 

प्रदेशको राजधानीलाई लिएर संसदीय समितिले ठोस प्रस्ताव गर्न नसकेपनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने राजनीतिक रूपमा यो विवाद निरुपण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रदेश सभाको मत विभाजनबाट यो विषयको निर्णय गर्न नसकिने उनको राय छ । 

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावमाथिको छलफलमा आफ्नो लिखित मन्तव्य राख्दै नेकपा स्थायी समितिका सदस्य समेत रहेका पोखरेलले प्रदेश राजधानीबारे पार्टीको निर्देशनको अपेक्षा गरेको बताएका थिए ।

नेकपा स्थायी समितिमा पोखरेलले पेश गरेको धारणामा उनी प्रदेशको राजधानीको विवाद बल्झाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट संकेत देखिएको छ । 

'प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्रदेश सभाको विषय भएपनि यो आमरूपमा राजनीतिक विषय हो । यस सन्दर्भमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहबाट तलको जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनु उचित हुन्छ । प्रदेश तहमा हुने मत विभाजनले दीर्घकालसम्म असर पुर्‍याउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्दछ । स्थानीय तहको हकमा त्यो जिम्मेवारी प्रदेश कमिटीलाई दिनुपर्दछ,' बैठकमा पोखरेलले भने ।

यस्तो भएको थियो नेकपामा सहमति

बुटवलबाट प्रदेश ५ को राजधानी सार्ने तयारी भएपछि यसअघि पनि विरोध भएको थियो । गुल्मी र पाल्पालाई प्रदेश नम्बर ४ का राख्ने प्रयास पनि भएको थियो, तर यो प्रस्तावविरुद्ध स्थानीयबासीले आन्दोलन गरेपछि प्रदेश टुक्राउने प्रस्ताव स्थगित भएको थियो ।

बुटवल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र हो । प्रदेशको राजधानी बुटवल कायम गर्नमा उनको निर्णायक भूमिका छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएपछि बुटवलमा विकास निर्माण र पूर्वाधार विकासका काम धमाधम भइरहेका छन् । नयाँ ठाउँमा यस्तो संरचना बनाउन अर्बौ रुपैयाँ लाग्ने जानकारहरू बताउँछन् । 

‘प्रदेश राजधानीको विवाद नेकपामा उहिल्यै टुंगिएको हो, दाङबाट मुख्यमन्त्री बन्ने र बुटवललाई राजधानी बनाउनेबारे नेकपामा यसअघि नै सहमति भइसकेको हो,’ नेकपाका एक प्रभावशाली नेताले लोकान्तरसँग भने ।

प्रदेश राजधानीका लागि प्रस्तावित अन्य ठाउँ पूर्वाधारका हिसाबले पनि उपयुक्त नभएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको समयमा पूर्वाधार नै नभएका ठाउँमा लगेर राजधानी बसाल्ने कुरा व्यवहारिक छैन,’ प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका एक सांसद भन्छन् । 

प्रदेश सभामा मत विभाजनको अवस्था आएमा कुनै पनि प्रस्तावमा आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने सम्भावना छैन । प्रदेशको नाम र राजधानीबारे सभाको दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । 

‘बुटवलको पक्षमा बहुमत देखिन्छ, तर यो विषय मतविभाजनमा पुग्दैन,’ सत्तारुढ दलका एक सांसदले लोकान्तरसँग भने । 

प्रदेश सभामा सभामुखसहित ८७ सांसद छन् ।

हल्लाका पछाडि नलागौं : सरकारका प्रवक्ता

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेश राजधानी र नामाकरणको विषयमा सरकार प्रवेश नै नगरेको बताए । 

‘मिडियामा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुंगो लाग्यो भन्ने जस्तै गरी समाचार आए,’ चौधरीले भने, ‘राजधानी र नामाकरण प्रदेश सभाले टुंग्याउने विषय हुन् । प्रदेश सभाको बैठक बसेपछि प्रतिवेदनमाथि छलफल होला । अहिले यो विषय कहीँ कतैबाट आएको छैन ।’ 

बुटवलबाट राजधानी सर्दैन : सांसद श्रेष्ठ

प्रदेश सभाका नेकपा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले बुटवलबाट राजधानी कुनै हालतमा पनि सर्न नसक्ने बताएका छन् । बुटवल सबै क्षेत्रबाट राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको भन्दै कसैले भ्रम सिर्जना गर्न बोल्दैमा राजधानी बुटवलबाट यताउता हुनै नसक्ने बताए । 

‘बुटवलमा बढी भीडभाड भयो भनेर राजधानी सार्ने भन्ने हुँदैन ।  काठमाडौं भीड भयो भनेर अब सगरमाथाको टुप्पोमा लाने ? यो हुन सक्दैन,’ श्रेष्ठले भने । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायतको सुविधा जहाँ हुन्छ, त्यहीँ राजधानी हुने श्रेष्ठको भनाइ छ । 

यस्तो छ अंकगणित, कुन जिल्लाबाट कति सांसद ?

प्रदेश सभाका ८७ जना सांसदले राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाउने छन् । ८७ जना सांसद रहेको प्रदेश ५ मा दुईतिहाइ समर्थनका लागि ५८ जनाको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेश नम्बर ५ मा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, संघीय समाजवादी फोरम ५, राजपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १–१ जना सांसद छन् ।

जिल्लागत विवरण अनुसार नवलपरासी पश्चिममा ५ जना, रुपन्देहीमा १९ जना, कपिलवस्तुमा १२ जना, पाल्पामा ७ जना, गुल्मीमा ५ जना, अर्घाखाँचीमा ४ जना, प्यूठानमा ३ जना, रोल्पामा २ जना, रुकुम पूर्वमा ३ जना, दाङमा १० जना, बाँकेमा ९ जना र बर्दियामा ८ जना सांसदले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।