सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी सदस्यले नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को हिस्सा हुन नसक्ने भन्दै स्थायी कमिटी बैठकमा बहस भइरहेको थियो । ठीक त्यतिबेला नै अमेरिकी दूतावासको आधिकारिक फेसबूक पेजले पुस २ गते इन्डो–प्याइसिफिक कमाण्डको आधिकारिक फेसबूकलाई ट्याग गर्दै नेपाललाई दुईवटा स्काई ट्रक हस्तान्तरण गरेको समाचार लेख्यो ।

‘फीलिङ असम’ भन्दै इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डलाई ट्याग गरिएको समाचारमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेनालाई दुई थान नयाँ एम २८ स्काईट्रक सफलतापूर्वक हस्तान्तरण गरेको घोषणा गर्न पाउँदा हामी अत्यन्तै हर्षित छौं । यो नेपालकै इतिहासमा सुरक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो (झन्डै १ करोड ५० लाख डलर) अनुदानमध्येको पहिलो भाग हो ।’

धेरैजसो सञ्चारमाध्यमले अमेरिकाले २ थान जहाज दिएको समाचार प्रकाशित गरेपनि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले इन्डो–प्यासिफिक कमान्डलाई ‘फिलिङ असम’ भन्दै ट्याग गर्नुको अर्थ खोतल्नतिर ध्यान दिएनन् ।

मंसिर २९ गतेदेखि शुरू भएर पुस ६ गते समापन भएको नेकपा स्थायी कमिटीमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्दै तातो बहस चलिरहेका बेला अमेरिकाले नेपाललाई डेढ करोड डलर अनुदान सहयोगको पहिलो भागस्वरूप २ वटा जहाज हस्तान्तरण गर्‍यो । अनुदान सहयोगको दोस्रो भाग आउन अझै बाँकी छ ।

५५ पृष्ठको अमेरिकी रक्षा विभागको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनमा १२ ठाउँमा ‘नेपाल’ उल्लेख छ । प्रतिवेदनको ३६ औं पृष्ठमा नेपालबारे लेखिएको छ । सन् २०१९ जनवरी ११ मा इन्डो–प्यासिफिक कमान्डर एडमिरल फिल डेभिडसनले नेपाली सेनाबाट ‘गार्ड अफ अनर’ ग्रहण गरिरहेको तस्वीर छ । प्रतिवेदनको दाबीलाई सत्य मान्ने हो भने आईपीएसको हिस्सा बनेर नै नेपाली सेनाका लागि सरकारले स्काईट्रक स्वीकार गरेको हो ।

बहसमा एमसीसी र आईपीएस,जहाज सैन्य गठबन्धनअन्तर्गत !

‘स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसीमाथि थप अध्ययन गर्नुपर्ने र यदि आईपीएसको हिस्सा नभएको खण्डमा मात्र स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘अमेरिकाले आईपीएस अन्तर्गत नेपाललाई जहाज हस्तान्तरण गरेको विषयमा म जानकार छैन । मलाई थाहा भएको भए यो विषय पनि बैठकमा उठाउने थिएँ ।’

अमेरिकाले नेपाली सेनालाई गरेको सहयोग आईपीएसअन्तर्गत रहेको कहीँकति उल्लेख छैन तर अमेरिकी दूतावासले इन्डो–प्यासिफिक कमान्डलाई ट्याग गर्दै फेसबूकमा पोस्ट गर्नु, विदेशी सञ्चारमाध्यमले अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल भएका देशलाई गरिने सहयोग भनेर उल्लेख गर्नुले नेपाल–अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन छुट्टै तरिकाले बढिरहेको जस्तो देखिन्छ ।

स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसी र आईपीएसबारे धारणा राख्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन र कुनै देश विशेषलाई बाहिर राख्ने गरी निर्माण हुने, ध्रुवीकरण र तनाव निम्त्याउने गैरसैनिक गठबन्धनमा पनि संलग्न हुँदैन । अर्को मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा वा विदेश नीतिलाई लिएर हामी अनावश्यक रुपमा अल्झिनु उचित हुँदैन ।’ ज्ञवालीले ती जहाज कुन सहयोगअन्तर्गत आएका हुन् भन्ने प्रष्ट पार्न चाहेनन् ।

सत्तारूढ नेकपा सांसद तथा सुरक्षाविद् दिपक भट्टले ट्रम्प प्रशासनको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र सुरक्षा रणनीति दुवैमा विरोधाभास भएको टिप्पणी गरे । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै भट्टले भने, ‘पछिल्लो समयमा अमेरिकी विदेशनीतिमा विरोधाभास देखिएको छ । पहिला जे भनिएको थियो, पछि अमेरिकाले त्यो गरेको देखिँदैन ।’

भट्टले एमसीसी भनेकै आईपीएसको फ्रेमवर्क र त्यसअन्तर्गत आउने अनुदान रहेको प्रष्ट पारे । ‘यसमा नेपाल सरकारले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट नपार्दा समस्या आएको जस्तो देखिएको हो,’ भट्टले भने, ‘पहिला उनीहरू सैन्य रणनीति अन्तर्गत स्पष्ट योजनाका साथ आउने गर्दथे । नेपाल जस्तै अन्य धेरै देशहरूले असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएकाले उनीहरूले सैन्य रणनीतिलाई विकास, प्रकोप व्यवस्थापन, प्रतिआतंकवाद जस्ता नामहरूबाट सहयोग वितरण गर्ने गर्दछन् । अस्ति आएका जहाजहरू पनि नेपाली सेनालाई गैरघातक हतियार सैन्य सामग्रीहरू दिने नीति अन्तर्गत आएका हुन् ।’

यस विषयमा नेपालका नेताहरू प्रस्ट हुन नसकेको भट्टको आरोप छ । ‘आफूलाई संसारकै महाशक्ति दाबी गर्ने देश अमेरिकाले हरेक तरहबाट आफ्नो नीति लागू गर्न खोज्छ र यो स्वाभाविक पनि हो,’ भट्टले भने, ‘तर के लिने, के नलिने भन्नेमा हाम्रो पोजिसन स्पष्ट हुनुपर्छ । नेपालमा बहस एकातिर गर्ने र काम अर्काेतिर गर्ने समस्या छ ।’

प्रो–चाइनीज र प्रो–अमेरिकनको खेलमा सहयोग !

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी तथा सुरक्षाविद् विनोद बस्नेतले कुनै पनि मित्रराष्ट्रले सही नियत राखेर दिएको सहयोग अस्वीकार गर्न नहुने बताउँछन् । बरू त्यस्तो सहयोगलाई नेपालका राजनीतिक नेताहरूले बुझ्न नसकेको बस्नेतको आरोप छ ।

‘नेपालमा प्रो–चाइनीज, प्रो–अमेरिकनहरूले खेल खेलिरहेका छन्,’ सोमवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै बस्नेतले भने, ‘यो खेलको बीचमा सही नियत राखेर कुनै मित्रराष्ट्रले गरेको सहयोग प्रभावित हुने गरेको छ ।’

बस्नेतले कुनै पनि देशबीच सैन्य सहयोग आदानप्रदान हुन सक्ने विषय सामान्य भएको टिप्पणी गरे । ‘के नेपाल अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनको सारथी हो ?’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा बस्नेतले भने, ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिले त्यो स्वीकार गर्दैन तर वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सैन्य सहयोग आदानप्रदान हुने विषय नौलो होइन । अमेरिकाले गरेको सहयोगलाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा लगाउन कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।’

बस्नेतले नेपालका नेताहरूले आफ्नो स्पष्ट नीति बनाउन नसकेको आरोप लगाए । ‘सैन्य सहयोग र मिलिटरी एलाइज अलग कुरा हुन्,’ उनले भने, ‘केही सर्टेन प्याकेजबाट सहयोग आउँछ । त्यस्तो सहयोग चीन वा भारतबाट पनि आउन सक्छ । हामीले ती सहयोगहरू स्वीकार गर्नुपर्छ ।’

बाहिर नबोलिकनै सैन्य गठबन्धन !

नेपाललाई अमेरिकाले गर्दै गएको हस्तक्षेप बाहिर आएभन्दा बढी रहेको नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका उनले जनयुद्ध कालदेखि नै अमेरिकाले यो वा त्यो बहानामा नेपालमाथि सैन्य हस्तक्षेप गर्दै लगेको प्रसङ्ग आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा लोकान्तरलाई बताए ।

सरकारको लाचारीका कारण नेपालमा अमेरिकाले गरेको हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको उनको आरोप छ । उनले बाहिर बहस एकखालको हुने तर भित्र चाहिँ चुपचाप नेपाली सेनामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्दै लगेको बताए । ‘यस्तो चाहिँ भित्रभित्रै भइरहेको छ । त्यही अन्तर्गत पुस २ गते स्काईट्रक आएका हुन् । यो न आईपीएसअन्तर्गत आएको हो, न त एमसीसी अन्तर्गत आएको हो । धेरैपटक संसदीय समितिमा पनि यस विषयमा कुरा उठेको छ ।’ उनले अघोषित रूपमा नेपाल-अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन रहेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।

तर स्थायी कमिटी बैठकमा यसबारे कुनै कुरा नउठेको उनले बताए । ‘सेनाको विषय अलि बढी संवेदनशील छ, हामी तत्कालै बाहिर बोल्ने कुरा पनि भएन । स्थायी कमिटीमा पनि यसबारेमा कुनै चर्चा चलेन । बरू एमसीसी र आईपीएसका बारेमा बहस भयो । अमेरिकाले अन्य तरिकाबाट पनि सेनालाई सहयोग गरिरहेको छ । अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धन राजनीतिक रूपमा अस्वीकार्य भएपनि प्राविधिक रूपमा चलिरहेको छ,’ उनले दुःखेसो पोखे ।

स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले पनि बैठकमा आइपीएस र एमसीसीबाहेक अमेरिकाले नेपाललाई गरेको अन्य कुनै सैन्य सहयोगका बारेमा छलफल नभएको बताए । 'हामीले आइपीएसको अंगका रूपमा एमसीसीलाई स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राखेका हौँ,' पन्तले भने, 'अन्य सैन्य सहयोगका बारेमा कुनै छलफल भएन ।'

एमसीसीमा ध्रुवीकृत नेकपा !

एमसीसीबारे नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक स्पष्ट रूपमा ध्रुवीकृत देखिन्थ्यो । बैठकमा भीम रावल, देव गुरुङ, रघुजी पन्त लगायतका नेताहरूले खुलेरै एमसीसी आईपीएस अन्तर्गत भएको तर्क गरे । एमसीसी र आईपीएस अमेरिकाको २ वटा छुट्टाछुट्टै नीति भएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आश्वस्त पार्न खोजेका थिए ।

रावलले छुट्टाछुट्टै नीति भएपनि नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच भएको सम्झौता असमान भएको भन्दै सम्झौता सच्याउन माग गरे ।

बैठकमा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल लगायतका नेताले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने बताएका थिए ।

स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही महिनाअघि एक निजी टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा एमसीसी रोकेर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गल्ती गरेको बताइसकेका छन् ।

शनिवार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा केही नेताहरू ढिलो आए । किन ढिलो आएको भन्दै बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्पष्टीकरण समेत माग्नुपर्‍यो । मुख्यमन्त्री पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डे, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र जनार्दन शर्मा स्थायी कमिटी बैठक बस्नुअघि राष्ट्रपतिनिवास पुगेका थिए ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूसँग एमसीसीबारे चासो राखेकी थिइन् । ‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको पनि लाइन रहेको देखियो,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।

नेकपाभित्र एमसीसीलाई लिएर ठूलै ध्रुवीकरण भएको उनले खुलासा गरे । ‘राष्ट्रपतिको पनि एमसीसी मोह देखिएको छ, प्रधानमन्त्रीले नै संसदबाट अनुमोदन गर्ने अड्डी कस्नुभएको छ भने अरूको केही लाग्ने त देखिन्न,’ उनले भने, ‘अमेरिकी सहयोगलाई असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको नेपालले कुन रूपमा रूपमा लिने भन्ने बहस धेरै लामो समयसम्म चल्ने देखिन्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्रीकोत्यो विवादितअमेरिका भ्रमण

गत पुस २ गते नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली अमेरिका भ्रमण रहेका बेला अमेरिकी समकक्षी माइक पम्पियोसँग भेटवार्ता गरे । भेटवार्तापछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रोवर्ट पालाडिनोले अमेरिकाले अघि सारेको आइपीएसमा नेपालको भूमिकाबारे चर्चा भएको बताए ।

आइपीएसमा नेपालको भूमिकालाई लिएर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक वक्तव्य आउनु अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्यो । नेपालमै पनि २ विदेशमन्त्रीको भेटवार्ताको आलोचना भयो ।

आइपीएसको विषयले आफ्नो अमेरिका भ्रमण नै विवादमा पारिएपछि मन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको भनाइलाई खण्डन गरे । नेपाल फर्केर उनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको भनाइ खण्डन गरेका थिए । आइपीएसबारे नभइ इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रबारे छलफल भएको ज्ञवालीले दाबी गरे ।

चीन घेर्ने रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अवधारणा अघि सारेको र त्यसमा नेपालको सहभागिता हुनु दुर्भाग्य रहेको कतिपय नेपाली जानकारहरूको तर्क रहेको छ ।

नेकपामा बाझियो चिनियाँ र अमेरिकी स्वार्थ

२ महिनाअघि नेपाल भ्रमण गरेका चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको भेटवार्तामा चीनको कुनै पनि भू–भाग टुक्र्याउन प्रयास गरिएमा हड्डी टुक्राटुक्रा पार्ने धम्की दिएको समाचार चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम सीसीटीभीले प्रसारण गर्‍यो ।

यसबाट चीन आफ्नो भूगोललाई लिएर कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । अमेरिकाले अघि सारेको आईपीएसमा चीन हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी ‘दुश्मन’का रूपमा रहेको प्रस्टसँग उल्लेख छ । चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको विरुद्धमा अमेरिकाले आईपीएसमार्फत गतिविधि गर्न खोजिरहेको चीनको बुझाइ छ ।

एमसीसी र आईपीएसको बहसले स्थायी कमिटीभित्र चीन र अमेरिकाको स्वार्थ स्पष्ट रूपमा देखिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ । चिनियाँ स्वार्थको पैरवी गर्नेहरूले एमसीसीको विरोध गरेको र अमेरिकी स्वार्थको पैरवी गर्नेहरू एमसीसीको पक्षमा देखिएको राजनीतिशास्त्री दिपक गजुरेलले बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक गजुरेलले नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा चिनियाँ र अमेरिकन स्वार्थबीच स्पष्ट विभाजन देखिएको बताए । ‘यिनीहरूको स्वार्थ जता पूर्ति हुन्छ त्यति लाग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै गजुरेलले भने, ‘जानेर वा नजानेर यिनीहरू दुवै शक्ति केन्द्रको गोटी बनेको देखियो ।’

यद्यपि स्थायी कमिटीमा एमसीसीको विरोध गरेका देव गुरुङले यसलाई पक्षपातीपूर्ण तर्क भन्न नमिल्ने बताउँछन् । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै गुरुङले भने, ‘नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा धारणा राख्दा त्यो कसरी चिनियाँ स्वार्थ भयो ?’

स्थायी कमिटीले एमसीसी आईपीएसको अंग हो कि होइन भनेर थप प्रष्ट पार्ने अधिकार सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीलाई दिएको भन्दै यसबारेमा थप चर्चा गर्न आवश्यक नभएको तर्क गरे । ‘हामीले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको पक्षमा बोलेका हौं, यसमा चिनियाँ स्वार्थ झल्कियो भन्ने कुरै छैन,’ गुरुङले भने ।