मधेश क्षेत्रमा बलियो पकड रहेको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनका लागि ‘संविधान संशोधनको सुनिश्चितता’लाई नै सत्तारोहणको औचित्यको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र फोरमबीच भएको संयुक्त सहमतिमा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका थिए । फोरम सरकारमा सहभागी हुने र संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने २ बुँदे सहमति भएको थियो । यसबीच फोरम र नयाँशक्ति पार्टी एकीकरण भएर समाजवादी पार्टी नेपाल बनेको छ भने एमाले र माओवादी पार्टीबीच एकीकरण भएर नेकपा पार्टी बनेको छ ।

संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा लिएर सरकारमा सहभागी भएका उपेन्द्र यादव असफल भएका छन् । उनले ओली सरकारमा सहभागी हुँदा देखाउने गरेको एजेन्डा पूरा नगर्दै उनले सरकारबाट बाहिरिनुपरेको छ । उपप्रधान तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा उपेन्द्र यादवले सरकारमा सहभागी हुँदा भएको ‘दुई बुँदे सहमतिबाट सरकार पछाडि हटेको तथा सहमतिलाई एकतर्फी रुपमा तोडेको प्रस्ट भएको’ बताउँदै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका छन् । सोमवार साँझ भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी यादवले राखेको प्रस्तावमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल नै हुन नदिएपछि समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको हो ।

संविधान संशोधनको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर नेकपाले उपेन्द्र यादवलाई धोका दिएको अवस्थामा अर्काे मधेश केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग २ बुँदे सहमति गरेको छ । राजपासँगको २ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय समावेश छैन । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने र दुवै दलले राष्ट्रिय राजनीतिमा सहकार्य र छलफल गर्ने उल्लेख छ । उपेन्द्रसँगको २ बुँदे सहमति धोकामा परिणत हुँदै गर्दा नेकपाले राजपासँग अर्काे २ बुँदे सहमति गरिसकेको थियो ।

नेकपा–राजपाबीच भएको सहमतिमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा २ नम्बर प्रदेशका ४ वटा सीटमा २/२ वटा सीटमा बाँडफाँड भएका छन् । नेकपाका २ नम्बर प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डलले आसन्न राष्ट्रियसभा चुनावलाई दृष्टिगत गरेर नेकपाको प्रादेशिक नेतृत्व तथा केन्द्रमा शीर्ष नेतृत्व तहमा कुराकानी भएर गरिएको सम्झौताले दुवै दलको सीट सुरक्षित भएको बताए ।

राजपा नेपालका केन्द्रीय महासचिव तथा प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले सहमतिलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दै सम्झौतालाई स्वागतयोग्य कदम भएको बताए । ‘हाललाई राजपाले राष्ट्रिय सभाको २ सिट हात पार्नका लागि गणितीय आवश्यकता अनुसार नेकपासँग सम्झौता गरेको हो,’ राजपा महासचिव सुमनले भने, ‘यो तात्कालिक सम्झौता मात्र हो, राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि सम्झौता अगाडि बढाउन सम्झौताको दोस्रो बुँदा अनुसार सहमति र सहकार्यको वातावरण यसरी नै हार्दिकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’

नेकपा–राजपाबीच भएको सहमतिपछि प्रदेशबाट नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय सभाका १–१ सीट गुमाउनुपर्ने छ । समाजवादी पार्टी सरकारमै रहेको बेला भएको सहमतिले समाजवादी र नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो झड्का लागेको छ ।

कांग्रेस–समाजवादीबीच अर्काे गठबन्धन !

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा समाजवादी पार्टीले नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गर्ने प्रयास थालेको छ । समाजवादी पार्टीका प्रदेश २ अध्यक्ष समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले राष्ट्रियसभा चुनावका लागि नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।

‘अहिले चुनावको लागि समय बाँकी छ, हामी कांग्रेससँग सहमति गरेर तालमेल गर्नका लागि प्रयास अगाडि बढाइरहेका छौं,’ यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘सबै विकल्प बन्द भएको अवस्थामा कांग्रेससँग छलफल गरेर तालमेल गर्दै अगाडि बढ्ने सम्भावित विकल्पतर्फ हामी सोचिरहेका छौं ।’ कांग्रेससँग तालमेलका लागि प्रदेश स्तरमा छलफल चलाइएको भएपनि गठबन्धन नै बनिहाल्ने कुराको सुनिश्चितता भने भइ नसकेको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले राष्ट्रिय सभामा तालमेल गर्नका लागि अप्रत्यक्ष रुपमा आफूकहाँ कुरा आएको स्वीकार गरे । ‘तर गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा प्रदेशभन्दा पनि केन्द्रको नेतृत्वले तय गर्ने हुनाले आफूले केन्द्रीय नेतृत्वसँग कुराकानी गर्न बताएको छु,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सभामा गोप्य मतदान हुने भएकाले केही प्रतिनिधिको मत किन्न सकिन्छ कि भन्ने दाउ वा चलखेलमा कांग्रेस लाग्न सक्ने राजपा महासचिव सुमनले आशंका गरे । ‘विगतमा पनि कांग्रेसले संसदीय राजनीतिमा मत किन्ने र बेच्ने काम गर्दै आएकाले मत किन्ने प्रयास गर्न सक्नेछन्,’ सुमनले भने, ‘तर अब त्यो सम्भव पनि छैन ।’ 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले नेकपा–राजपा तालमेललाई अप्राकृतिक तथा असान्दर्भिक भनेर टिप्पणी गरे । ‘जुन पार्टीविरुद्ध राजपाले आन्दोलन गर्‍यो, सीटकै लागि त्यही पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्ने, सम्झौता गर्ने काम गर्नु भनेको राजपा सिद्धान्तबाट अलग भइसकेको पुष्टि हुन्छ,’ यादवले थपे, ‘राजपाले राष्ट्रिय सभाको सीटका लागि होइन, संघमा सत्तामा सामिल हुनका लागि नेकपासँग सम्झौता गरेको छ ।’

राजपालाई संघीय सरकारमा जाने बाटो खुला ?

नेकपा–राजपाबीच भएको २ बुँदे सम्झौता र तालमेलले आपसी सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको छ । विगतमा संविधान संशोधन, रेशम चौधरीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने लगायत विषयमा ओली सरकारले कुनै पहलकदमी नलिएको तथा राजपासँग संवाद समेत छाडेकाले राजपाले सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । 

राजपा महासचिव सुमनका अनुसार हाल संवाद बढ्न थालेकाले आगामी दिनमा ती सबै मुद्दाप्रति नेकपाले समर्थन गरेर अर्को सम्झौता गरे राजपा ओली सरकारमा सहभागी हुनसक्छ । ‘ओली नेतृत्वको सरकार स्थिर सरकार हो,’ सुमनले भने, ‘नेकपाले सम्झौता गरेर प्रतिबद्धता जनाउने वातावरण निर्माण गरे राजपा संघीय सरकारमा समेत सहभागी हुन सक्नेछ ।’ तर नेकपाले सहमति कार्यान्वयन नगरेर धोका दिएपछि उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिएका छन् ।

वातावरण र तालमेल यसरी नै अगाडि बढे प्रतिनिधि सभाको सभामुख तथा उपसभामुख पदमध्ये कुनै एक पदमा राजपाले पनि दाबी गर्ने सुमनले बताए ।

प्रदेश सरकार संकटमा !

प्रदेश २ सरकारमा समाजवादी पार्टी र राजपाको गठबन्धन छ । केन्द्रमा नेकपा–राजपा सहमतिका कारण प्रदेश सरकार पनि ढल्ने वा परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावनाबारे चर्चा बढेको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भने प्रदेश सरकार नढल्ने बताउँछन् । ‘मिडियामा मात्र कोकोहोलो मचेको हो,’ मुख्यमन्त्री राउतले लोकान्तरसँग भने, ‘मधेशी जनताको जनादेश अनुसार समाजवादी र राजपाबीच गठबन्धनको सरकार बनेकाले कुनै पनि संकट छैन, बहुमत नै छ ।’

प्रदेश सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका समाजवादी पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष विजय यादव पनि तत्काल सरकारको गणितलाई समस्या नरहेको भएपनि सरकार टिक्ने वा नटिक्ने कुरा सत्तारुढ राजपामा भर परेको बताउँछन् । ‘राजपाले गठबन्धन तोड्यो भने सरकार ढल्छ, तोडेन भने सरकार टिकिरहन्छ,’ यादवले भने, ‘त्यसैले त्यो कुरा अब राजपाले नै बताउला ।’ 

राजपा महासचिव सुमन भने सबै विकल्प खुला रहेको बताउँछन् । ‘तत्काल गठबन्धनलाई कुनै खतरा नभए पनि आगामी दिनमा नेकपासँगको सहकार्य कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ,’ सुमनले भने, ‘सरकार ढल्न पनि सक्छ, कायमै रहन पनि सक्छ ।’

नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल राजपाले सरकारबाट बाहिरिने वित्तिकै सरकार ढल्ने बताउँछन् । ‘तत्काल राजपाले समर्थन फिर्ता लिए नेकपा–राजपाबीच सहमति भएर अर्को सरकार बनाउन सकिन्छ,’ नेकपा सांसद मण्डलले भने, ‘नभए फागुन ३ गतेपछि सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी दलको नाताले नेकपाले अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा दर्ता गराउन सक्छ ।’ फागुन ३ गते प्रदेश सरकारको २ वर्ष पूरा हुँदैछ । 

प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिने संवैधानिक प्रावधानका कारण मात्र सरकार टिकेको उनले बताए । 

प्रदेश सरकारको समीकरणमा हेरफेर हुने अवस्थामा पनि नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा नै बस्ने संसदीय दलका नेता यादवले बताए । ‘अहिलेको सरकारमा पनि हामी विपक्षमा नै छौं,’ यादवले भने, ‘यो सरकार परिवर्तन भएर अर्को सरकार बनेपनि कांग्रेस विपक्षमा नै बस्नेछ ।’