मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
पुस १०, २०७६
समाजवादी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संघीय सरकारबाट बाहिरिएका छन् । उनकै नेतृत्वमा २ वटा मन्त्रालय तथा एउटा राज्यमन्त्रीसहित तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सामेल भएको थियो ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन एकीकृत माओवादी केन्द्रसँग २०७५ जेठ १४ गते संविधान संशोधनसहित मधेश आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन गर्ने शर्तमा २ बुँदे सम्झौता गरेर उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी भएको थियो । यादवको सहभागितासँगै ओली सरकारले संसदसमा दुईतिहाइ बहुमत पाएको थियो ।
सरकारबाट राजीनामा दिँदै यादवले प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति एकतर्फी रुपमा तोडेको कारण नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको जनाएका छन् । करीब १९ महिना संघीय सरकारमा सहभागी भएका यादवले सरकार छोडेलगत्तै यादवको सत्तारोहण र बहिर्गमनलाई लिएर मधेशमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि चिया चर्चामा समेत समाजवादी पार्टीकै विषय बहसको विषय बनेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल उपेन्द्र यादवको सत्तारोहण तथा सत्ताबाट बहिर्गमनले मधेशमा खासै केही पनि असर नपरेको बताउँछन् । ‘उनी खुशी खुशी निस्किएका छैनन्, बाध्यता थियो, निस्कनैपर्यो,’ लालले भने, ‘राजनीति गर्दैछु सत्तामा गएर केही सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर गएकाले उनी सत्तामा गएपनि वा बाहिरिएपनि तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिमा केही पनि असर पर्दैन ।’
आन्दोलनको लागि यादवसँग बहाना भने छ तर अहिलेको अवस्थामा आन्दोलनको पनि कुनै सम्भावना नरहेको लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले बताए । ‘भन्ने बित्तिकै मधेशमा अब आन्दोलन भइहाल्छ भन्ने स्थिति पनि छैन । फेरि आफूलाई मधेशका जनताबीच साबित गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै पछि गएर आन्दोलन उठाएर राजनीतिक रुपमा केही लाभ लिन पनि सक्लान्,’ उनले भने ।
देखाउनका लागि यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री भएपनि उनको मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै चलाउँदै आएका विश्लेषक लालले दाबी गरे । ‘त्यसैले सरकारबाट उनी हट्दा पनि तात्कालीक अवस्थामा राजनीतिमा समेत कुनै खासै असर परेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘यादव व्यक्तिगत रुपमा सत्तामा हुँदा प्राप्त गरिरहेका मन्त्रीको सुख, गाडी, झण्डाको प्रयोग गर्नबाट भने वञ्चित हुन पुगेका मात्र छन् ।’
मधेशका जनतालाई कुनै उपलब्धी दिलाउन नसकेपनि सत्तामा गएर व्यक्तिगत रुपमा उनले लाभ लिन भने सफल भएका छन् । लालका अनुसार उपेन्द्र यादवले उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रीय समुदायकहाँ आफ्नो गुमेको पहिचानलाई स्थापित गराउन सफल भएका छन् । ‘राजा त जहाँको पनि राजा नै हुन्छ, चाहे त्यो भुटानकै किन नहोस्,’ उनले थपे, ‘नेपालको पनि उपप्रधानमन्त्री भनेको ठूलो पद र गरिमा हो, त्यसको पहिचानलाई उनले फेरि पनि जोड्न सफल भएका छन् । यो अलग कुरा हो कि हामी नेपालीलाई पो थाहा छ कि उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनलाई कति महत्त्व दिइएको थियो ।’
यादवले आफ्नो जाति, समुदायमा समेत पहिचान तथा गौरवलाई पुनःस्थापित गराउन सफल भएको उनी बताउँछन् । ‘भारतको उत्तर प्रदेशमा अखिलेश यादव सत्ताबाट च्युत भएपछि नेपाल र भारतमै यादव समुदायमा नेपालको उपप्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गराउन सफल भएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक उनले आफ्ना केही कार्यकर्तालाई खुशी पार्न सफल भएका होलान् । केहीलाई नियुक्ति दिएका होलान् । केहीको सरुवा तथा बढुवा समेत गरेका होलान् ।’
जनकपुरका प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ पनि उपेन्द्र यादवको सत्तारोहणबाट मधेशी जनताले कुनै लाभ लिन नपाएको बताउँछन् । अर्थशास्त्री समेत रहेका लाभका अनुसार सत्तामा गएर पनि संविधान संशोधन गराउन नसकेको र सरकारमा भएर पनि विकास निर्माण समेत गराउन नसकेका कारण मधेशी जनताको आशामा ठूलै तुषारापात भएको छ ।
‘संविधान संशोधन त राजनीतिक रुपमा एउटा ठूलै मुद्दा थियो, त्यो पनि सम्बोधन गराउन सक्नुभएन,’ लाभले भने, ‘स्वास्थ्य र शहरी मन्त्रालय गरेर २ वटा ठूल्ठूला मन्त्रालयबाट पनि मधेशका जनतालाई उहाँले खासै लाभ दिलाएको मैले अनुभूति गर्न सकेको छैन ।’
विगतभन्दा उपेन्द्र यादवको लोकप्रियतामा आँच मात्रै आएको नभइ निकै तल झरेको उनको टिप्पणी छ । २ बुँदे सहमति गरेर उनी सरकारमा जाँदा व्यक्तिगत रुपमा उनले लाभ लिन पाएको भएपनि मधेशका जनताले कुनै लाभ लिन नपाएको उनी बताउँछन् । ‘आम मधेशी जनताले उहाँसँग धेरै नै आशा र अपेक्षा राखेको थियो तर कुनै पनि आशा वा अपेक्षामा उहाँ खरो उत्रिन सक्नुभएन,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतमा सप्तरीको राजविराजमा स्व. रामराजा बाबुको नाममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरिएकाले उनको सत्तारोहणबाट मधेशले लाभ पाएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोको विश्लेषण छ । ‘संविधान संशोधन गराउँछु नै र नेकपाले गर्छ नै भन्ने कुराको यकिन पहिले पनि थिएन । तैपनि उहाँ सरकारमा जानुभयो । संविधान संशोधनको न त पहिले न त अहिले नै कुनै सम्भावना थियो,’ महतोले भने, ‘तर पनि सरकारमा सहभागी भएर केही गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँ जानु त भयो तर उनी त्यसमा असफल नै रहे ।’ मधेशी जनताले सम्झने गरी कुनै पनि काम यादवले गरेको स्मरणमा आफूलाई नरहेको महतोले प्रतिक्रिया दिए ।
सरकारमा हुँदाहुँदै पनि यादवको पार्टीलाई कुनै पनि राजनीतिक हिस्सेदारी नदिइएको उनले बताए । ‘संवैधानिक नियुक्तिको कुरा गर्ने हो भने राजदूत, न्यायाधीश लगायत कुनै पनि नियुक्तिमा यादवको पार्टीलाई हिस्सेदार बनाइएन,’ उनले थपे, ‘त्यसैले उनी सरकारमा नाम मात्रको लागि तथा आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि मात्र गएका थिए, जसमा उनी सफल पनि भए ।’ यादव सरकारबाट हट्दा पनि तत्काल कुनै खासै असर नपर्ने महतोले बताए ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...