सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका– १२ थाक्लेमा भूकम्पपीडितका निर्माणाधीन घरहरू अन्य बस्तीको भन्दा भिन्नै छ ।

जिल्लाकै नमूना एकीकृत बस्तीको रुपमा चिनिने यहाँका हरेक घरमा राखनधरन अटाउने चोटो पनि छ । स्थानीय गाउँले आफैंले घरको ढाँचा तयार पार्दा घरको स्वरुप नै बदलिएको हो ।

शौचायल सहितको ४ कोठाको घरमा बार्दली राख्ने योजना अरु बस्तीमा शायदै होला । पाई पाई हिसाब गरेर आफैं पसिना बगाउँदै बस्ती निर्माणमा गाउँले एक मेठ छन् ।

सम्पन्न गर्दा झण्डै १४ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको प्रतिघरमा अक्सफाम नेपालको ७ लाख २५ हजार रुपैयाँ सहयोग छ । संस्थाले सहयोग गरेको घरमा सरकारको सहयोग नआउने नीतिका कारण बाँकी रकमका लागि ऋण खोजिँदैछ । अबको ल्होछारमा घर सर्ने योजना बनाएका स्थानीय सोमराज तामाङ भन्छन्, ‘ऋण बढी नपरोस् भनेर आफैं श्रमदानमा खटिएका छौं । कुनै चिज खेर जान दिएनौं । खेर गएको काठलाई फिङ्गर लकमार्फत जोडेर झ्याल र ढोकामा प्रयोग गर्‍यौं ।’

थोरै सहयोगमा आफ्नै बुद्धि, विवेक, सोच, जोश र जाँगरसँग ऋण मिसाएर बस्ती निर्माणमा जुटेका छन् भूकम्पपीडित । थोरै सहयोग पाए धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ एकीकृत बस्ती ।

जिल्लाको जुगल गाउँपालिका–१ स्थित १९ घर रहेको सेलाङ एकीकृत बस्तीका अध्यक्ष सोबले तामाङ संस्थामार्फत केही सहयोग आएपछि आफैं जुटेर घर बनाएको अनुभव सुनाउँछन् । पल्लो सेप गाउँ जोखिममा परेपछि यहाँ सारिएको हो । बस्तीबाट खेती गर्न पल्लो पाखा जाने समस्याले कहिले काहीँ पिरोल्छ ।

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ झ्याडी टोलका ५३ घर स्वेताश्री फाउन्डेसनको अगुवाइमा सरकारबाट प्राप्त रकममाथि पीडितले ऋण थपेर उभ्याए । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि १ करोड ३० लाख दिएपछि उनीहरू थप हौसिएका छन् । मासिक ७ हजार तिर्ने शर्तमा बैंकबाट ऋण लिएर उनीहरूले बस्ती बसाएका हुन् ।

हरेक काममा गाउँले आफैं जुटेका छन् । भित्रिएको बजेट बाहिर जान नदिई लाभग्राहीले ऋणको बोझ कम गरेका छन् । झ्याडी टोल सुधार समितिका अध्यक्ष दिनेश माझी बस्तीमा स्थानीय बासिन्दाको माया होस्, अपनत्व भाव आओस् भनेर ऋण लगानी तथा श्रमदानमा गाउँलेलाई सहभागी गराएको बताउँछन् ।

हेलम्बु गाउँपालिका–२ खर्कडाँडाको नोर्बुलिङ बस्तीका ३३ घरको काम आधाआधी सकिएको छ । शीप सिकेर स्थानीयवासी हरेक काममा आफैं जुटेका छन् । ‘ऋण लिएर घर बनाउन साह्रै दुःख त छ तर आफ्नै घर हो भनेर जाँगरका साथ गर्दैछौं,’ एकीकृत बस्ती विकास समितिका सहसचिव जीवन लामाले भने । यहाँ रहेका ३१ घर भूकम्पपीडित रातदिन नभनी घर बनाउन जुट्छन् । भौतिक पूर्वाधार, सडक खानेपानी, विद्युतीकरणको काममा पनि उनीहरुको सक्रियता कम छैन । 

बनेका हरेक एकीकृत बस्ती टाढैबाट चिनिन्छ, चिटिक्क र आकर्षक छ । घरहरू एकै प्रकारका छन् । एउटै रङ, लस्करै बनेका छन् । सुन्दर देखिन्छन् । घर सर्नेहरूमा टहरामा बस्दाको अनेक दुःख हराएको छ । घरधनीकै अग्रसरता र इच्छामा घर निर्माण भएकाले पनि अपनत्व छ । 

सिन्धुपाल्चोकमा जम्माजम्मी ३० एकीकृत बस्ती छन् । त्यसमध्ये २२ बस्ती सरकारी पहलमा बन्दै छ । ५ वटा अक्सफाम नेपाल र जनहित ग्रामीण सेवा समितिले सहयोग गरेको छ । गिरानचौर धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले बनाएको छ । एउटा ओरेक र एउटा अभिमानसिंह फाउन्डेसनबाट सहयोग भइरहेको छ । अहिलेसम्म २३ वस्ती निर्माण सम्पन्न भए । ४ निर्माणाधीन र ३ बस्ती निर्माण गर्ने चरणमा रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) सिन्धुपाल्चोकका प्रमुुख सन्तोष निरौलाले बताए ।

एकीकृत बस्ती बसाउने यस्तो छ सरकारी योजना 

निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जहाँ–जहाँ घर भत्किएका छन्, त्यहीँ मात्र नभई छरिएर रहेका घरलाई समेटेर एकीकृत नमूना बस्ती विकास गरेको हो । बस्तीको भौतिक पूर्वाधारका लागि सरकारले अलग्गै रकम उपलव्ध गराउँछ । आवश्यक सहयोगका लागि प्राधिकरणबाट ३ हजार प्रविधिज्ञ खटिएका छन् । 

सरकारले मौलिक बस्ती जोगाइराख्न त्यस्तै घर बनाएमा थप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । चालू आवमा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सक्ने लक्ष्यका साथ सरकार लागेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली बताउँछन् । प्राधिकरणका अनुसार पुनःनिर्माणमा नसोचेको प्रगति भएको छ । हालसम्म निजी आवास निर्माण ८२ प्रतिशत सम्पन्न भएको उनले बताए ।

बस्ती बसाउन प्राधिकरणको आफ्नै पहल र विकास साझेदार संस्थाको सहयोग छ । त्योभन्दा ठूलो उनीहरूको आफ्नै पौरख रहेको ज्ञवाली बताउँछन् । 

सरकारले भूमिहीन र जोखिम क्षेत्रका लाभग्राहीका लागि एकीकृत जग्गा खरिदमा २ लाख, वस्ती विकासको भौतिक पूर्वाधारमा हिमाल, पहाड र तराईका लागि प्रतिलाभग्राही क्रमशः ५ लाख, ४ लाख र ३ लाख तथा जोखिम क्षेत्रका लाभग्राहीका लागि स्थानीय तहमार्फत थप ५० हजार रुपैयाँ र सम्पदा बस्तीका लागि ५० हजार रुपैयाँ थप दिने नीति लिएको छ ।

एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा ३ वटा विकल्प अघि सारिएका छन् । साविक स्थानमा बस्ती बसाउन नसकिने देखिएमा, केहीलाई स्थानीयस्तरमै राख्न सकिने भएपनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने परिवारलाई मात्र अन्यत्र लग्ने गरी मिश्रित रुपमा र हाल छरिएर रहेका निजी घर परिवारहरुले चाहेमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

बस्ती विस्तारमा न्यूनतम १० घर हुनुपर्ने छ । १० देखि ९९ घरसम्म स्थानीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईबाट र बाँकी प्राधिकरणले तोकेको निकायबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । जोखिम क्षेत्रका बस्ती, भूमिहीन, गुनासो सम्बोधनबाट कायम भएको, सम्झौता भएपनि निजी आवास पुनर्निर्माण थालनी नगरेका र सम्झौता नभएका भूकम्पपीडित भए मात्रै एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न सकिने आधार तय गरिएको छ । 

सरकारी आँकडामा मुलुकभर ४३ वटा एकीकृत बस्ती निर्माण भएका छन् भने यो वर्ष ७५ पुर्‍याउने लक्ष्य छ । प्राधिकरणका अनुसार जोखिमयुक्त लाभग्राही करीब ५ हजारमध्ये अब झण्डै ६०० लाई सम्बोधन गर्न बाँकी छ । 
विक्रम संवत् २०७२ वैशाख १२ गते शनिवार गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प र त्यसपछिको परकम्पले ८ हजार ७९० जनाको मृत्यु भएको थियो । २२ हजार ३०० घाइते भए । पुस १० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार भूकम्प प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति भएपछि पुस १२ गतेदेखि मात्रै क्षतिको आकलन शुरू गरिएको हो । विपद् पश्चातको पुनः लाभ, कार्यढाँचा २०७३–७७ अनुसार काम भइरहेको छ ।

मुलुकभर कुल लाभग्राही ८ लाख १६ हजार ६८६ छन् । अनुदान सम्झौता भएका ७ लाख ८० हजार ८०३ मध्ये हालसम्म ४ लाख ८२ हजार ६७२ घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । उनीहरूले सम्झौताकै बखत पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । जग हालेपछि दोस्रो किस्ता १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र छानो हाल्ने तहमा पुगेपछि तेस्रो किस्ता १ लाख पाउँछन् । पुनर्निर्माणमा कुल ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको र बाँकी काम सम्पन्न गर्न अझै ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ । समग्रमा ८३ प्रतिशत र निजी आवासतर्फ ८६ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

लाभग्राहीलाई पनि समस्या

पीडितहरूको पौरख देख्दा जो कोही लोभिन्छन् । बस्तीमा नसोचेको प्रगति भएको छ । त्यहीँ काम ठेक्कामार्फत दिएको भए आधा पनि हुन्थेन । यति हुँदाहुँदै कतिपय बस्तीका घर साँघुरा छन् । १०/१२ जनाको परिवार २ कोठामा अटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

राखनधरनमा छुट्टै समस्या छ । काम गर्न टाढा जानुपर्छ । ऋणको भारी बोकेर घर उभ्याउँदै छन् । दैनिक मजदूरी गरेर ऋण तिर्नु पर्छ ।  सिन्धुपाल्चोकको थाक्ले र सेलाङका केही घर पहिरो लाने अवस्थाका छन् तर त्यहाँ पर्खाल उठाउने पैसा उनीहरूसँग छैन । 

प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य ध्रुव शर्मा सरकारले न्यूनतम मापदण्ड मात्रै तोक्ने भएकाले घर साँघुरा हुनुमा सरकारको दोष नरहेको बताउँछन् । लाभग्राहीको लगानी पर्ने भएकाले आवश्यकता हेरेर घर बनाउन सरकारले नरोकेको उनको भनाइ छ । त्यसरी योजना बनाउन भूकम्पपीडितहरु सक्षम छन् भनेर सोच्नु सरकारको कमजोरी हो तर पनि केही समस्याहरू रहेको उनी स्वीकार गर्छन् ।

कतिपयका घर अझै अधुरा छन् । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले दिएको रकम नपुगेर अलपत्र हुने चिन्ता रहेको सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नपरपालिका–१२ थाक्लेका चेतबहादुर तामाङ बताउँछन् । उनका अनुसार यहाँ सामुदायिक भवन बनाउन पैसाको अभाव छ । पैसा अभावकै कारण सिन्धुपाल्चोकको नोर्बुलिङमा २ वर्षअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएका घर पूर्ण हुन सकेको छैन । 

शुरूआती चरणमा पूर्व गृहकार्यको अभावमा प्रभावकारी योजना नबन्दा समस्या निम्तिएका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एक अधिकारी सरकारलाई नयाँ काम देखाउनुपर्ने बाध्यताले शुरूमा केही हतारो भएको स्वीकार्छन् ।
गोरखाको लाप्राकमा गैरआवासीय नेपाली संघको पूर्ण स्वामित्वमा बनेको ५५३ घरको प्रारम्भिक योजनामा त्रुटि हुँदा शौचालयको डिजाइन नै बनेन । घर निर्माणपछि बल्ल अहिले शौचालय बनाउने चरणमा छ । यहाँ ढल निकासको कामसमेत भएको छैन । शर्मा उनीहरु ढललगायत पूर्वाधार नबनाई हस्तान्तरण गर्न खोजिरहेको देखिएकाले पूर्वाधारको काम पनि सक्न भनिएको बताउँछन् । यस्ता विविध कारणले नयाँ–नयाँ समस्या बस्तीमा देखिएका छन् । 

नेपालको एकीकृत बस्ती नमूना मोडल 

समस्याबीच पनि एकीकृत बस्तीको प्रगति राम्रो छ । प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य ध्रुव शर्मा नेपालको एकीकृत बस्ती विश्वले नै सिक्न लायकको नमूना बनेको बताउँछन् । धेरै देशका प्रतिनिधिहरूले यो मोडललाई रुचाएको उनी बताउँछन् । सिक्न चाहनहरू समेत यहाँ आउने गरेका छन् । 

पाकिस्तानको एक गाउँमा पूर्ण सरकारी सहयोगमा बनेको बस्तीमा मानिसहरू बसेनन् । कारण थियो उनीहरूको घर जग्गाजमिन पायक पर्ने ठाउँमा थिएन । त्यही अनुभवको आधारमा सरकारले यहाँ पीडितहरूको समेत सहभागिता हुने गरी जग्गाजमिन नजिक उनीहरूले रोजेको क्षेत्रमा बस्ती विकास गरेको हो । 

बस्ती बसाउने चरणमा प्राधिकरणले विस्थापित भएर सदरमुकाम पुगेकाहरूको अवस्था अध्ययन गरेको थियो । केही सहयोग पाए पुरानै ठाउँमा गएर बस्ने विस्थापितबाट प्रतिक्रिया आएपछि एकीकृत बस्तीको अवधारणा शुरू गरिएको थियो ।

‘विस्थापित भएर जहाँ पुगेका थिए, त्यहीँ घर बनाएको भए उनीहरु बस्थेनन्, सरकार असफल हुन्थ्यो, पाकिस्तान त्यसको उदाहरण थियो, त्यसैले हामीले जग्गा किन्न २ लाख, घर बनाउन ३ लाख दिने भनेपछि अघिल्लो बर्खामा पालमा बस्नेहरू पछिल्लो बर्खामा  देखिएनन्,’ शर्माले अनुभव सुनाउँदै भने ।

खोज्दै जाँदा उनीहरू पुरानै ठाउँमा भेटियो । उनीहरूले आफ्नो गाउँठाउँ नजिकै जग्गा किनेर बस्ती बसालेकाले खेतीपाती पनि गर्न पाइने घर बस्न पनि पाइने दोहोरो फाइदा भएको शर्मा दाबी गर्छन् । जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुको मुख्य कारण यही हो भन्छन् शर्मा । – नारायण ढुङ्गाना/रासस