पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
२ नम्बर प्रदेशसभा बैठक कात्तिक २९ गते अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएर सोमवार बस्दैछ ।
प्रदेश सरकारको सत्तारुढ समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक शैलेन्द्रकुमार यादवले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति जुटेर सोमवार प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको बताए ।
प्रतिपक्षी दलको विरोधका कारण संसद बैठक लामो समयसम्म स्थगित भएको थियो । संसद सञ्चालनमा सत्तारुढ दलले पहल समेत गरेनन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश सरकारको अनिच्छाका कारण प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेको बताए ।
‘प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउनुबाहेक विभिन्न कानूनहरू पारित गराउनुपर्ने छ,’ यादवले भने, ‘तर प्रदेश सरकारलाई कुनै चासो नै छैन । कुम्भकर्णजस्तै मस्त निन्द्रामा सुतेर बसेको छ ।’ संसद बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको विषय अझै समाधान भएको छैन । ‘विगतका आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी गरे मात्र संसद सञ्चालन हुन दिने भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अडान लिएका कारण संसद बैठक बस्न सकेको थिएन,’ सत्ता पक्षधर राजपाका सांसद मनिषकुमार सुमनले भने, ‘भुक्तानीका लागि सरकार पनि गम्भीर देखिएन ।’
प्रदेशसभा बैठक कात्तिक महिनामा २८ र २९ गते गरी २ दिनमा ३ पटक बसेको थियो । त्यसअघि भदौ महिनामा २१, २२, २४ र २९ गते ४ दिनमा ५ वटा बैठक बसेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि पुस १२ गतेसम्म १२ दिनमा १५ वटा बैठक मात्र बसेका प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव अवध किशोर प्रसाद कुशवाहाले बताए ।
नियमित बैठक बसेर कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाउँदा संसद सचिवालयमा विधेयकको चाङ लागेको छ । प्रदेशसभा बैठकबाट कानून निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
संसदमा विधेयकको चाङ
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बसेको प्रथम अधिवेशनमा ७ वटा विधेयक पारित भएका थिए । दोस्रो अधिवेशन अन्तर्गत ११ वटा विधेयक पारित भए । तेस्रो अधिवेशन अन्तर्गत ५ वटा विधेयक पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् ।
दोस्रो अधिवेशन शुरू भएकै बेला २०७५ भदौ १८ गते प्रदेश सभामा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले दर्ता गराएको ‘प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ हालसम्म पारित हुन सकेको छैन । संसदमा दर्ता भएको १५ महिना पूरा भइसक्दा समेत विधेयक विचाराधीन अवस्थामै छ ।
सामाजिक विकास मन्त्री नबलकिशोर साहले २०७५ भदौ १४ गते प्रदेश सभामा दर्ता गराएको ‘मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक २०७५’ हालसम्म पारित भएको छैन । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २०७५ असोज ६ गते दर्ता गराएको ‘गाउँसभा, नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन २०७५’ समेत संसदमै विचाराधीन छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले २०७५ असोज ५ गते नै दर्ता गराएको ‘प्रदेश नम्बर २ मा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ पनि विचाराधीन नै छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले २०७५ असोज १६ गते प्रदेश सभामा दर्ता गराएको ‘प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५’ पारित भएको छैन । सोनलले नै २०७५ कात्तिक २५ गते दर्ता गराएको ‘प्रादेशिक तिद्युत् सम्बन्धी विधेयक २०७५’ पनि विचाराधीन नै छ ।
सामाजिक विकास मन्त्री साहले २०७५ कात्तिक १६ गते दर्ता गराएको ‘बालबालिकाको हक अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ पारित भएको छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले २०७५ पुस ९ गते दर्ता गराएको ‘प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ पारित भएको छैन ।
जारी रहेको तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका कतिपय विधेयक समेत थन्किएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री यादवले २०७५ चैत्र १४ गते दर्ता गराएको ‘प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएको छैन ।
यादवले नै २०७६ वैशाख २० गते दर्ता गराएको ‘प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रदेश एफएम रेडियो र टेलिभिजनको सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएको छैन ।
सामाजिक विकास मन्त्री साहले २०७५ चैत्र १७ गते दर्ता गराएको ‘स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित हुन सकेको छैन । साहले नै २०७६ जेठ २६ गते दर्ता गराएको ‘प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक’ विचाराधीन नै छ । २०७६ वैशाख ३१ गते मुख्यमन्त्री राउतले दर्ता गराएको ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएको छैन ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले २०७६ असार २९ गते दर्ता गराएको ‘प्रदेश २ को वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रदेश उद्योग व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएको छैन । कृषि मन्त्री साहले २०७६ साउन २४ गते दर्ता गराएको ‘प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि विचाराधीन नै छ ।
प्रदेश सचिवालयका उपसचिव कुशवाहाका अनुसार प्रदेश सभामा दर्ता भएका विधेयकमध्ये कतिपय विधेयक सभामा प्रस्तुत भई सामान्य छलफल भएर समितिमा पठाइएको छ, जसमध्ये केहीमा दफाबार छलफल भएर संशोधनको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
सांसददेखि सभामुखसम्म भ्रमणमै व्यस्त
एकातर्फ प्रदेश सभामा विधेयकको चाङ छ भने अर्कोतर्फ लामो समयदेखि संसदको बैठक बस्न सकेको छैन तर सांसददेखि सभामुखसम्म अन्तर प्रदेश भ्रमणमा व्यस्त रहने गरेका छन् । प्रदेशका जनप्रतिनिधिले भ्रमण गरेर दैनिक भत्ता खाने गरेका छन् ।
सभामुख सरोजकुमार यादवको अगुवाइमा प्रदेशका विभिन्न समितिका सभापतिदेखि दलका नेता, प्रमुख सचेतकहरूले भ्रमण गरेर भत्ता खाने गरेका छन् ।
सभामुख यादवको अगुवाइमा उपसभामुख उपमा देब, विभिन्न समितिका सभापति अशोककुमार यादव, जयनुल राईन, मनिषकुमार सुमन, रामचन्द्र मण्डल, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह, सांसदहरू उपेन्द्रप्रसाद कुशवाहा, चमेलीदेवी दास, परमेश्वर साह सुडी, शैलेन्द्रकुमार यादव, शोभा लामा, सावित्रीदेवी साह, सुरिताकुमारी साह, रामसरोज यादव, संचमाया मोक्तान, बेची लुन्गेली, रामकुमार यादवसहित १८ जना सांसदको टोलीले २०७६ मंसिर १ देखि ४ गतेसम्म विभिन्न प्रदेशको भ्रमण गरेको थियो ।
प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत नबिनकुमार मिश्रका अनुसार भ्रमण टोलीका सदस्यलाई ४ दिनको भ्रमण भत्ता दिइएको छ । सभामुख यादवलाई दैनिक ३ हजारको दरले १२ हजार ७५० रुपैयाँ भ्रमण भत्ता दिइएको छ ।
दैनिक २ हजार ५ सयको दरले उपसभामुख देव र समितिका ५ जना सभापतिलाई जनही १० हजार ६२५ रुपैयाँ भत्ता दिइएको छ ।
बाँकी सांसदलाई पनि सोही दरले भ्रमण भत्ता दिइएको छ । १८ जनाको टोलीको भ्रमण भत्तामा १ लाख ९३ हजार ३७५ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । अन्य व्यवस्थापनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारी योगेन्द्र खर्गालाई १ लाख रुपैयाँ पेश्की दिइएकोमा हालसम्म फर्छ्यौट नभएको लेखा अधिकृत मिश्रले बताए ।
सांसदहरूले प्रदेशसभा सचिवालयबाट पनि भ्रमणभत्ता लिएका छन् भने अर्कोतर्फ यूएनडीपीबाट समेत भ्रमण भत्ता लिएर दोहोरो भत्ता बुझेको प्रदेश सभाका एक जना कर्मचारीले नाम नखुलाउने शर्तमा बताए ।
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...